इलेक्ट्रिक कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश

2 जून, 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना” (SPMEPCI) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अधिसूचित किये।

• इन दिशानिर्देशों के तहत, पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (Completely Built-Up Units) पर 15% के रियायती आयात शुल्क प्रदान करने की घोषणा की गई है।

दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु

• आयात पर रियायत: योजना के तहत वैश्विक विनिर्माताओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, स्वीकृत आवेदकों को आवेदन स्वीकृति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए 15% के रियायती सीमा शुल्क पर न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर के CIF मूल्य (Cost, Insurance ....