तीन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की चर्चा कीजिए, जो बिहार की उन्नति में सहायक हो सकती हैं। इन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। - (December 2023)

प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में लगातार सुधार कर रही है। तकनीकी विकास ने हमें अधिक कुशल निर्माता बनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कम्प्यूटिंग ऐसी तीन प्रौद्योगिकियां हैं, जिनमें भारत सहित बिहार के विकास को गति देने की क्षमता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संक्षिप्त रूप में एआई भी कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य ऐसी मशीन का विकास

बिहार की कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। आपके विचार में इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? - (December 2023)

बिहार की कृषि मौसम पर अत्यधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले तीन दशकों के दौरान राष्ट्रीय औसत तापमान और अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव देश की कृषि पर भी पड़ा है। जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक लघु तथा सीमांत किसानों को प्रभावित करेगा। बिहार के 90 प्रतिशत से ज्यादा कृषक लघु तथा सीमांत कृषक हैं।

बिहार में भूमि सुधार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके साथ ही बिहार में भूमि सुधार से संबन्धित राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। - (December 2023)

भूमि सुधार में सामाजिक दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से कृषि भूमि का पुनर्गठन सम्मिलित है। भूमि सुधार के अंतर्गत साधारणतः स्वामित्व, विक्रय, पट्टे पर देना व भूमि के उत्तराधिकार आदि को शामिल किया जाता है। भूमि सुधार से न केवल कृषि विकास में सहायता मिलती है, वरन् सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी

आधुनिक बिहार के गठन में सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका की समीक्षा कीजिए। - (December 2023)

उत्तरः डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के प्रसिद्ध पत्रकार होने के साथ ही विधिवेत्ता भी थे। वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति होने के साथ-साथ बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम वित्तमंत्री तथा बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे। डॉ. सिन्हा को बिहार को अलग प्रांत बनाने का विचार इंग्लैण्ड में आया, क्योंकि जब वे इंग्लैण्ड गए, तब उन्होंने पाया

बिहार के पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख कीजिए? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने से संबंधित उपायों की चर्चा कीजिए? - (December 2023)

उत्तरः बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है तथा इसके पिछड़ेपन के लिए विविध कारक जिम्मेदार हैं। इनमें से प्रमुख निम्लिखित हैं- औद्योगिक गतिहीनताः स्वतंत्रता के समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे था, लेकिन बिहार के विभाजन के बाद सभी प्रमुख उद्योग झारखंड में चले गए और बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा

भारत छोड़ो आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। - (December 2023)

महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की। गांधीजी द्वारा घोषित इस आन्दोलन का व्यापक प्रभाव और प्रसार बिहार में देखा गया। भारत छोड़ो आन्दोलन अपने तीव्रता और विस्तार में काफी उग्र था, जिसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक आन्दोलन दबाने के कारण गुप्त रूप से आन्दोलन चलाया जा रहा था, कई

बिहार के प्रमुख जनजातीय/आदिवासी आन्दोलनों का वर्णन कीजिए। संथाल विद्रोह के कारणों की चर्चा कीजिए। - (December 2023)

1765 ई. के पश्चात ब्रिटिश सत्ता का प्रसार छोटानागपुर पठार एवं जंगलों में हुआ, तब अपने हितों की पूर्ति हेतु अंग्रजों द्वारा इनके क्षेत्रों का शोषण आरंभ हुआ। परिणामस्वरूप 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों में कई विद्रोह देखने को मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: तमाड़ विद्रोहः यह विद्रोह 1789 में छोटानागपुर की उरांव जनजातियों द्वारा जमींदारों के

स्वतंत्रता आन्दोलन के विभिन्न चरण में बिहार के छात्रों के योगदान का वर्णन कीजिए। - (December 2023)

स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक चरण में बिहार के सभी वर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इनमें बिहार के छात्रों का योगदान अविस्मरणीय है। 1919 में महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह चम्पारण आन्दोलन के दौरान प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व में हड़ताल हुई, जिसमें छात्र भी शामिल थे। इसके साथ ही 6 अप्रैल, 1919 को पटना सिटी में राजेन्द्र प्रसाद, मजहरूल हक आदि के

बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका का वर्णन कीजिए। एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए। - (December 2023)

एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार के सबसे मजबूत संचालकों में से हैं। एमएसएमई क्षेत्र पिछले 5 दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपितु

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें: (क) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (ख) बिहार में अनुशीलन समिति की गतिविधियां (ग) कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं बिहार (घ) एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022 [बिहार के संदर्भ में] - (December 2023)

(क) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 को लागू किया गया। राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से बजट सत्र 2011-12 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। इसके तहत राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर लोगों

10. उर्जा संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार उर्जा संसाधनों के प्रबंधन के लिए क्या कर रही है? - (September 2023)

राज्य में विकास के साथ उर्जा की मांग बढ़ रही है। परम्परागत उर्जा के स्रोत सीमित होने के कारण है ऐसे में उर्जा संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि- पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के विकास के लिए ऊर्जा आवश्यक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सीमित है क्योंकि एक बार पूर्ण उपभोग हो जाने

9. उ. प्र. में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का वर्णन करें। - (September 2023)

वन्य जीवों की सामान्य तथा संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना तथा उन्हें लुप्त होने से बचाना वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित निम्न मुद्दे हैः उत्तर प्रदेश में अवैध शिकार एक गंभीर समस्या है, ये शिकार जानवरों के विभिन्न अंगों की तस्करी के लिए किया जाता है। तीव्र शहरीकरण एवं औद्योगीकरण

8. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना की प्रमुख योजनाओं को रेखांकित कीजिए? - (September 2023)

उ. प्र. सरकार ने इस योजना का 2019 में लान्च किया था। इस योजना को सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक भेदभाव से बालिकाओं को मुक्त कराने हेतु लान्च किया गया था। विशेषताएं: इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर परिवार को 1500 की राशि छः चरणों में प्रदान किया जाएगा। यह योजना का लाभ प्रति परिवार दो कन्याओं को दिया जाएगा।

7. उ. प्र. की प्रमुख झीलों का वर्णन करते हुए जैव विविधता में इसके योगदान की चर्चा करें? - (September 2023)

उ. प्र. में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की झीलें है जो प्राकृतिक सौन्दर्यता को बढ़ाने के साथ ही महत्वपूर्ण जल निकायों के रूप में भूमिका निभाती है और क्षेत्र की जैव विविधता में योगदान करती है।प्रमुख झीलेंकीठम झील: इसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है यह आगरा स्थित मानव निर्मित झील है तथा पक्षी अभ्यारण्य भी

6. जलवायु परिवर्तन क्या है? उत्तर प्रदेश पर इसके प्रभावों की समीक्षा करें। - (September 2023)

जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है तथा जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। यह बदलाव प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा प्रभावित होगी, परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में सुखे जैसी स्थिति बनेगी जिसका कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उ. प्र. जैसे उपोष्णकटिबंधीय राज्य

5. उ. प्र. के भू-जल संसाधन पर टिप्पणी करें? - (September 2023)

उ. प्र. भूजल से संपन्न राज्य है जो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं घरेलू प्रयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों की जल की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उ. प्र. में भूजल क्षेत्रों को जल तल की गहराई, जल उपलब्धता और भू-जल पुनर्भरण दर के आधार पर चार भूजल क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सेमी क्रिटिकल जोनः जल-न्यूनता वाले क्षेत्र एवं

4. उ. प्र. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रावधान क्या है? - (September 2023)

सितंबर 2022 को उ. प्र. मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति सितंबर 2027 तक जारी रहेगी। उद्देश्यः एमएसएमई उद्यमों की अधिकाधिक नवीन इकाइयों की स्थापना हेतु उ. प्र. को पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना।प्रावधानः

3. लोक वित्त क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में लोक वित्त से संबंधित चुनौतियों का वर्णन करें। - (September 2023)

लोक वित्त सरकार के वित्तीय पहलुओं का अध्ययन है। इसको सरकार और लोक प्राधिकरणों की वित्तीय गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सरकार के व्यय तथा उन व्ययों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। उ. प्र. में लोक वित्त से संबंधित चुनौतियां: बजट घाटाः इसके चलते उ. प्र. की आवश्यक

2. एक्वाकल्चर क्या है? उ. प्र. में इसके विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करें। - (September 2023)

एक्वाकल्चर जिसे एक्वाफा²मग भी कहते हैं, यह जलीय जीवों जैसे मछली, मोलस्क, शैवाल और जलीय पौधों आदि जीवों की नियंत्रित खेती है। साधारण शब्दों में जलीय पौधों और जीवों का उत्पादन करना एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि कहलाता है। उ. प्र. में एक्वाकल्चर के विकास की संभावना उ. प्र. प्रदेश मीठे जल के संसाधनों के संदर्भ में काफी समृद्ध है जिसमें जलीय कृषि

1. उ. प्र. में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या है? इसके निराकरण के उचित समाधान बताइये। - (September 2023)

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के मध्य संयुक्त रूप से विकास, संचालन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाएं रखने या सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की सहयोगी व्यवस्था है। चुनौतियां: परियोजना की पहचान करना तथा उसकी उपयोगिता का आकलन करना। निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी एवं स्पष्ट नियामक ढांचा की चुनौती।

10. उ. प्र. में अवस्थित प्रमुख संग्रहालयों की विशेषता का वर्णन करें। - (September 2023)

उ. प्र. के संग्रहालय पर्यटकों को राज्य की समृद्ध विरासत से परिचय कराने के साथ अध्ययन और शिक्षा के लिए कलात्मक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करते है और इन्हें संरक्षित भी करते है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे प्राचीन एवं बहुउद्देशीय संग्रहालय है यह पेटिंग्स, पाण्डुलिपियों, मुद्राशास्त्र और नृविज्ञान पर प्रकाश डालता है। वाराणसी में भारत कला भवन तथा

9. चौरी-चौरा काण्ड का भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा विश्लेषण करें। - (September 2023)

फरवरी 1922 को घटित उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी-चौरा काण्ड का भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण स्थान है, इस घटना क्रम का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रणनीति एवं दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभावः इस घटना का त्वरित प्रभाव असहयोग आन्दोलन का स्थगन था तथा महात्मा गांधी द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से रणनीतिक

8. उत्तर प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा में संचार नेटवर्क की भूमिका की समीक्षा करें। - (September 2023)

संचार नेटवर्क द्वारा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सूचना का कुशल विनियमन, समन्वय एवं निगरानी के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा में संचार नेटवर्क की भूमिका संचार नेटवर्क प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के मध्य वास्तविक समय में सूचना साझा करता है जिससे त्वरित कार्यवाही करने में मदद मिलती है। प्रभावी संचार नेटवर्क सुरक्षा

7. उत्तर प्रदेश के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। - (September 2023)

गैर सरकारी संगठनों से तात्पर्य उन संगठनों से है जो समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर समाजसेवियों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित किए जाते है। आलोचनात्मक परिक्षण इन्होंने उ.प्र. में सामाजिक परिवर्तन और विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है किन्तु विगत वर्षों में कुछ संस्थानों के मनी लाड्रींग जैसे गतिविधियों में लिप्त होने के कारण विश्वसनीयता पर सवाल उठे

6. सामाजिक अंकेक्षण क्या है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके महत्व एवं चुनौतियों की विवेचना करें। - (September 2023)

