राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

8 जुलाई, 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 सौंपी।

NCSC के विषय में

• यह एक संवैधानिक निकाय है।
• इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
• इस संशोधन के माध्यम से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 स्वतंत्र आयोगों में विभाजित किया गया:
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338 के तहत)।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-A के तहत)।
• इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने, उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और ....