आर्थिकी
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं? - "डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता"
- केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? - 17 करोड़ टन
- 10 अप्रैल, 2024 को खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों हेतु तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये? - CSIR के खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (IMMT) के ....
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