म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय
हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ) द्वारा म्याँमार की सेना 'जुंटा' (Junta) की उस अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें म्याँमार पर इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन (International Genocide Convention) का उल्लंघन करने के आरोप के मामले में प्रतिवाद दायर करने हेतु 10 महीने के अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।
- ध्यान रहे कि संबंधित मामला म्याँमार रखाइन राज्य में वर्ष 2017 में 'क्लीयरिंग अभियान' (Clearing operation) के दौरान म्याँमार सेना द्वारा किये गए अत्याचारों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या लोगों का विस्थापन हुआ था।
क्या है रोहिंग्या मुद्दा?
- 25 अगस्त, 2017 को म्याँमार के रखाइन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फोर्स मेज्योर
- 2 होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध नौवहन पर G7 का जोर
- 3 पार्टनरशिप फॉर इंडो-पैसिफिक इंडस्ट्रियल रेजिलिएंस
- 4 उत्तर कोरिया–बेलारूस “मित्रता और सहयोग” संधि
- 5 यूक्रेन-सऊदी अरब ड्रोन रक्षा सहयोग
- 6 वॉर ऑफ एट्रिशन
- 7 सूडान संकट अब विश्व की सबसे बड़ी मानवीय आपदा
- 8 भारत द्वारा लेबनान में UN शांति सैनिकों की सुरक्षा का आह्वान
- 9 संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग (CSW) का 70वाँ सत्र
- 10 बहरीन
- 1 शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम
- 2 विश्व व्यापार संगठन का भारत के विरुद्ध निर्णय
- 3 नाटो द्वारा भारत को निमंत्रण
- 4 ओपेक+ देशों की तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा
- 5 म्यांमार का कोको द्वीप तथा भारत
- 6 ऑपरेशन कावेरी
- 7 भारत-रोमानिया रक्षा समझौता
- 8 चीन-ताइवान संघर्ष
- 9 इजराइल-सीरिया संघर्ष
- 10 आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी
- 11 नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर
- 12 फिनलैंड
- 13 सेनकाकू द्वीप समूह

