व्यवसायों के अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण हेतु भारत-आईएलओ साझेदारी
- सितंबर 2025 में भारत सरकार ने 'व्यवसायों के अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण' (International Reference Classification of Occupations) को विकसित करने में सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह MoU जेनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत अरिंदम बागची और ILO के महा-निदेशक गिल्बर्ट एफ. हौंग्बो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण डेटा तुल्यता में सुधार करेगा और कौशल की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देगा, जिससे भारतीय श्रमिक वैश्विक श्रम बाजार में अधिक सहजता से एकीकृत हो ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना
- 1 तीन देशों द्वारा ICC से बाहर निकलने की घोषणा
- 2 भारत यूपीयू की प्रशासन परिषद हेतु पुनः निर्वाचित
- 3 पाकिस्तान-सऊदी अरब परस्पर रक्षा समझौता
- 4 मॉरीशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
- 5 यूरोपीय संघ–भारत नई रणनीतिक कार्ययोजना
- 6 भारत-चीन संबंधों में सहयोग की नई दिशा
- 7 भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
- 8 कई देशों द्वारा फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता
- 9 कार्ल्सबर्ग रिज
- 10 एस्टोनिया
- 11 बगराम एयर बेस
- 12 BLA और मजीद ब्रिगेड को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में डालने के प्रस्ताव पर रोक
- 13 एग्रीटेक में ब्राज़ील-भारत क्रॉस-इन्क्यूबेशन कार्यक्रम: मैत्री 2.0
- 14 FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक
- 15 फ़िलिस्तीन मुद्दे पर द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन करने वाला प्रस्ताव
- 16 ईरान और IAEA के मध्य समझौता
- 17 नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल का नया अध्याय
- 18 ब्रिक्स देशों का विशेष वर्चुअल शिखर सम्मेलन
- 19 भारत और इज़राइल द्वारा द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर
- 20 UPI–UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का अनावरण
- 21 कतर में अब स्वीकार होगा UPI भुगतान
- 22 कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025
- 23 अल्बानिया में AI मंत्री की नियुक्ति
- 24 OPEC+ के प्रमुख देशों द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि का निर्णय
- 25 ब्रांडेड दवाओं पर अमेरिका ने लगाया 100% टैरिफ