सामाजिक अंकेक्षण को ऐसे तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग किसी संगठन के समग्र नैतिक प्रदर्शन को समझने, मापने, रिपोर्ट करने और बढ़ाने में किया जाता है। महत्व यह कमजोर समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है तथा नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयन में उनकी जरूरतों एवं चिंताओं को दूर करता है। यह भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन

5. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सार्वजनिक सेवाओं के महत्व का परीक्षण करते हुए प्रमुख सेवाओं का वर्णन करें। - (September 2023)

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जो नागरिकों के सुगम जीवन हेतु आवश्यक होती है; जैसे जलापूर्ति, विद्युत वितरण, बैंकिंग प्रणाली, रेलवे आदि को सार्वजनिक सेवा कहते है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं का महत्वः ये सेवाएं उत्तर प्रदेश के निवासियों के समग्र विकास एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों

4. उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था का समलोचनात्मक विश्लेषण करें। - (September 2023)

उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है, जहां विधान परिषद को उच्च सदन तथा विधान सभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा विधानमण्डल है जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष है। सकारात्मक पक्षः राज्य के आकार और राजनीतिक प्रभाव के कारण इसका राष्ट्रीय राजनीति में स्थान महत्वपूर्ण है। अपनी सीटों की संख्या के कारण यह राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य

3. उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। - (September 2023)

घराना का तात्पर्य है, कुछ विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आना अर्थात गुरु शिष्य परंपरा को घराना कहते हैं। यह हिन्दुस्तानी संगीत की एक विशेषता है। किराना घराना मुजफ्रफरपुर में है। यह ‘ख्याल गायन’ के लिए प्रसिद्ध है। भीमसेन जोशी एवं गंगूबाई हंगल इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार है। आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहते हैं यह घराना

2. वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करें। - (September 2023)

भारत में धर्म एवं सभ्यता के केन्द्र के रूप में वाराणसी का विशेष स्थान है तथा इसके कई नाम तथा विशेषताएं है जो इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर अवस्थित इस शहर का 3000 वर्षों से अधिक का इतिहास है, जो इसे सर्वाधिक प्राचीन जीवित शहर बनाता है। वाराणसी कई धर्मों एवं पूजन पद्धतियों के लिए

1. उत्तर प्रदेश में अवस्थित बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। - (September 2023)

उत्तरः बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों धर्मों की जड़े उत्तर प्रदेश में काफी गहरी है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलः वाराणसीः धर्म चक्र प्रर्वतन की घटना का साक्षी सारनाथ यहीं अवस्थित है तथा यहीं पर धमेख स्तूप भी स्थित है। श्रावस्तीः प्राचीन कोशल जहां गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए।

सशस्त्र संघर्ष अथवा युद्ध: नैतिकता एवं नागरिक अधिकार - (September 2023)

सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में नैतिकता व अधिकार जटिल एवं महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, मानवाधिकार एवं नैतिक सिद्धांतों का विचार शामिल है। ये मुद्दे कई कानूनी ढांचों व सम्मेलनों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें जेनेवा कन्वेंशन विभिन्न प्रोटोकॉल तथा प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून भी शामिल हैं। सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में प्रासंगिक नैतिक सिद्धांत एवं अधिकार नागरिकों की सुरक्षाः नागरिकों

ऑनलाइन गेमिंग: नैतिक चिंताएं - (September 2023)

प्र. भारत में ऑनलाइन गेमिंग की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। ऑनलाइन गेमिंग से किस प्रकार के नैतिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं? चर्चा कीजिए।उत्तरः वित्तीय वर्ष 2022 के लिए ‘इंडिया गेमिंग रिपोर्ट’ के अनुसार, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार अमेरिका के बाजार की तुलना में लगभग तीन गुना तथा चीन के बाजार की तुलना में लगभग ढाई गुना बड़ा है। भारत

समानुभूति एवं इसका महत्व - (September 2023)

प्र. समानुभूति से आप क्या समझते हैं? लोक-सेवा के मूल्य के रूप में इसके महत्व का वर्णन करें।उत्तरः ‘समानुभूति’ (Empathy) भावनात्मक रूप से दूसरों की मनोस्थिति को समझने की क्षमता है। इसके अलावा समानुभूति में चीजों को दूसरों के दृष्टिकोण से देखना तथा उनके स्थान पर स्वयं की कल्पना करना शामिल है। जब हम किसी पीड़ित तथा दुःखी व्यक्ति

लोक सेवा हेतु महत्वपूर्ण मूल्य - (September 2023)

मूल्य ‘बुनियादी विश्वास’ (Fundamental Beliefs) है, जो लोगों के कार्यों तथा व्यवहार को निर्देशित करते हैं’। लोक सेवा संगठनों तथा संस्थानों में मूल्यों को सामान्यतः कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यवहार को निर्धारित करने तथा मार्ग-निर्देशित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा का अर्थ है, विचार, वाणी तथा कर्म के बीच ‘सुसंगतता’ (Consistency) का होना। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो सोचता है, वही

सिविल सेवकों हेतु नैतिक संहिता - (September 2023)

प्र. नैतिक संहिता क्या है? इसके महत्व एवं कमियों पर प्रकाश डालिए।उत्तरः नैतिक संहिता सामान्य नैतिक मूल्यों का समूह होती है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों को ईमानदारी एवं नीतिपूर्ण तरीके से कार्यों को संचालित करने में सहायता करना है। नैतिक संहिता का महत्व नैतिक संहिता में संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों मूल्य निहित होते हैं और यह सिविल सेवक को

प्रभावी अनुनय के निर्धारक - (September 2023)

अनुनय या प्रत्यायन (Persuasion) वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दूसरों को अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अनुनय को पुनर्निर्देशित संचार गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार को बदलने या सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। अनुनय किसी वस्तु, मुद्दे या व्यक्ति के प्रति

न्यायसंगत एवं प्रभावी कार्य संस्कृति की नैतिकता - (September 2023)

कार्य संस्कृति उन मूल्यों, व्यवहारों, रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं को संदर्भित करती है, जो किसी कंपनी या संगठन के संचालन के तरीके को बनाते हैं। इसकी उत्पत्ति स्वयं उस संगठन में ही होती है। इसके माध्यम से यह निर्धारित होता है कि कर्मचारियों के मध्य तथा कर्मचारी एवं संगठन के मध्य परस्पर अंतर्वैक्तिक संबंध कैसे संचालित हो रहे हैं। किसी संगठन की

भारत में वामपंथी उग्रवाद - (September 2023)

भारत में वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य, देश के कुछ क्षेत्रों में विभिन्न माओवादी या नक्सली समूहों द्वारा किए गए विद्रोह अथवा हिंसा से है। ये समूह साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित हैं तथा इनका लक्ष्य सरकार को उखाड़ फेंकना एवं वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। भारत में वामपंथी उग्रवाद की जड़ें ऐतिहासिक भूमि विवादों, सामाजिक आर्थिक असमानताओं एवं हाशिए पर रहने

भारत में नशीली दवाओं का खतरा - (September 2023)

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 17 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में ‘मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृहमंत्री ने नशीली दवाओं के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाने का सुझाव दिया। भारत में नशीली दवाओं की समस्या एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और

अंतरराष्ट्रीय आतंकवादः कारण, पहल और चुनौतियां - (September 2023)

आधुनिक विश्व में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक जटिल एवं गंभीर समस्या के रूप में स्थापित हो चुका है। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा, धमकी एवं भय के कार्य शामिल हैं। आतंकवाद, आबादी में भय का सामान्य माहौल बनाने तथा एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा

सांस्कृतिक विरासत हेतु आपदा जोखिम प्रबंधन - (September 2023)

विश्व धरोहर संपत्तियां तथा विरासत स्थल आम तौर पर प्राकृतिक एवं मानव-जनित विनाशकारी घटनाओं के प्रभावों के संपर्क में आते हैं, जो उनकी अखंडता एवं सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इन उत्कृष्ट संपत्तियों की हानि या गिरावट का स्थानीय और राष्ट्रीय समुदायों पर उनके सांस्कृतिक महत्व एवं सामाजिक-आर्थिक मूल्य दोनों के कारण गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1972 के विश्व धरोहर

भारत में हीट वेव - (September 2023)

प्र. भारत में ग्रीष्म लहरों (Heat Waves) की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता के कारणों के साथ-साथ इनके प्रभावों का विवेचन करें। ग्रीष्म लहरों को कम करने के उपाय भी बताएं?उत्तरः असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि के रूप में जब मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है,

भारत: भूस्खलन सुभेद्यता - (September 2023)

भारत अपनी विविध भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। देश के कई क्षेत्रों में भूस्खलन एक आम प्राकृतिक खतरा है। इससे जीवन की व्यापक हानि, संपत्ति की क्षति एवं बुनियादी ढांचे तथा आजीविका में व्यवधान उत्पन्न होता है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन को गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण चट्टान, मलबे या पृथ्वी के एक समूह का

भारत में वनाग्नि - (September 2023)

वनाग्नि वह अनियंत्रित आग है, जो जंगल के बड़े हिस्से को नष्ट कर देती है। यह जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों के लिए खतरा है तथा किसी क्षेत्र की जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। हाल के वर्षों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण मानवजनित गतिविधियों के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन है। भारतीय वन सर्वेक्षण

भारत में पर्यावरणीय लेखांकन - (September 2023)

पर्यावरणीय-लेखांकन का उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करना, सामुदायिक अनुकूलन को बनाए रखना तथा प्रभावी एवं कुशल पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। पर्यावरणीय-लेखांकन की आरंभिक प्रक्रिया यूरोपीय देशों से आरंभ हुई थी तथा इसे आरंभ करने वाले देशों में नॉर्वे को सर्वप्रमुख माना जा सकता है। पर्यावरणीय-लेखांकन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं: इस प्रकार की लेखांकन प्रक्रियाएं किसी कंपनी को

सर्कुलर इकोनॉमी एवं भारत: चुनौतियां एवं अवसर - (September 2023)

भारतीय अर्थव्यवस्था के रैखिक से चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए सरकार द्वारा 11 फोकस क्षेत्रों के लिए 11 समितियों का गठन किया गया है। समितियों का नेतृत्व संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा तथा इनमें पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी तथा विशेषज्ञ, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समितियां रैखिक से चक्रीय अर्थव्यवस्था के

संपीडित बायोगैस (CBG): ऊर्जा सुरक्षा हेतु आवश्यक - (September 2023)

भारत की जीडीपी और जनसंख्या के साथ-साथ ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है। देश की लगभग 70% ऊर्जा जरूरतें कोयले और जीवाश्म ईंधन से पूरी होती हैं; लेकिन घटते जीवाश्म ईंधन भंडार, बढ़ते ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन और आयातित तेल की बढ़ती लागत के कारण ऊर्जा स्रोतों के विविधिकरण का प्रयास किया जा रहा है। 2021 के अंत तक,

पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरों का निर्माण - (September 2023)

धारणीय शहर, वर्तमान और भविष्य के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एवं सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार के लिए शहरों की योजना बनाने एवं विकसित करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का उद्देश्य रखता है। 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। इस शहरी विकास

शहरी कृषि: आवश्यकता एवं लाभ - (September 2023)

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, शहरी एवं उपनगरीय कृषि (Urban - Peri Urban Agriculture-UPA) को उन प्रथाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कृषि उत्पादन और संबंधित प्रक्रियाओं (परिवर्तन, वितरण, विपणन, रीसाइक्लिंग आदि) से भोजन और अन्य निर्गत उत्पन्न करते हैं। यह शहरों एवं आस-पास के क्षेत्रों के भीतर भूमि और अन्य स्थानों पर होती

