दूरसंचार अधिनियम, के कुछ प्रावधान प्रभावी
26 जून, 2024 को 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' के कुछ प्रावधान प्रभावी हो गए।
- इसके तहत अन्य बातों के अलावा, भारत सरकार को 'सार्वजनिक सुरक्षा' के हित में या आपात स्थिति के दौरान संचार को बाधित करने और दूरसंचार नेटवर्क पर अस्थायी नियंत्रण कर लेने की शक्तियों का विस्तार किया गया है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करना है और यह समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- इसके द्वारा दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में भारी तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025
- 2 मसौदा राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति
- 3 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025
- 4 IRDAI (बीमा धोखाधड़ी निगरानी रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2025
- 5 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2025
- 6 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष
- 7 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 8 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 9 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 10 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025

