संशोधित ‘शक्ति’ नीति को मंज़ूरी
7 मई, 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने विद्युत क्षेत्र के कोयला आवंटन हेतु ‘संशोधित शक्ति नीति’ को अपनी मंज़ूरी प्रदान की।
- संशोधित शक्ति [SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India)] नीति सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है।
शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकेज प्रणाली में सुधार
- वर्ष 2017 में SHAKTI नीति की शुरुआत के साथ, कोयला आवंटन की प्रणाली में एक मौलिक बदलाव आया।
- यह व्यवस्था नामांकन-आधारित प्रणाली से हटकर कोयला आपूर्ति की पारदर्शी प्रक्रिया की ओर अग्रसर हुई, जिसमें कोयला लिंकेजों (Coal Linkages) का आवंटन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों के लिए FDI में संशोधन
- 2 आयकर नियम, 2026 अधिसूचित
- 3 कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
- 4 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
- 5 औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026
- 6 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) नियम, 2026
- 7 आपदा पीड़ित पहचान (DVI) पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय दिशानिर्देश
- 8 NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश, 2025
- 9 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)
- 10 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026