भारत में सतत रेत खनन - (September 2023)

भारत में सतत रेत खनन (Sustainable Sand Mining) एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि रेत की अत्यधिक और अनियमित निकासी के गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। निर्माण और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नदी तलों, समुद्र तटों और अन्य स्रोतों से रेत निकालना रेत खनन है। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत को प्रतिवर्ष 70 मिलियन टन रेत की

भारत में वाहन स्क्रैपेज - (September 2023)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना के माध्यम से भारत की स्क्रैपेज नीति की घोषणा की। अधिसूचना के अनुसार, ऐसे वाहनों का निपटान वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित, यह नीति निजी वाहनों के लिए

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण - (September 2023)

प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यावरण में सिंथेटिक प्लास्टिक उत्पादों का इस हद तक संचय है कि वे वन्यजीवों और उनके आवासों के साथ-साथ मानव जीवन के लिए भी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। 1907 में बैकेलाइट के आविष्कार ने विश्व वाणिज्य में वास्तव में सिंथेटिक प्लास्टिक रेजिन को पेश करके सामग्रियों में क्रांति ला दी। 20वीं सदी के अंत तक, प्लास्टिक को माउंट एवरेस्ट

भारत में जैविक कृषिः स्थिति एवं सरकार के प्रयास - (September 2023)

भारत जैविक किसानों (Organic Farmers) की कुल संख्या के मामले में पहले स्थान पर है तथा जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्र की दृष्टि से नौवें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है और यहां रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की

मानव पूंजी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव - (September 2023)

प्र. जलवायु परिवर्तन के मानव पूंजी पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। इन प्रभावों को किस प्रकार कम किया जा सकता है?उत्तरः आर्थिक विकास में मानव पूंजी की केंद्रीय भूमिका होती है, तो वहीं जलवायु परिवर्तन मानव पूंजी को प्रभावित करके आर्थिक जोखिम उत्पन्न करता है। जलवायु परिवर्तन का मानव पूंजी पर प्रभाव शिक्षा पर प्रभावः अत्यधिक गर्मी

जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव - (September 2023)

जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य मानवीय गतिविधियों के कारण तापमान और मौसम में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि और अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मौसम, जलवायु परिवर्तन की सबसे आम अभिव्यक्तियां हैं। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, फसल उत्पादकता में कमी और जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन के मुख्य

जलवायु परिवर्तन में कृषि की भूमिका - (September 2023)

कृषि जलवायु परिवर्तन का शिकार और योगदानकर्ता दोनों है। एक ओर, कृषि गतिविधियां कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देती हैं; दूसरी ओर, ग्रीनहाउस गैस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं तथा कृषि उत्पादन प्रणालियों की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और पशु अपशिष्टों के उपयोग के

जल संकट - (September 2023)

प्र. जल संकट भारत में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी है। जल संकट के कारणों एवं परिणामों का विवेचन करते हुए बताएं कि इस दिशा में समाधान हेतु कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं?उत्तरः वैश्विक जनसंख्या का 17% होने के बावजूद, भारत के पास विश्व की स्वच्छ जल संसाधनों का केवल 4% भाग उपलब्ध है। प्रदूषण और

कार्बन असमानता: प्रभाव एवं समाधान - (September 2023)

2020 में COVID-19 महामारी के कारण कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट के बाद भी, जलवायु संकट बढ़ता रहा। भारत और बांग्लादेश में चक्रवात अम्फान से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग तक चरम मौसमी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे अधिक पीड़ित हैं। एक धनी अल्पसंख्यक वर्ग का

आक्रामक प्रजातियां: संबंधित मुद्दे एवं आवश्यक प्रयास - (September 2023)

आक्रामक प्रजातियां गैर-देशी जीव हैं, जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में उनकी प्राकृतिक सीमा के बाहर पारिस्थितिक तंत्र में पेश किया जाता है। विशेषकर जैव विविधता पर ये प्रजातियां महत्वपूर्ण पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पैदा करती हैं। आक्रामक प्रजातियों के प्रमुख प्रभाव और संबंधित चिंताएं जैव विविधता की हानिः आक्रामक प्रजातियां भोजन, आवास और प्रजनन स्थलों जैसे संसाधनों के लिए मूल प्रजातियों

फ़ेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकीः लाभ एवं चिंताएं - (September 2023)

वर्तमान में भारत की विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निगरानी, सुरक्षा अथवा पहचान के प्रमाणीकरण हेतु फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग (Facial recognition tracking - FRT) प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। किंतु संभावित रूप से इस आक्रामक तकनीक के उपयोग को विनियमित करने के संबंध में कोई विशेष कानून या दिशा-निर्देश तैयार नहीं किये गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी फेशियल रिकॉग्निशन

भारत-लीगो (LIGO) परियोजनाः महत्व और चुनौतियां - (September 2023)

LIGO या लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव वेधशाला दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। पहले दो LIGO का निर्माण 1990 के दशक में देश के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के वित्त पोषण एवं समर्थन से संयुक्त राज्य अमेरिका (हैनफोर्ड और लिविंगस्टन) में किया गया था। हाल ही में भारत सरकर के कैबिनेट मंत्रालय ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में LIGO की

सतत विकास लक्ष्य एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी - (September 2023)

प्र. सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व का विश्लेषण करें?उत्तरः सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों का एक समूह है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी निम्नलिखित रूप में सतत विकास लक्ष्यों के पूर्ति में योगदान

भारत में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां - (September 2023)

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां भारत सहित अनेक देशों के आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रौद्योगिकियां विकास, नवाचार और जीवन की बेहतर गुणवत्ता का अवसर प्रदान करती हैं। अवसर आर्थिक विकास और नवाचारः महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से आर्थिक विकास को गति मिल सकता है तथा नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। कृत्रिम

सोडियम-आयन बैटरी: महत्व और मुद्दे - (September 2023)

सोडियम-आयन बैटरी (NIB) एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी तकनीक है, जिसने लिथियम-आयन बैटरी (LIB) के विकल्प के रूप में ध्यान आकर्षित किया है। ये बैटरियां लिथियम आयनों के बजाय चार्ज वाहक के रूप में सोडियम आयनों (Na+) का उपयोग करती हैं। सोडियम-आयन बैटरी का महत्व सोडियम की प्रचुरताः लिथियम की तुलना में सोडियम पृथ्वी की पपड़ी में बहुत अधिक प्रचुर मात्र में

डार्कनेटः चिंताएं और उपाय - (September 2023)

डार्कनेट, जिसे डार्क वेब के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट का एक हिस्सा है, जो जानबूझकर छिपा हुआ है और मानक वेब ब्राउजर के माध्यम से पहुंच योग्य नहीं है। इसे टोर (TOR-The Onion Router) जैसे विशेष सॉफ्रटवेयर का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं की पहचान एवं गतिविधियों को अज्ञात रखता है। चिंताएं: अवैध बाजारः डार्कनेट अवैध

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और भारत - (September 2023)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) भौतिक वस्तुओं या ‘चीजों’ का नेटवर्क है; जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर, सॉफ्रटवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग डेटा के संग्रहण एवं विश्लेषण में किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में कनेक्टेड उपकरणों की सहायता से विभिन्न कार्यक्षेत्रों जैसे- बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा

शहरी सहकारी बैंकः महत्व और चुनौतियां - (September 2023)

शहरी सहकारी बैंक (UCB) वित्तीय संस्थान हैं, जो भारत में शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होते हैं। UCB सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं तथा अपने सदस्यों के स्वामित्व और संचालन वाली सहकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य रूप से छोटे उद्यमियों, व्यवसायों, उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ-साथ घर की खरीद तथा

वि-वैश्वीकरण और भारतः कारक और प्रभाव - (September 2023)

वि-वैश्वीकरण दुनिया भर के देशों के मध्य परस्पर निर्भरता और एकीकरण को कम करने की प्रक्रिया है। देशों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश में गिरावट इसकी विशेषता है। यह गिरावट अर्थव्यवस्थाओं के मध्य कम एकीकृत होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वि-वैश्वीकरण: कारक एशिया का उदय: भारत, चीन और जापान जैसे विकासशील देश पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़े हैं।

धारणीय पर्यटन - (September 2023)

प्र. धारणीय पर्यटन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों को परिभाषित करते हुए धारणीय पर्यटन को प्राप्त करने के उपायों की चर्चा कीजिए। भारत में धारणीय पर्यटन को प्राप्त करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन करें? उत्तरः धारणीय पर्यटन का अर्थ अपने वर्तमान एवं भविष्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का पूरा

महत्वपूर्ण खनिज: भारत के लिए महत्व एवं चुनौतियां - (September 2023)

भारत सरकार ने हाल ही में अपनी पहली महत्वपूर्ण खनिज सूची जारी करके अपनी रणनीतिक संसाधन सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सूची में 30 प्रमुख खनिज शामिल हैं, जो भारत की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी विकास और नेट-शून्य कार्बन भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, आपूर्ति- श्रृंखला के लचीलेपन (Supply

भारतीय डिस्कॉमः चुनौतियां और सुझाव - (September 2023)

बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण बिजली क्षेत्र में शामिल तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। बिजली का वितरण, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा किया जाता है, जो बिजली उत्पादकों को घरों से जोड़ती है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची तहत, बिजली एक समवर्ती विषय है तथा उपभोक्ताओं को बिजली के वितरण और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों की है। DISCOMs का स्वामित्व मुख्य रूप से राज्य

भारतीय जहाजरानी उद्योग - (September 2023)

7,516 किलोमीटर की तटरेखा के साथ, भारत दुनिया के शिपिंग मार्गों पर आदर्श स्थिति में है। समुद्री परिवहन भारत का लगभग 70% व्यापार संभालता है। भारत में 12 प्रमुख और 200$ गैर-प्रमुख बंदरगाहों के साथ एक महत्वपूर्ण आकार का समुद्री क्षेत्र शामिल है। पूर्वी एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच चलने वाले अधिकांश मालवाहक जहाज भारतीय क्षेत्रीय जल से होकर

भारत में बीमा क्षेत्रः चुनौतियां एवं अवसर - (September 2023)

भारत दुनिया के उभरते बीमा बाजारों में पांचवां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है, जो हर साल 32.34% की दर से बढ़ रहा है। उद्योग में स्वचालित पद्धति के तहत 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है और उद्योग की लाइसेंसिंग की निगरानी बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा की जाती है। भारत के बीमा उद्योग

भारत में नवाचार: चुनौतियां एवं अवसर - (September 2023)

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस स्थिति को हासिल करने में नवाचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने नवाचार को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में सही ढंग से पहचाना है तथा यह दुनिया भर में अपने अभिनव पदचिह्न को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ज्ञान संचय और बेहतर

भारत में व्यापक स्तर पर दवा का निर्माण - (September 2023)

केंद्र सरकार ने घरेलू दवा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) को बल्क ड्रग्स कहा जाता है। ये किसी औषधि या चिकित्सा-पद्धति के मुख्य तत्व हैं। चिकित्सीय प्रभाव या इच्छित औषधीय गतिविधि प्रदान करने के लिए बल्क ड्रग प्रमुख स्रोत है। विश्व स्वास्थ्य

