रिजर्व बैंक द्वारा ‘ई-रूपी वाउचर’ जारी करने की अनुमति
8 जून, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कहा गया है कि वह ‘नॉन-बैंकिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स’ (Non-Banking Prepaid Payment Instruments) जारीकर्ताओं को भी ‘ई-रुपी डिजिटल वाउचर’ (e-Rupee Digital Voucher) जारी करने की अनुमति देगा।
- दूसरे शब्दों में, अब ‘नॉन बैंकिंग कंपनियां’ (Non Banking Companies) भी इसे जारी कर सकेगी।
मुख्य बिंदु
- e-RUPI वाउचर नेट बैंकिंग, IMPS आदि जैसे पेमेंट विकल्पों से कहीं अधिक सरल है। ई-रूपी वाउचर के तहत एक क्यूआर कोड से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। इसे एक प्रीपेड वाउचर की तरह उपयोग कर सकते हैं।
- RBI ने इस वाउचर को जारी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 चीन ने यूरोपीय ब्रांडी पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया
- 2 राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) में 7 नई कृषि उपज शामिल
- 3 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (MCXCCL)
- 4 IRDAI ने विनियामक उल्लंघनों की जांच हेतु समिति गठित की
- 5 एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL)
- 6 बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के एकीकरण का निर्देश
- 7 ADEETIE योजनाः ऊर्जा-कुशल औद्योगिक भारत की दिशा में एक कदम
- 8 कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी
- 9 अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना
- 10 MSME क्षेत्र

- 1 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिाकरण की प्रथम संधारणीयता रिपोर्ट
- 2 सबमरीन केबल हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क एवं विनियामक तंत्र
- 3 भारत दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश
- 4 बीमा वाहकों के लिए मसौदा दिशा-निर्देश
- 5 ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइडर्स हेतु दिशा-निर्देश
- 6 भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी
- 7 ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना