संशोधित ‘शक्ति’ नीति को मंज़ूरी
7 मई, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने विद्युत क्षेत्र के कोयला आवंटन हेतु ‘संशोधित शक्ति नीति’ को अपनी मंज़ूरी प्रदान की।
- संशोधित शक्ति [SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India)] नीति सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है।
शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज प्रणाली में सुधार
- वर्ष 2017 में SHAKTI नीति की शुरुआत के साथ, कोयला आवंटन की प्रणाली में एक मौलिक बदलाव आया।
- यह व्यवस्था नामांकन-आधारित प्रणाली से हटकर कोयला आपूर्ति की पारदर्शी प्रक्रिया की ओर अग्रसर हुई, जिसमें कोयला लिंकेजों (Coal Linkages) का आवंटन ....
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