भारत में तम्बाकू की कृषि - (September 2023)

तम्बाकू विश्व में आर्थिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि फसलों में से एक है। यह एक सूखा प्रतिरोधी और कम अवधि की फसल है, जिसे ऐसी मिट्टी पर उगाया जा सकता है, जहां अन्य फसलों की खेती लाभप्रद रूप से नहीं की जा सकती है। भारत तम्बाकू के प्रमुख निर्यातकों में से एक है और चीन के बाद दूसरे

रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण - (September 2023)

प्र. भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य का वर्णन करते हुए बताएं कि इसके मार्ग में कौन-कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं? इस दिशा में उठाए गए सरकारी प्रयासों का विवेचन भी करें। उत्तरः रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण रक्षा प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों के लिए विदेशी निर्यातकों पर निर्भरता में कमी करने तथा देश में उत्पादित रक्षा उपकरणों को

भारत में खाद्य भण्डारण की चुनौतियां - (September 2023)

खाद्य सुरक्षा उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, जहां कृषि पर आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आजीविका के लिए आश्रित है। हालांकि, अप्रभावी खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप फसल कटाई के बाद महत्वपूर्ण नुकसान होता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं के

भारत में कपास की कृषि: चुनौतियां एवं अवसर - (September 2023)

कपास लंबे समय से भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल रही है। कपास की खेती का ब्रिटिश राज के दौरान भारत में विस्तार हुआ। आजादी के बाद भी यह एक प्रमुख नकदी फसल बनी रही, किन्तु उत्पादकता कम रही। वर्ष 2002 में हाइब्रिड कपास (BT) की शुरुआत से उत्पादकता में सुधार हुई। बीटी कपास की शुरूआत के बाद से भारत

भारत में ई-कॉमर्स और एमएसएमई - (September 2023)

भारत का ई-कॉमर्स क्षेत्र 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के लिए ई-कॉमर्स, आर्थिक स्थिरता, विकास एवं सुरक्षा का सही पर्याय है। यह एक ऐसा चैनल है, जो सबसे छोटे एमएसएमई (MSME) को भी विस्तार करने एवं स्थान बदलने पर खर्च किए बिना दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने

भारत का डेयरी क्षेत्र - (September 2023)

दूध उत्पादन में भारत की सफलता की कहानी डॉ. वर्गीस कुरियन द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें भारत में ‘श्वेत क्रांति के जनक’ के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय GDP में 5 प्रतिशत का योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक

भारत का खिलौना उद्योग क्षेत्र - (September 2023)

भारतीय खिलौना उद्योग ने 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनकर दशकों के आयात प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। खिलौनों को महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता वाले चैंपियन क्षेत्रों में से एक माना गया है। भारतीय खिलौना उद्योग विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। भारत में खिलौना उद्योग भारत में खिलौनों का आविष्कार

भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण - (September 2023)

प्र. भारतीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का वर्णन करते हुए इसके लाभों एवं संबंधित जोखिमों की चर्चा करें? उत्तरः भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण एक प्रक्रिया है, जिसमें सीमा-पार लेनदेन में रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक व्यापार में रुपये की हिस्सेदारी 1.7% से कम थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की

कृषि विपणनः मुद्दे एवं चुनौतियां - (September 2023)

कृषि विपणन न केवल उत्पादन एवं उपभोग को प्रोत्साहित करने में, बल्कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विपणन प्रणाली उन देशों में आर्थिक विकास में दोहरी भूमिका निभाता है, जिनके लिए कृषि मुख्य संसाधन के रूप में है। हालांकि, उत्पादकों को अपने कृषि माल का विपणन करने की कोशिश में कई समस्याओं

कृषि निर्यात को बढ़ावा: भारत के समक्ष चुनौतियां - (September 2023)

भारतीय कृषि, बागवानी एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ विश्व के 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच भारत का कृषि निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.04% बढ़ा है। जहां अप्रैल 2021 और जनवरी 2022 के बीच कृषि निर्यात 40.90 बिलियन डॉलर था, वहीं 2022-23 में समान महीनों के लिए

शहरी गरीबी: उपशमन की आवश्यकता - (September 2023)

शहरी गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है, जहां शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति या परिवार महत्वपूर्ण अभाव का अनुभव करते हैं; जहां सभ्य जीवन स्तर के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी होती है। यह विश्व भर के शहरों और कस्बों में प्रचलित एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। शहरी क्षेत्र अक्सर बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों के

भारत में लैंगिक असमानता - (September 2023)

भारत में लिंग-भेद का तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अवसरों सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता से है। हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, देश में लैंगिक असमानता एक प्रचलित मुद्दा बनी हुई है, जो लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रही है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा

भारत में मूलभूत साक्षरता - (September 2023)

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने भारत में मूलभूत साक्षरता (Foundational Literacy) और संख्यात्मकता (Numeracy) की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। इंस्टीटड्ढूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) और NIPUN भारत दिशा-निर्देशों जैसे

शिक्षा में आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस - (September 2023)

प्र. शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का क्या अर्थ है? इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों का वर्णन करें और भारत के शिक्षण क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के मार्ग में चुनौतियों की पहचान करें।उत्तरः शिक्षा के क्षेत्र में इंटेलिजेंट टड्ढूटर सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम प्रौद्योगिकियां, अनुकूली शिक्षण एवं शैक्षणिक एजेंट AI के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग हैं, जिनका

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल - (September 2023)

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, ‘मानसिक बीमारी’ को ‘विचार, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार’ के रूप में परिभाषित करता है, जो जीवन की सामान्य मांगों, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी मानसिक स्थितियों को पूरा करने के लिए निर्णय या क्षमता को खराब कर देता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थितिः WHO के अनुसार, दुनिया

भारत में बाल कुपोषण - (September 2023)

भारत में बाल कुपोषण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। इसे संबोधित करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद यह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। कुपोषण उस स्थिति को संदर्भित करता है, जहां बच्चों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं और विकासात्मक समस्याएं पैदा होती हैं। राज्यसभा में महिला एवं बाल

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - (September 2023)

प्र. ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों’ (PVTGs) के निर्धारण के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है? इन जनजातीय समूहों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का वर्णन करते हुए मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का उल्लेख करें। उत्तरः ढेबर आयोग (1973) द्वारा सामाजिक-आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े जनजातीय समूहों को प्राप्त ‘आदिम जनजातीय समूह’

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार - (September 2023)

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार, हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक परिवर्तनों का विषय रहे हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने और उनकी सुरक्षा करने में प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां और भेदभाव अभी भी कायम हैं। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं: कानूनी मान्यताः अप्रैल 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने

अपरिपक्व जन्म: वर्तमान स्थिति एवं प्रयास - (September 2023)

समय से पहले जन्म (Pre-term Birth), भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। यह गर्भधारण के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले बच्चे के जन्म को संदर्भित करता है। समय से पहले जन्म नवजात शिशु के लिए विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बन सकता है। क्योंकि वे चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बिना गर्भ के बाहर जीवित रहने के लिए पूरी

भारत में बाल यौन अपराध: संबंधित मुद्दे तथा उपाय - (September 2023)

हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक न्याय प्रक्रिया संहिता (CrPC) तथा यौन अपराधों से संरक्षण से संबंधित पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के मध्य विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे यह मुद्दा निकल कर सामने आया है कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012

समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) तथा भारत - (September 2023)

इंडो-पेसिफिक इकोनामिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF) अमेरिका के नेतृत्व वाला एक आर्थिक समूह है। इसमें भारत सहित 14 साझेदार देश शामिल हैं। ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे 23 मई, 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा टोक्यो में लॉन्च किया

भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग - (September 2023)

प्र. भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के मध्य अंतरिक्ष सहयोग के मार्ग में सीमितकारी कारकों की चर्चा करते हुए समाधान के उपाय बताएं।उत्तरः भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल’ के तहत मानव अंतरिक्ष अन्वेषण एवं वाणिज्यिक अंतरिक्ष साझेदारी सहित अनेक क्षेत्रों

नाटो: प्रमुख चुनौतियां तथा भारत का दृष्टिकोण - (September 2023)

11-12 जुलाई, 2023 को लिथुआनिया की राजधानी ‘विनियस’ में नाटो शिखर सम्मेलन-2023 का आयोजन किया गया। अप्रैल 2023 में गठबंधन में शामिल होने के बाद फिनलैंड का यह पहला नाटो शिखर सम्मेलन था। हाल ही में एक अमेरिकी सीनेटर तथा नाटो में अमेरिका के राजदूत ‘जूलियन स्मिथ’ द्वारा भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की मंशा जाहिर की गई थी,

परमाणु अप्रसार संधि एवं भारत - (September 2023)

प्र. परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, फिर भी भारत इस संधि के विरोध में है। स्पष्ट कीजिए?उत्तरः परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसमें अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग जैसे प्रमुख उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है। हालांकि, भारत ने संरचनात्मक खामियों के

क्वाड समूह: महत्व एवं चुनौतियां - (September 2023)

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड (QUAD) भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच (Informal Strategic Dialogue Forum) है। यह ‘मुक्त, खुले और समृद्ध’ (Free, Open and Prosperous) हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिये इन देशों को एक साथ लाता है। चीन इस चतुष्पक्षीय गठबंधन को एशियाई-नाटो (Asian-NATO) के रूप में देखता है तथा वह लंबे

बिम्सटेक एवं भारत - (September 2023)

प्र. बिम्सटेक दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। बिम्सटेक के एकीकरण की प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए? उत्तरः पिछले कुछ वर्षों में एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक ने आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, तटीय सुरक्षा सहयोग सहित मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में व्यापक सफलता प्राप्त की है। हालांकि,

भारत-रूस संबंध: चुनौतियां एवं महत्व - (September 2023)

रूस, भारत के लिए एक पुराना और समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार रहा है तथा दोनों देशों के बीच संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। अक्टूबर 2000 में ‘भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा-पत्र’ पर हस्ताक्षर करने के बाद से, भारत-रूस संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तरों के साथ गुणात्मक

रूस-यूक्रेन युद्ध: कारण, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की राह - (September 2023)

रूस-यूक्रेन संघर्ष फरवरी 2014 में रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य ‘क्रीमिया’ पर गुप्त आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, जो अगले 8 वर्षों में कमोबेश जारी रहा। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत कर दी। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूसी सेना द्वारा महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज करने के बावजूद यूक्रेनी रक्षकों ने

संविधान की 9वीं अनुसूचीः न्यायिक समीक्षा से संरक्षण - (September 2023)

पिछले कुछ महीनों में देश की कुछ राज्य सरकारों द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपने विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो संशोधन विधेयकों के संबंध में इस प्रकार की मांग की गई थी तथा इसके पूर्व नवंबर 2022 में झारखंड द्वारा भी

भारत में स्थानीय स्वशासन - (September 2023)

आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य गांवों का विकास करना तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदार बनाना है। भारत ने स्थानीय स्वशासन को सफलतापूर्वक लागू कर, वैश्विक समुदाय के समक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शासन

न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे - (September 2023)

जनवरी 2023 में विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ वाद के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस बी- वी- नागरत्ना इस मामले में असहमतिपूर्ण निर्णय देने वाली एकमात्र न्यायाधीश थीं, जिन्होंने आरबीआई की संस्थागत निष्क्रिय स्वीकृति पर प्रश्न-चिह्न उठाया था। इस फैसले

भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली - (September 2023)

प्र. भारत के चुनाव आयोग के कार्यों एवं इसकी भूमिका पर चर्चा करें। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे सुनिश्चित करता है? उत्तरः चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित मानदंडों और आदर्श आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग के कार्य चुनाव आयोग द्वारा संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल तथा भारत

भारत में न्यायेतर हत्याएं: मुद्दे एवं उपाय - (September 2023)

भारत में समय-समय पर न्यायेतर हत्याओं (Extra-Judicial Killings) की विश्वसनीयता और वैधता पर सवाल उठते रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी देश में पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्याओं (Encounter Killings) या न्यायेतर हत्याओं के खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं के कारण न्यायेतर हत्याओं का औचित्य पुनः चर्चा के केंद्र

विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं प्रासं गिकता - (September 2023)

विशेष न्यायालय (Special Court), सीमित क्षेत्रधिकार वाले न्यायालय हैं, जो कानून के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं। ये अदालतें ‘न्यायिक’ संस्थाएं होते हुए भी देश की नियमित न्यायिक अदालतों के पदानुक्रम से बाहर होती हैं। इन्हें अलग-अलग अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाता है तथा कानून के एक निर्दिष्ट क्षेत्र से निपटने के कारण ये सामान्य अदालतों से भिन्न होती हैं। अब

आदर्श आचार संहिता: महत्व एवं चुनौतियां - (September 2023)

प्र. आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता के महत्व एवं चुनौतियों का वर्णन करें।उत्तरः आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों की एक श्रृंखला है, यह चुनाव कैलेंडर की घोषणा के दिन से लेकर परिणाम की घोषणा के दिन तक लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता का महत्व चुनाव हेतु

आधारभूत ढांचे का सिद्धांत - (September 2023)

भारतीय संविधान में कहीं भी ‘आधारभूत ढांचा’ शब्द का उल्लेख नहीं है। यह विचार विभिन्न न्यायिक वादों के जरिये समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुआ कि संसद ऐसे कानून प्रस्तुत नहीं कर सकती, जो संविधान की मूल संरचना में संशोधन करते हों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की अब तक की सबसे

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां - (September 2023)

राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का काम करता है। इसे सहकारी शासन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ‘दोहरी भूमिका’ के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां भारतीय शासन प्रणाली में केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति को तथा राज्य

सिविल सेवा क्षमता निर्माण - (September 2023)

सिविल सेवक, नीति निर्धारण के अभिकर्ता तथा शासन के कार्यकारी माध्यम हैं, जो जमीनी-स्तर पर कार्य करते हैं। सिविल सेवकों की क्षमता एवं कौशल, सेवाओं के वितरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा शासन-प्रशासन के मुख्य कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से शासकीय प्रणाली की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। साथ ही लोक सेवा को

शहरीकरण एवं महिलाएं - (September 2023)

प्र. वर्तमान शहरीकरण महिलाओं के लिए दो-धारी तलवार के समान है। शहरों में महिलाओं के समक्ष व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए?उत्तर: शहरी केंद्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक विश्व की दो-तिहाई आबादी के शहरों में निवास करेगी, किंतु विकास

आधुनिक भारतीय समाज की परिवर्तनशील गत्यात्मकता - (September 2023)

सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज की एक आवश्यक विशेषता मानी जाती है। आधुनिक भारतीय समाज विश्व के साथ कहीं अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है तथा वैश्वीकरण के कारण देश की सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन दर्ज किया गया है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाले परिवर्तन से कहीं अधिक प्रभावित हो रहा है। परिवर्तनशील गतिशीलता का स्वरूप पश्चिमी

बलात् विस्थापन: कारण एवं समाधान - (September 2023)

बलात् विस्थापन के तहत् लोग मजबूरी वश अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर शरण लेने को विवश होते हैं। इस प्रकार विस्थापन के लिए मजबूर आबादी को दूसरे स्थान पर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं

धर्मांतरण एवं भारतीय समाज - (September 2023)

धर्मांतरण का तात्पर्य किसी एक धार्मिक संप्रदाय को छोड़कर किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों को अपनाना या इससे जुड़ना है। धर्मांतरण धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का प्रतीक होता है। भारतीय समाज को सदियों से राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर धर्म द्वारा आकार दिया गया है। भारत को अपने समृद्ध धार्मिक इतिहास पर गर्व है,

समान नागरिक संहिता: आवश्यकता एवं व्यवहार्यता - (September 2023)

हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में देश की आम जनता एवं मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किये गए। अवगत करा दें कि पूर्ववर्ती 21वें विधि आयोग द्वारा इस विषय की समीक्षा की गई थी तथा अगस्त 2018 में जारी परामर्श पत्र में कहा गया था कि समान नागरिक संहिता,

गहरे महासागर में अन्वेषण: महत्व और प्रमुख पहल - (September 2023)

गहरे महासागर की खोज भारत के आर्थिक विकास के साथ ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के अनुकूल है। भारत इस क्षेत्र में एक दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप आगे बढ़ रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समर्थन के आधार पर आगे बढ़ रहा है। भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority) द्वारा वर्ष 1987 में हिंद महासागर बेसिन में खनिज

भारत में बड़े बांधः मुद्दे एवं बांध सुरक्षा हेतु कदम - (September 2023)

प्र. भारत में बड़े बांधों के महत्व का वर्णन करते हुए इनसे जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालें। देश में बांध सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा करें?उत्तरः बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर-2019 के अनुसार भारत में लगभग 4,407 बांध हैं, इनमें से लगभग 234 बड़े बांध 100 वर्षों से भी अधिक प्राचीन हैं। महत्वः बांध ताजे पानी की आपूर्ति,

भू-धंसाव एवं इसके कारण - (September 2023)

हाल के समय में, मानसून के कारण होने वाली वर्षा के पश्चात देश के उत्तरी हिमालय उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव (Land Subsidence) की परिघटना दर्ज की गई है। ध्यान रहे कि पूर्व में जोशीमठ को भूस्खलन-धंसाव क्षेत्र (land subsidence zone) घोषित किया जा चुका है तथा यहां रहने वाले विभिन्न परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। भू-धंसाव

भूमि निम्नीकरण: कारण एवं प्रभाव - (September 2023)

भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों के कारण भूमि की उत्पादकता के अस्थायी (Temporary) या स्थायी अधःपतन (Permanent Degeneration) होने से है। भूमि निम्नीकरण मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों कारणों से होता है। देश का लगभग 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है तथा 97.85 मिलियन हेक्टेयर (mha) भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। इसमें से 3.32

मुगलों की प्रशासनिक नीतियां: विशेषताएं और मुद्दे - (September 2023)

मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 में हुई थी तथा इनके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का भी निर्माण किया। इनके प्रशासनिक नीतियों के कारण भारत में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ, जिसने आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मुगलों के प्रशासनिक

भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन - (September 2023)

भूदान आंदोलन, एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन था, जिसे 1951 में विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। श्री भावे ने भूदान आंदोलन के माध्यम से धनी जमींदारों को अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान करने के लिये प्रेरित किया था। उनका यह विचार था कि भू-स्वामियों को गरीबों हेतु करुणा एवं सहानुभूति के साथ अपनी भूमि दान करनी

ब्रिटिश शासन में गिरमिटिया मजदूर - (September 2023)

19वीं और 20वीं सदी के मध्य ब्रिटिश-भारत से 1.6 मिलियन से अधिक मजदूरों को एक अग्रीमेंट के तहत (अंगूठे का निशान लगवाकर) 19 ब्रिटिश उपनिवेशों में मुख्यतः वृक्षारोपण से संबंधित काम के लिए ले जाया गया, इन्हीं मजदूरों को ‘गिरमिटिया’ (girmitiyas) मजदूर कहते हैं। भारत से गिरमिटिया मजदूरों के प्रवासन की शुरुआत दास प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् ब्रिटिश उपनिवेशों में

भारतीय पुनर्जागरण: कारण और महत्व - (September 2023)

18वीं शताब्दी के अन्त तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें जम चुकी थीं। राजनीतिक सत्ता की स्थापना के साथ-साथ पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारधारा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने लगी थी। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द आदि महापुरुषों ने धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चलाकर सोते हुए भारतीयों को जगाने का प्रयास किया। कारण धार्मिक व सामाजिक कुप्रथाएं: 19वीं शताब्दी का भारत अनेक

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतें - (September 2023)

प्र. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रियासतों की स्थिति का वर्णन करने के क्रम में ब्रिटिश सत्ता तथा भारतीय रियासतों के संबंधों का उल्लेख कीजिए।उत्तरः ब्रिटिश काल में 562 से अधिक रियासतें भारतीय भू-भाग के लगभग 7,12,508 वर्ग मील क्षेत्रफल पर विस्तृत थी। निम्नलिखित चरण ब्रिटिश सत्ता एवं रियासतों के मध्य संबंधों के विकास को वर्णित करते हैं: अधीनता

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों की भूमिका - (September 2023)

प्र. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न विधियों का वर्णन करते हुए उनके योगदान की चर्चा करें। उत्तरः नरमपंथियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उग्र नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाया। नरमपंथियों द्वारा अपनाई गई विधियां नीतियों की आलोचनाः नरमपंथी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों की

भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत - (September 2023)

भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक विरासत का इतिहास 5,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्राचीन भारतीयों ने दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किया था, जिस पर 500 से अधिक वर्षों से जंग नहीं लगी है। ऐतिहासिक काल से ही भारतीय मनीषियों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन, कृषि सहित विविध क्षेत्रों में उन्नत शोध कार्य किए हैं। प्रमुख वैज्ञानिक विरासत गणित शून्य

भारत में सिक्का निर्माण प्रणाली का विकास - (September 2023)

भारत में सिक्कों के निर्माण करने वाले विश्व के प्रथम देशों में से एक है। यहां विभिन्न कालखंड में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया गया, जो ढलाई के तरीकों, विषयों, आकृतियों, धातुओं आदि में अत्यधिक विविधता से परिपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर कांस्य युग तक सिक्कों की जगह मुख्य रूप से वस्तु विनिमय तथा कौड़ियों के माध्यम

10. उत्तर प्रदेश में वर्षा के वितरण का विवेचन करें। (125 शब्द) - (August 2023)

मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में चार ट्टतुएं समान रूप से पाई जाती है जो है- शीत ट्टतु ग्रीष्म ट्टतु दक्षिणी पश्चिमी मानसुन लौटते हुए मानसुन उत्तर प्रदेश में वर्षा वितरण का प्रतिरूप निम्न है- उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है जो जून से सितंबर तक केन्द्रित होती है। राज्य के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा

9. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें। (125 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश सरकार वन संरक्षण के लिए वनों की रक्षा, पुनर्स्थापन एवं वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राज्य संस्थागत प्रयास कर रही है जो निम्नलिखित है- सामाजिक वानिकीः यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वृक्षारोपण की मुख्य योजना है। इसके तहत चारा, ईंधन एवं लघु वनोपण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रकार की सामुदायिक

8. सामाजिक सशक्तिकरण क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं परिणामों की विवेचना करें। (200 शब्द) - (August 2023)

सामाजिक सशक्तिकरण एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें समाज के वंचित समूह या व्यक्ति का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक एव मनोवैज्ञानिक रूप से उन्नयन होता है। इससे समाज में सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होते है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह हेतु 51000 ` के अनुदान की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ

7. उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओं का वर्णन करें एवं इन विषमताओं को दूर करने के उपाय सुझाएं। (200 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश में सिंचाई तंत्र विकसित अवस्था में है। कुल कृषिगत क्षेत्र का लगभग 86-7% क्षेत्र सिंचित है। प्रदेश में 37829 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की संभावना मौजूद है किन्तु 29693 हजार हेक्टेयर भूमि ही सिंचित है जो सिंचाई की क्षेत्रीय विषमताओं को दर्शाता है। क्षेत्रीय विषमताएं पश्चिमी क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का अनुपात सर्वाधिक है और इसके बाद पूर्वी

6. सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं का वर्णन करें। (125 शब्द) - (August 2023)

सूचना एवं प्रौद्योगिकी से आशय उस सेवा से है जो साफ्रटवेयर के द्वारा उत्पाद रूप में उपलब्ध है तथा उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यवान होती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं नागरिकों को विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की स्थापना की गई है। ई-टेण्डरिंग

5. उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या हैं? इनसे निपटने के उपायों का वर्णन करें। (200 शब्द) - (August 2023)

चीनी उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, यहां देश का लगभग 30-76% चीनी उत्पादन होता है। प्रदेश में चीनी की मिलें मुख्यतः मेरठ, शाहजहांपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिलों में है। शीषर् चीनी उत्पादक होने के बावजूद प्रदेश में चीनी उद्योग की निम्न समस्याएं है। गन्ना उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है क्योंकि गन्ना कृषक अन्य नकदी फसलों

4. उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिये जा रहे प्रोत्साहन एवं उनके परिणामों की समीक्षा करें? (125 शब्द) - (August 2023)

देश में सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या उत्तर प्रदेश में है; जो पूरे प्रदेश के उद्योगों का लगभग 14% है। ये उद्यम प्रदेश के निर्यात में लगभग 80% का योगदान देते हैं। एमएसएमई की परिभाषा उद्योगों के प्रकार निवेश सीमा वार्षिक टर्न-ओवर

3. उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कौन-कौन हैं? किन्हीं दो आर्थिक क्षेत्रों का वर्णन करें। (200 शब्द) - (August 2023)

वर्तमान में उत्तर प्रदेश जी-डी-पी- के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है जहां कई उद्योग मौजूद है, जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्रः इसमें प्रदेश के 27 पश्चिमी जिले आते हैं। मध्य आर्थिक क्षेत्रः इसमें प्रदेश

2. पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के कम विकास के मुख्य कारण क्या हैं? (125 शब्द) - (August 2023)

आबादी, क्षेत्रफल और राजनीतिक प्रभुत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश चाहे जितना भी आगे हो, उद्योगों के विकास में पिछड़ा बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के कम विकास के निम्न कारण हैं- पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद श्रम एवं पूंजी का उपयोग समुचित ढंग से नहीं किया गया है। कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना के बावजूद प्रति हजार वर्ग

1. उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना करें? (125 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कारोबारी माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। प्रमुख प्रावधान भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जाएगी। एकल भण्डारण को 60% के ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। बैक-एंड सहायता के तहत प्रदेश में कहीं भी उक्त सुविधाएं स्थापित करने पर अधिकतम

10. उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालें। (200 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला पर इस्लाम का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। 13वीं सदी के पूर्वाद्ध में विकसित इस कला को ‘भारत-इस्लामिक कला’ कहा जाता है। शर्की स्थापत्य शैलीः शर्की शैली की विशेषताओं में वर्गाकार स्तंभ एवं छोटी गैलरी के अलावा मीनारों का अभाव शामिल है। इसके अंतर्गत प्रमुख निर्माण हैं- अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद आदि। सल्तनतकालीन

9. क्या उ.प्र. भारत के विकास में भूमिका निभाने को तैयार है? चर्चा कीजिए। (125 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश की संवृद्धि एवं उज्जवल भविष्य भारत के विकास की गारंटी है। बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जो पहलें की हैं उनके परिणाम समाने आ रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास में भूमिका निभाने को तैयार है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं- बहुत जल्द उत्तर प्रदेश

8. उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं; इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए समाधान के उपाय सुझाएं। (200 शब्द) - (August 2023)

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की क्षमता का विकास तथा कौशल एवं ज्ञान का संवर्द्धन करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन दर 25-30 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा यहां की शिक्षा प्रणाली रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल रही है। कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान नए रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल करने

7. उत्तर प्रदेश में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का विवेचन करें। (200 शब्द) - (August 2023)

जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है किन्तु यहां नगरीकरण का प्रतिशत 22.28% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्तमान में यहां की नगरीकरण दर तीव्र है, जो निम्न सामाजिक समस्याओं का कारण बन रही है- शहरी आवास की कमीः प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था एक सामाजिक दायित्व है किन्तु उत्तर

6. उत्तर प्रदेश में शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सांगठनिक शक्ति के रूप में दबाव समूहों की भूमिका की विवेचना करें? (125 शब्द) - (August 2023)

दबाव समूह उसे कहते हैं, जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए सरकार की नीति और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में भूमिका उत्तर प्रदेश में दबाव समूह, राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता द्वारा लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हुए प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर

5. उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीबी एवं अशिक्षा को एक कारण के रूप में माना जाता है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? तर्को के माध्यम से स्पष्ट करें। साथ ही जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपायों का वर्णन करें? (200 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर 2-35 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में गरीबी एवं अशिक्षा प्रमुख है। गरीबीः जनसंख्या वृद्धि के कारण के रूप में परिवार के आकार एवं निर्धनता के बीच एक सशक्त सह-संबंध है। निर्धन लोगों की प्रवृत्ति परिवार

4. उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की संरचना, कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। (200 शब्द) - (August 2023)

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन एवं विकास के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया है, ताकि प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। संरचना उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की

3. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें। (200 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की लगभग 20-7% आबादी अनुसूचित जातियों की तथा 0-57% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, जिनके कल्याण हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु प्रयास समाज कल्याण विभाग की स्थापनाः इसका मूल उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों हेतु योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना है। जय प्रकाश नारायण

2. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्य का उल्लेख करें? (125 शब्द) - (August 2023)

नागरिक सुरक्षा अर्थात सिविल डिफेंस के अंतर्गत युद्ध, राष्ट्रीय रक्षा या आपदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न जीवन एवं संपत्ति के समक्ष खतरों के नुकसान को कम करने के लिए की गई सभी गैर सैन्य कार्यवाहियां शामिल हैं। कार्य सामाजिक शान्ति बनाए रखना, ताकि उत्तर प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा बनी रहे। आपदा प्रबंधन करना; उदाहरणस्वरूप हम इसके महत्व को कोविड-19 के संदर्भ में देख सकते

1. उत्तर प्रदेश का बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल एवं अत्यधिक जनसंख्या किस सीमा तक राज्य की कानून-व्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है? अपने तर्क प्रस्तुत करें। (200 शब्द) - (August 2023)

उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा तथा जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। यह विविधतापूर्ण विशालता उत्तर प्रदेश के समक्ष विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न करती है। भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण चुनौतियां पुलिस पर अत्यधिक कार्य बोझ क्योंकि थानों एवं चौकियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा है। प्रदेश का क्षेत्रफल विशाल है

समाज तथा व्यक्तिगत नैतिकता - (August 2023)

प्र. ‘‘बिना नैतिकता वाला व्यक्ति इस दुनिया पर थोपा गया एक जंगली पशु है।’’ - अल्बर्ट कमूउत्तरः जिन व्यक्तियों में नैतिकता का अभाव है, वे इस तरह से व्यवहार करते हैं, जो जंगली पशुओं की प्रवृत्ति एवं कार्यों के समान होता है। नैतिक मूल्य ही मनुष्य को जंगली जानवरों से अलग करते हैं, जो हमें एक सभ्य समाज में एक

प्रवासन की नैतिकता - (August 2023)

प्रवासन नैतिकता मोटे तौर पर उन मानक मुद्दों को संदर्भित करती है, जो सीमाओं के पार व्यक्तियों के जाने से उत्पन्न होते हैं। प्रवासन नैतिकता में केंद्रीय प्रश्नों में से एक चिंता यह है कि क्या राज्यों को आप्रवासन को प्रतिबंधित करना चाहिए या अपनी सीमाएं खोलनी चाहिए तथा वे कौन से मूल्य होने चाहिए, जिनके आधार पर यह निर्धारण

प्राकृतिक संसाधनों के लिए नैतिक अधिकार - (August 2023)

प्रकृति में सभी प्रकार का जीवन एकसमान था। इस ब्रह्मांड में हर एक जीव की अपनी पहचान थी, कोई भी अन्य जीव किसी दूसरे जीव की जगह लेने की स्थिति में नहीं था। मनुष्य की प्राचीन काल से ही प्रकृति में रुचि रही है, लेकिन आज वह स्वयं को प्रकृति का स्वामी समझता है। दूसरी ओर, प्रकृति मनुष्य के साथ तालमेल

प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रचार की नैतिकता - (August 2023)

डिजिटल मार्केटिंग के उदय के साथ हाल के वर्षों में विज्ञापन जगत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्रिंट और टीवी विज्ञापनों जैसी पारंपरिक विज्ञापन विधियों ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के सामने अपनी अधिकांश शक्ति खो दी है। डिजिटल मीडिया के बढ़ते महत्व और पारंपरिक विज्ञापन के प्रति उपभोक्ताओं के बदलते नजरिए ने इस बदलाव को प्रेरित किया

पर्यावरण तथा आर्थिक विकास: नैतिक दुविधाएं - (August 2023)

प्र. पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए।उत्तरः सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है, किंतु यह अकसर पर्यावरण की कीमत पर होता है। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों की उपेक्षा करने से पर्यावरण तथा भावी पीढ़ियों पर इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। केवल

सार्वजनिक प्राधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियां - (August 2023)

प्र. ‘‘सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित विवेकाधीन शक्तियां संभवतः अनैतिक कार्यप्रणाली की सबसे बड़ी स्रोत हैं।’’ चर्चा कीजिए। अनैतिक कार्यप्रणाली की रोकथाम में आचार संहिता किस सीमा तक सहायक है?उत्तरः विवेकाधीन शक्ति से तात्पर्य किसी भी कानून द्वारा समर्थित पूर्व प्रतिबंध या निर्णय के बिना व्यक्ति की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति से है। अनैतिक कार्यप्रणालियों के स्रोत के रूप

सोशल मीडिया और सिविल सेवक - (August 2023)

भारतीय नौकरशाही आज डेस्क के साथ से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रिय हो रही हो रही हैं। इस परिवर्तन के लिए न केवल ई-ऑफिस और ई-गवर्नेंस की ओर कदम शामिल है, बल्कि डिजिटल वातावरण, विशेष रूप से सोशल मीडिया के उपयोग के लिए संगठनात्मक और नौकरशाही प्रतिक्रिया भी शामिल है। यह देखा गया है कि कई अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का

भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा प्रभावी नेतृत्व - (August 2023)

प्र. ‘‘प्रभावी नेतृत्व के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना अति आवश्यक है’’। नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका के संदर्भ में दिए गए कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तरः नेतृत्व लोगों को प्रबंधित करने तथा उनकी क्षमता को सही दिशा में निर्देशित करने का एक कौशल है। यदि व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की गुणवत्ता का अभाव है, तो वह एक प्रभावी नेता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: नीतिशास्त्रीय चिंताएं - (August 2023)

