धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 में संशोधन
हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियम, 2005 [Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005] में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में आ सकने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकार व उनकी प्रकृति का विस्तार करना है।
- PMLA कानून वर्ष 2002 में बनाया गया था। यह कानून धन शोधन अथवा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने संबंधी प्रावधान हेतु लाया गया था। राज्य राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय PMLA को ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 नेटवर्किंग एवं दूरसंचार उपकरण विनिर्माण: TRAI की सिफ़ारिशें
- 2 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
- 3 भारत-यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस ब्रिज
- 4 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास एवं विस्तार पर रिपोर्ट
- 5 विलफ़ुल डिफ़ॉल्टर्स एवं लार्ज डिफ़ॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश
- 6 बड़े निगमों को ऋण बाजार से धान प्राप्त करने के नियमों में सुगमता
- 7 बेसल-III कैपिटल फ्रेमवर्क
- 8 बैंकिंग प्रणाली में पिछले 4 वर्षों में तरलता में सर्वाधिक कमी
- 9 यूपीआई के तहत नवीन पहलों का शुभारंभ
- 10 यूपीआई आधारित क्यूआर कोड-सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- 11 15 एनबीएफ़सी अतिरिक्त नियामकीय व्यवस्था के अधीन
- 12 पेटेंट (संशोधन) नियम-2023 मसौदा
- 13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर ICRIER का सर्वेक्षण
- 14 भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध: WTO में आपत्ति
- 15 आर्थिक अपराधियों से 1.8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद
- 16 पुरानी पेंशन योजना पर रिजर्व बैंक की सलाह
- 17 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: मुख्य विशेषताएं एवं प्रगति