इंडिया स्टैक को साझा करने हेतु त्रिनिदाद एवं टोबैगो से समझौता
17 अगस्त, 2023 को भारत द्वारा त्रिनिदाद तथा टोबैगो से इंडिया स्टैक (INDIA STACK) को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- इंडिया स्टेक ओपन ‘एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ (API) तथा डिजिटल पब्लिक गुड्स Digital Public Goods) का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं (Identity, Data and Payment Services) को सुविधाजनक बनाना है।
- API परिभाषित नियमों का एक सेट है, जो अलग-अलग ऐप्लिकेशंस को एक-दूसरे से संचार करने में सक्षम बनाता है।
- समझौते के द्वारा दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, श्रेष्ठ व्यवहारों, सार्वजनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बहरीन
- 2 कनाडा
- 3 पोलैंड-इटली का अमेरिकी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इंकार
- 4 भारत, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र (BCIC) में शामिल हुआ
- 5 भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ
- 6 अमेरिका–आर्मेनिया असैन्य परमाणु सहयोग समझौता
- 7 भारत–हंगरी विदेश कार्यालय परामर्श
- 8 भारत–दक्षिण कोरिया विदेश नीति एवं सुरक्षा संवाद
- 9 पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान के विरुद्ध “ओपेन वॉर'
- 10 अमेरिका का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)
- 1 15वीं भारत-जापान विदेश मंत्रिस्तरीय रणनीतिक वार्ता
- 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ ‘म्यूच्यूअल रिकग्निशन अरेंजमेंट’
- 3 गैबॉन द्वारा 500 मिलियन डॉलर के ‘डेब्ट फ़ॉर नेचर स्वैप’ की घोषणा
- 4 भारत तथा उत्तरी समुद्री मार्ग
- 5 संगठित अपराध और जॉर्जिया रीको अधिनियम
- 6 भारत-श्रीलंका कच्चातिवु द्वीप विवाद
- 7 भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा
- 8 भारत-म्यांमार सीमा तथा ‘फ्री मूवमेंट रिजीम’
- 9 कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
- 10 टिटिकाका झील
- 11 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों हेतु व्यापार एवं आर्थिक जुड़ाव योजना

