देश भर में मेडिकल सीटें बढ़ाने हेतु योजनाओं को मंजूरी
- 24 सितंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु केंद्र-प्रायोजित योजना’ (CSS) के तीसरे चरण को मंजूरी दी, जिससे 5 हज़ार अतिरिक्त पोस्ट-ग्रेजुएट सीटें उपलब्ध होंगी।
- मंत्रिमंडल ने ‘सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना’ के विस्तार को भी स्वीकृति दी है, जिसके तहत 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी और प्रति सीट लागत सीमा को 1.50 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।
- इन दोनों योजनाओं के लिए 2025–26 से 2028–29 तक की अवधि में कुल वित्तीय प्रतिबद्धता 15,034.50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
- यह पहल स्नातक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रसाद योजना
- 2 UCF: भारत के शहरी अवसंरचना रूपांतरण की दिशा में एक पहल
- 3 सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित
- 4 PM आवास योजना-शहरी 2.0: 2.88 लाख घरों को मंज़ूरी
- 5 वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-II
- 6 संकल्प योजना में खामियां: PAC की रिपोर्ट
- 7 पीएम राहत: सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु कैशलेस उपचार
- 8 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी
- 9 वन स्टेशन वन उत्पाद (OSOP) योजना
- 10 वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी ‘अटल पेंशन योजना’
कल्याणकारी योजनाएं
- 1 महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना
- 2 ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान
- 3 अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ
- 4 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष
- 5 DAY-NRLM के अंतर्गत हस्तक्षेपों को मजबूत करने हेतु समझौते
- 6 पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन स्वीकृत
- 7 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ
- 8 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 7 वर्ष

