ई-वाहन नीति

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक ‘ई-वाहन नीति’ (E-Vehicle Policy) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारी उद्योग मंत्रलय इस नीति का नोडल मंत्रलय है।

• नीति के तहत परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और भारत सरकार (GoI) द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी।
• इस नीति को वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इच्छुक कंपनियों को भारत में अपना विनिर्माण केंद्र ....