निवारक निरोध, एक औपनिवेशिक विरासत : सुप्रीम कोर्ट
10 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए कहा कि भारत में निवारक निरोध कानून (preventive detention laws) एक औपनिवेशिक विरासत है, जो राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है।
- वाद (Case): प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघ व अन्य (Pramod Singla vs Union of India & Ors)।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन की खंडपीठ ने निवारक निरोध कानूनों को "बेहद शक्तिशाली" बताते हुए चेतावनी दी कि ऐसे क़ानून राज्य को निरंकुश विवेक प्रदान करने की क्षमता रखते हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को मनमाना ....
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