समझौते/संधि
भारत और फिजी के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग
22 जून, 2021 को भारत और फिजी के बीच कृषि एवं सहायक क्षेत्रें में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
सहयोग के क्षेत्रः डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, रूट क्रॉप विविधीकरण (Root crop diversification), जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट एवं रोग, जुताई, मूल्य संवर्धन एवं विपणन, कटाई के बाद व पिसाई (Post-Harvest and Milling), प्रजनन और कृषि विज्ञान।
- भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और फिजी गणराज्य का कृषि मंत्रालय दोनों पक्षों की तरफ से कार्यकारी एजेंसियां होंगी।
- 5 साल की अवधि के लिए सहयोग कार्यक्रम सुझाने हेतु एक ‘संयुक्त कार्यकारी समूह’ की स्थापना की जाएगी।
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI) ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने के लिए 4 जून, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- एमओयू NMPB द्वारा पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री (Quality Planting Material- QPM) के विकास की सुविधा प्रदान करेगा तथा गुणवत्ता रोपण सामग्री के लिए उनकी नर्सरी की स्थापना, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रें के लिए संकटग्रस्त औषधीय पौधों की प्रजातियों और पौधों सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रें में उपयुक्त औषधीय पौधों के विकास, संवर्धन, संरक्षण और खेती में मदद करेगा।
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थानः यह लखनऊ में स्थित CSIR का एक शोध संस्थान है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान (NBG) के रूप में स्थापित किया गया था, इसे 1953 में CSIR द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 1978 में (NBG) का नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया।
- वर्तमान राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की उत्पत्ति अवध के नवाबों के युग से हुई है, जब नवाब सआदत अली खान ने 1800 ई- में एक शाही उद्यान की स्थापना की थी। बाद में इस उद्यान को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा ‘सिकंदर बाग’ नाम दिया गया था।
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जीके फैक्ट
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भारत - मालदीव टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून, 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान की। इस एमओयू पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
उद्देश्यः शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास तीव्र परिवहन सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में भारत-मालदीव तकनीकी सहयोग को सुगम और सुदृढ़ बनाना।
- एमओयू के तहत सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह (Joint Working Group) का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी।
