प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड

4 अगस्त, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में संभावित पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्राण बोर्डों के मुआवजा और क्षतिपूर्ति वसूलने के अधिकार को बरकरार रखा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड

• स्थापनाः जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्राण) अधिनियम, 1974 के तहत सितंबर को।
• बाद में इसे वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्राण) अधिनियम, 1981 के तहत भी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।
• नोडल मंत्रालयः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
• प्रमुख कार्यः वायु एवं जल प्रदूषण को रोकना तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करना।