नील नदी बेसिन: जल-बंटवारा समझौता
13 अक्टूबर, 2024 को दस देशों की एक क्षेत्रीय साझेदारी द्वारा घोषणा की गई कि मिस्र के विरोध के बावजूद, नील नदी के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर समझौता लागू हो गया है।
- इथियोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया ने समझौते की पुष्टि की है।
- मिस्र और सूडान ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जबकि कांगो ने इस समझौते से दूरी बनाए रखी।
- इसी प्रकार, केन्या ने अभी तक अफ्रीकी संघ के पास अपने अनुसमर्थन दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।
- यह समझौता 'नील बेसिन पहल' (Nile Basin Initiative - NBI) द्वारा समर्थित है।
- 'नील बेसिन पहल' (NBI) [फ़रवरी 1999 में आरंभ] ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रूस ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी
- 2 भारत-सऊदी अरब के बीच सहयोग को नई मजबूती
- 3 अमेरिका ने TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया
- 4 भारत-चीन ने एलएसी स्थिति की समीक्षा की
- 5 फिलिस्तीन को मान्यता देगा फ्रांस
- 6 ब्लू नाइल नदी
- 7 सीरिया
- 8 भारत एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA)
- 9 भारत का कुल विदेशी व्यापार
- 10 फ्रांस एवं ब्रिटेन ने ऐतिहासिक परमाणु समन्वय संधि पर हस्ताक्षर किए

- 1 ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपी
- 2 21वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन
- 3 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
- 4 अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम
- 5 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी
- 6 नेपाल, भारत, बांग्लादेश के मध्य बिजली व्यापार पर समझौता
- 7 चीन की 'ग्रे ज़ोन' युद्ध रणनीति
- 8 मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- 9 भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि लागू
- 10 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट
- 11 भारतीय राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा
- 12 सातवां भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श
- 13 भारत और चीन LAC पर गश्त व्यवस्था हेतु सहमत