महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु रॉयल्टी दरों का निर्धारण
11 अक्टूबर, 2023 को मंत्रिमंडल ने लिथियम (Lithium), नायोबियम (Niobium) और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements:REE) सहित 3 महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के खनन हेतु रॉयल्टी दरें निर्धारित कीं।
- रॉयल्टी दर की मंजूरी केंद्र सरकार को पहली बार देश में लिथियम, नायोबियम और आरईई ब्लॉक की नीलामी करने में सक्षम बनाएगी।
- देश की संपदा पर सरकार का संप्रभु स्वामित्व होता है। इसलिए खनन करने वाली कंपनी को खनिज पदार्थ का खनन करने के बदले सरकार को निर्धारित दरों पर आर्थिक भुगतान करना होता है। इस आर्थिक भुगतान को ही रॉयल्टी कहा जाता है।
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 हंस-3 (NG) के निर्माण हेतु निजी फर्म के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- 2 भारत द्वारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का परीक्षण
- 3 चीन द्वारा गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण
- 4 स्क्रैमजेट इंजन विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि
- 5 देश का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) ट्रांसमिशन
- 6 रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने की एक नई तकनीक
- 7 गूगल का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) “आयरनवुड”
- 8 भारत का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम
- 9 विलुप्त हो चुके डायर वुल्व्स का पहला सफल डी-एक्सटिंक्शन
- 10 पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ऊपर मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन

- 1 क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक
- 2 साइबर-भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर कार्यशाला
- 3 मंगल के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान की एक परत की खोज
- 4 'डेटा पैटर्न' की लघु सिंथेटिक एपर्चर रडार तक पहुँच
- 5 तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर 'आईएनएस इम्फाल'
- 6 विश्व का प्रथम इंजेक्टबल पुरुष गर्भ-निरोधक 'रिसग'
- 7 कार-टी सेल थेरेपी नेक्सकार-19
- 8 आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन
- 9 मानसिक स्वास्थ्य को 'सार्वभौमिक मानवाधिकार' के रूप में मान्यता देने का आह्वान
- 10 भारतीय फार्माकोपिया आयोग, फार्माकोपियल संवाद समूह (PDG) में शामिल
- 11 'धारा मस्टर्ड हाइब्रिड' न्यूनतम वजन मानदंड को पूरा करने में विफल