प्र. ‘‘निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग से नई नीतिशास्त्रीय चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।’’ चर्चा कीजिए।उत्तरः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढ़ते उपयोग ने नैतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में दक्षता और सटीकता बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन इसके उपयोग से महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। जवाबदेहिता संबंधी

स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता - (August 2023)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कुशल निदान, व्यक्तिगत उपचार योजना, बेहतर रोगी देखभाल और बेहतर रोग प्रबंधन को सक्षम करके स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने की क्षमता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग प्रमुख क्षेत्र मेडिकल इमेजिंग तथा नैदानिकीः कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम विकृतियों का

भारतीय पुलिस: समस्याएं एवं समाधान - (August 2023)

प्र. भारतीय पुलिस के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए। साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाइए।उत्तरः भारतीय पुलिस के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं: स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में पुलिस अपने स्वीकृत आकार के 77% पर और औसतन 14 घंटे प्रतिदिन काम करती है। पुलिस बल में महिलाओं

कानून प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका - (August 2023)

नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ कानून प्रवर्तन और जांच के तरीकों में बहुत बदलाव आया है। जैसे-जैसेसमय के साथ अपराधों की प्रकृति में बदलाव आया है तथा अधिकाधिक परिष्कृत हो गए हैं, प्रौद्योगिकी आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून प्रवर्तन और जांच में प्रौद्योगिकी की भूमिका कानून प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका अपराध

भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां: प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण तंत्र - (August 2023)

आंतरिक सुरक्षा एक संप्रभु राज्य या अन्य स्वशासित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखने का कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा की समग्र अवधारणा में, आंतरिक सुरक्षा देश के समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा आव्यूह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में आंतरिक सुरक्षा का माहौल अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इस पर बाहरी और घरेलू वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बाह्य

आपदा प्रेरित विस्थापन - (August 2023)

ऐतिहासिक काल से लोगों या समुदायों को पर्यावरणीय कारणों से पलायन करना पड़ा है। वर्तमान में भी बाढ़, चक्रवात आदि विविध आपदाओं के कारण लोगों को एक से दूसरे जगह प्रवास करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के समग्र प्रभाव के कारण जलवायु आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में आपदा प्रेरित

आपदा जाखिम में कमी - (August 2023)

भारत अपनी भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहां बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आना सामान्य परिघटना मानी जाती हैं। समग्र रूप से इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था तथा निवासियों पर बहुआयामी होता है; अतः इसके नियंत्रण के लिए विविध पहल भारत सरकार के द्वारा

चरम मौसमी घटनाएं एवं भारत की तैयारी - (August 2023)

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा जारी छठी आकलन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन तथा चरम जलवायु घटनाओं पर वृहद रूप से प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन (Historical Cumulative Emissions) जलवायु संकट या चरम जलवायु घटनाओं का स्रोत है। चरम मौसमी घटनाओं से संबंधित भारत की पहलें राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन

आर्द्रभूमि संरक्षण - (August 2023)

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी तेजी से पर्यावरण का भी हनन हो रहा है। तीव्र आधुनिक विकास ने मानव के जीवन में कुछ सुविधाएं तो प्रदान की हैं, किन्तु इससे सबसे अधिक नुकसान पर्यावरण और आर्द्रभूमि (Wetland) को हुआ है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्रभूमि के

कृषि वानिकी - (August 2023)

कृषि वानिकी (Agroforestry) दो शब्दों "कृषि" (agriculture) "वानिकी" (forestry) के मिलने से बना है। कृषि-वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है, जो वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त तरीके से एकीकृत करती है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र संवहनीयता को बढ़ाने के लिये कृषि भूमि के साथ वृक्षों व झाड़ियों को एकीकृत रूप से उपजाया

जलवायु वित्तयन: चुनौती एवं पहल - (August 2023)

जलवायु वित्तयन (Climate Finance) सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग स्थानीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित शमन और अनुकूलन कार्यों एवं प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। जलवायु वित्त, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। चुनौतियां असमान वैश्विक बोझ वहनः

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन - (August 2023)

औद्योगीकरण और जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चुनौती उत्पन्न हो रही है। अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग

मानव-वन्य जीव संघर्ष - (August 2023)

प्र. भारत में मानव-वन्य जीव संघर्ष के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके न्यूनीकरण के उपाय सुझाइए। उत्तरः हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों में रेलगाड़ियों से टकराने के चलते 6,300 से अधिक जीवों की मृत्यु हो गई थी। मानव-वन्यजीव संघर्ष तब होता है, जब वन्यजीवों की आवश्यकताएं तथा व्यवहार मनुष्यों

भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा का भविष्य - (August 2023)

हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। यह एक ऊर्जा वाहक है, जिसका उपयोग व्यापक श्रेणी के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। यह तरल और जीवाश्म ईंधन के संभावित विकल्प के रूप में भी काम कर सकता है। ऐसा शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करने की क्षमता, घरेलू उत्पादन की क्षमता और ईंधन सेल की उच्च

नवीकरणीय ऊर्जाः भारत की महत्वाकांक्षाएं एवं बढ़ते कदम - (August 2023)

2022 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन कर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी) को इसके विषय में सूचित किया। इसके तहत भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति (Cumulative Electric Power) की स्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ शहरी गतिशीलता - (August 2023)

आर्थिक विकास की गति तेज करने में किफायती, सुगम्य, समावेशी एवं सुरक्षित मोबिलिटी सॉल्यूशंस (Clean Mobility Solution) अत्यंत मददगार साबित होते हैं। जलवायु प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से शहरी गतिशीलता को अधिक से अधिक पर्यावरण मित्रवत बना रहा है। आवश्यकता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करनाः भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को

मिशन लाइफ़: पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली की पहल - (August 2023)

20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के एकता नगर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ [Mission LiFE (Lifestyle For Environment)] का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी उपस्थिति थे। मिशन लाइफ से संबंधित मुख्य बिंदु 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ की घोषणा की गई

समुद्री जैव विविधता का संरक्षण - (August 2023)

पृथ्वी पर विशाल समुद्री क्षेत्र आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य तथा पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी के लगभग 71% क्षेत्र पर महासागरों का विस्तार है तथा विश्व के लगभग 123 देशों तक तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार देखने को मिलता है। समुद्री जैव-विविधता की विस्तृतश्रृंखला में अब तक जीव-जंतुओं की लगभग 40,000

बाह्य अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षाः भारतीय परिप्रेक्ष्य - (August 2023)

बाहरी अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अंतरिक्ष अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे-जैसे बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग का विस्तार जारी है, इसके शांतिपूर्ण और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश और रूपरेखा स्थापित करना महत्वपूर्ण है। बाह्य अंतरिक्ष के समक्ष खतरे अंतरिक्ष का सैन्यीकरणः इस बात पर चिंता बढ़ रही है कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण हो

भारत के ई-शासन में मेटावर्स की भूमिका - (August 2023)

मेटावर्स एक एकल, साझा, इमर्सिव, सतत, 3डी आभासी स्थान है, जहां मनुष्य जीवन का अनुभव उन तरीकों से करते हैं, जो वे भौतिक दुनिया में नहीं कर सकते। ई-गवर्नेंस सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचना संचार लेनदेन के आदान-प्रदान सरकार और नागरिकों के बीच विभिन्न प्रणालियों एवं सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। भारत के लिए ई-शासन में मेटावर्स की

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति - (August 2023)

प्र. सटीक भू-स्थानिक डेटा सामाजिक आर्थिक विकास तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP) 2022 के लक्ष्य एवं उद्देशों को रेखांकित करते हुए इससे संबंधित चिंताओं को स्पष्ट कीजिए।उत्तरः भारत को वैश्विक भू-स्थानिक क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्त्वकर्त्ता के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकीः अनुप्रयोग और चुनौतियां - (August 2023)

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विभिन्न उपकरणों एवं उनसे भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और अन्य जमीनी हकीकत का उपयोग करके वास्तविक पृथ्वी की भौगोलिक जानकारी का अध्ययन करने की एक उभरती हुई तकनीक है। भू-स्थानिक तकनीक किसी वस्तु की स्थिति को उसके भौगोलिक निर्देशांक के साथ जोड़ती है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकीः अनुप्रयोग मानचित्रण और नेविगेशनः भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग मानचित्र और अन्य स्थानिक डेटा विजुअलाइजेशन

रोगाणुरोधी प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न चुनौतियां - (August 2023)

संक्रामक रोगों, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर कीमोथेरेपी तथा प्रमुख सर्जरी के सफल उपचार के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोधखतरे के रूप में उभर रहा है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुद्दा स्वास्थ्य देखभाल, विशेषकर दवाओं पर अत्यधिक खर्च का कारण बनता है। नवजात शिशु और बुजुर्ग दोनों ही संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं और असुरक्षित होते हैं। जब तक इस खतरे से निपटने

रोगाणुरोधी प्रतिरोधः वैश्विक स्वास्थ्य खतरा - (August 2023)

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अस्पतालों मेंरोगजनकों में खतरनाक रूप से उच्च प्रतिरोध दर की सूचना मिली है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है, जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं तथा उन पर दवाओं का प्रभाव कम या समाप्त हो जाताहै, जिससे संक्रमण का उपचार कठिन हो जाता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का असमान और

भारत की जैव अर्थव्यवस्था - (August 2023)

भारत में जैव अर्थव्यवस्था (Bio-Economy) के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इंडिया बायो-इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2025 में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की संभावना है। वर्ष 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मौद्रिक मूल्य80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जिसके वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की

भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र - (August 2023)

भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है, परन्तु इनमें प्रयोग की जाने वाली सेमीकंडक्टर चिप के लिए भारत पूर्ण रूप से विदेशी आयात पर निर्भर है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सरकार सेमीकंडक्टर

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि - (August 2023)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के लगभग 310 जिले ‘हाई रिस्क जोन’ में आते हैं। इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कृषि है। एक अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक औसत उपज में 3% से 10% तक की गिरावट आ सकती है। ऐसे में जलवायु चुनौतियों से निपटने

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) - (August 2023)

प्र. भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये जा रहे आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए।उत्तरः सार्वजनिक वितरण प्रणाली सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण और आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई। वर्तमान में यह प्रणाली कई चुनौतियों का

मेथनॉल अर्थव्यवस्था - (August 2023)

वर्तमान में भारत सरकार ‘मेथनॉल अर्थव्यवस्था’ (Methanol Economy) को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मेथनॉल को बढ़ावा देने से देश के पेट्रोलियम आयात को कम करने में सहायता मिलेगी, जो अंततः भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेथनॉल का उत्पादन पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक दोनों स्रोतों से किया जा सकता है। भारत में

मोटे अनाज को प्रोत्साहन - (August 2023)

विशेषज्ञ, मोटे अनाजों को 21वीं सदी की एक आदर्श फसल मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की समस्या का एक संभावित समाधान हो सकता है। मोटे अनाजों में पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है, अतः इसे अधिक से अधिक अपनाए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य - (August 2023)

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 89-5 मिलियन डिजिटल लेनदेन के साथ भारत डिजिटल भुगतान के सन्दर्भ में शीर्ष 5 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर था। वर्ष 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत का हिस्सा 46% था। डिजिटल भुगतान को सामान्यतः ऑनलाइन लेन-देन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ग्राहकों के मध्य

डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना - (August 2023)

डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना भौतिक और आभासी नेटवर्क, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को संदर्भित करता है, जो डिजिटल प्लेटफार्मों पर डेटा और सूचना के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। जबकि पारंपरिक अवसंरचना की भूमिका को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। हाल के वर्षों में, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अवसंरचना की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हुई है। डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना

यूपीआई: भारत के फि़नटेक इनोवेशन की महत्वपूर्ण कड़ी - (August 2023)

UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली को आधार बनाकर बनाया गया है। बिना डेबिट कार्ड वाले उपयोगकर्ता अपने आधार से जुड़े बैंक खातों से वास्तविक समय में धन हस्तांतरित करने के लिए ईमेल पते के समान एक यूपीआई पते का उपयोग कर सकते हैं। पिछले दशक में, सरकार ने भुगतान, ई-हस्ताक्षर और स्वास्थ्य ऐप्स जैसी कई डिजिटल सेवाओं के लिए आधार

देश में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास - (August 2023)

विशाल कृषि क्षेत्र तथा बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु दशाओं के कारण भारत में बागवानी कृषि के विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। सस्ते श्रम, बाजार से निकटता एवं मूल्यश्रृंखलाओं की लाभकारी स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बागवानी क्षेत्र का विकास करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के साथ किसानों की आय में वृद्धि

भारतीय अर्थव्यवस्था पर एफ़डीआई का प्रभाव - (August 2023)

प्र. भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उत्तरः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी का एक प्रमुख स्रोत है। इसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एफडीआई ने देश के बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता में सुधार करने में मदद की है।

ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) - (August 2023)

केंद्र सरकार ई-कॉमर्स क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करने, छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद करने और ऑनलाइन ई-कॉमर्स दिग्गजों के प्रभुत्व को कम करने के लिए जल्द ही औपचारिक रूप से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) लॉन्च करने पर विचार कर रही है। ONDC का पायलट संस्करण 29 अप्रैल, 2022 को कुछ प्रमुख शहरों में लॉन्च किया गया था और हजारों विक्रेता

भारत में भूमि मुद्रीकरण: आवश्यकता एवं चुनौतियां - (August 2023)

देश भर में व्यापक मात्र में ऐसी भूमि उपलब्ध है, जो अप्रयुक्त है अथवा सीमित उपयोग में है। इस प्रकार की सार्वजनिक भूमि (Public Land) के आर्थिक मूल्य को आकलित करके सरकार तथा उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नवीन स्रोतों के निर्माण की प्रक्रिया भूमि मुद्रीकरण (Land Monetization) कहलाती है। वित्त मंत्री द्वारा भारत में भूमि मुद्रीकरण हेतु एक विशेष

भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र - (August 2023)

देश में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में नए विचारों को आमंत्रित करने तथा आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए स्टार्टअप क्षेत्र को महत्व प्रदान किया जा रहा है। इनमें सामाजिक-आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ

भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा - (August 2023)

भारतीय पर्यटन उद्योग, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा आय में योगदान के मामले में देश के सबसे बड़े सेवा उद्योगों में से एक है। इस क्षेत्र में घरेलू खर्च (domestic spending) हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में वर्ष 2028 तक लगभग 90% तक पहुंचने की उम्मीद है। घरेलू पर्यटन में नवीनतम रुझान महामारी

स्थानीय से वैश्विकः जनजातीय उत्पादों का प्रोत्साहन - (August 2023)

जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से लघु वन उत्पादों के संग्रह और प्रसंस्करण एवं घरेलू उपभोग के उद्देश्य से कृषि पर केंद्रित है। जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संगठित बाजारों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों का भी अभाव है। चुनौतियां जनजातियां अक्सर उपभोक्ता की प्राथमिकताओं से अनभिज्ञ होती हैं और उपभोक्ताओं को स्वदेशी समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों के बारे

सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी - (August 2023)

सहकारी समितियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी समावेशी और धारणीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का एक अनिवार्य पहलू है। सहकारी समितियां सदस्य-स्वामित्व वाली और सदस्य-संचालित संस्थाएं हैं, जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हुए अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना है। सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय समान अवसरः सहकारी समितियों को निर्णय लेने

सहकारी समितियों का ग्रामीण विकास में महत्व - (August 2023)

प्र. भारत की सहकारी समितियों की विशेषताओं और ग्रामीण विकास में इनके महत्व को उदाहरण सहित समझाइए।उत्तरः भारत में सहकारी समितियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: भारत में सहकारी समितियों का गठन स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है, सदस्य स्वेच्छा से सहकारिता में भाग लेते हैं और निर्णय लेने में समान अधिकार रखते हैं। सहकारिताएं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर

ग्रामीण स्वच्छता कवरेज - (August 2023)

स्वच्छ भारत अभियान के तहत, सरकार ने शौचालय निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने, स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं अभियान लागू किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने ग्रामीण भारत में 16 करोड़ परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया

भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल - (August 2023)

वर्तमान समय में निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रारंभिक अवस्था में ही किसी बीमारी का निदान प्राप्त हो सकता है तथा एक व्यक्ति एवं उसके परिवार को गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय कठिनाइयों से सुरक्षा मिल सकती है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण - (August 2023)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जो गरीबों और कमजोर लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। सार्वभौमीकरण के मुख्य पहलू सार्वभौमीकरण के पक्ष में तर्क बेहतर खाद्य सुरक्षाः सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने

भारत में गर्भपात कानून - (August 2023)

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह में अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी थी। भारत में गर्भपात की कानूनी स्थिति 1960 के दशक तक, भारत में गर्भपात अवैध था तथा भारतीय दंड संहिता

स्वयं सहायता समूह: भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका - (August 2023)

स्वयं सहायता समूह लोगों के अनौपचारिक समूह हैं, जो धन की वचत करने, एक-दूसरे को ऋण प्रदान करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। वे आम तौर पर ऐसे लोगों द्वारा गठित होते हैं, जिनके समान हित या समस्याएं होती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी या सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका वित्तीय समावेशनः स्वयं सहायता समूह

प्रारं भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा - (August 2023)

जीवन के पहले छः वर्ष मानव जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं; क्योंकि इन वर्षों में मस्तिष्क विकास की दर किसी भी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य एक मजबूत, व्यापक आधार के लिए बच्चे की भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक जरूरतों को विकसित करना तथा आजीवन कल्याण के लिए पूरी क्षमता प्राप्त

मातृ एवं नवजात देखभाल - (August 2023)

मातृ स्वास्थ्य का तात्पर्य गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से है, जबकि प्रसवकालीन स्वास्थ्य का तात्पर्य गर्भधारण के 22वें सप्ताह से लेकर जन्म के 7वें दिन तक के स्वास्थ्य से है। नवजात शिशु का स्वास्थ्य बच्चों के जीवन का पहला महीना होता है। मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सरकारी पहलें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम: भारत

लैंगिक संवेदनशीलता - (August 2023)

लैंगिक संवेदनशीलता का तात्पर्य लिंग-संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ तथा संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ उनसे निपटने की क्षमता से है। लैंगिक संवेदनशीलता के तत्व लैंगिक रूढ़िवादिता को पहचानना और उसका प्रतिकार करना। उन विभिन्न तरीकों से अवगत होना, जिनसे लैंगिक मुद्दे अन्य कारकों, जैसे नस्ल, वर्ग पहचान के साथ प्रतिच्छेद कर सकते हैं। सभी लिंग के लोगों के लिए समान

एससीओ एवं भारत: चुनौतियां एवं अवसर - (August 2023)

भारत, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का वर्तमान अध्यक्ष है। इसने 16 सितंबर, 2022 को एक वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत की अध्यक्षता में 4 जुलाई, 2023 को शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन (Meeting of SCO Council of Heads of State) वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर

मध्य एशिया में भारत की महत्वाकांक्षाएं एवं चुनौतियां - (August 2023)

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आधुनिक मध्य एशिया बनाते हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी पांच देश स्वतंत्र हुए थे। मध्य एशिया, पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन और मंगोलिया तक तथा दक्षिण में अफगानिस्तान और ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक विस्तृत एक भू-आबद्ध क्षेत्र है। मध्य एशिया जिसे मैकाइंडर

भारत-चीन सीमा विवाद - (August 2023)

दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के ऊपरी भाग में स्थित यांग्त्सी क्षेत्र (Yangtse Region) में भारत तथा चीन के मध्य सैनिक झड़प देखने को मिली थी। यह जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में दोनों देशों के मध्य आपसी संघर्ष के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी संघर्ष की घटना थी। भारत तथा चीन 3,488 किलोमीटर लंबी

बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार - (August 2023)

बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार (Reform in Multi-Lateral Institutions) एक तत्काल अनिवार्यता है तथा इन बहुपक्षीय संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए विकासशील विश्व की चिंताओं को आवाज देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान में भारत अपनी जी-20 की अध्यक्षता के तहत संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन - (August 2023)

वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण उपजे आपूर्ति श्रृंखला संबंधी संकट ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान और भी व्यापक रूप ले लिया। इन व्यवधानों ने वैश्विक आपूर्तिश्रृंखला प्रबंधन की कमियों को तो उजागर किया ही, साथ ही इसके प्रबंधन में बेहतर लचीलेपन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। वर्तमान समय में वैश्विक आपूर्तिश्रृंखला की बाधाओं से निपटने की दिशा में

भारतीय डायस्पोरा का भारत के विकास में योगदान - (August 2023)

भारतीय डायस्पोरा, वर्ष 2010 के बाद से ही विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय तथा भारत के लिए एक अमूल्य संसाधन है। भारतीय डायस्पोरा शब्द सामूहिक रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI), भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) तथा विदेश में स्थित भारतीय नागरिकों (OCI) को संदर्भित करता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा ‘भारतीय मूल के व्यक्तियों’ (PIO) की श्रेणी को समाप्त

हिंद-प्रशांत क्षेत्र एवं भारत: रणनीतिक दृष्टिकोण एवं जुड़ाव - (August 2023)

21वीं सदी में हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति के स्वरूप को आकार दे रहा है। यह वह क्षेत्र है, जहां विश्व की महान शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बीच प्रतिस्पर्द्धा जारी है। इस क्षेत्र में चीन की संदिग्ध नीतियों और आक्रामक विस्तारवादी प्रवृत्तियों के चलते हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े लगभग सभी देशों के हित बाधित हो रहे हैं। इसी

भारत की G-20 अध्यक्षता एवं वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व - (August 2023)

प्र. भारत द्वारा G-20 की अध्यक्षता इसे वैश्विक दक्षिण के देशों के विचारों और आकांक्षाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करती है। इस संबंध में ग्लोबल साउथ के साथ संलग्नता में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।उत्तरः हाल ही में भारत ने विशिष्ट आभासी ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन’ की मेजबानी की। G-20 की भारत की अध्यक्षता

वैश्विक दक्षिण एवं भारत - (August 2023)

12-13 जनवरी, 2023 के मध्य वर्चुअल माध्यम से ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन 2023’ का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों को अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने हेतु एक साथ एक मंच पर लाना था। ग्लोबल साउथ क्या है? वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ नामक शब्द का उपयोग विश्व के उन देशों और क्षेत्रों का वर्णन करने

जी20 की अध्यक्षता तथा भारत: अवसर एवं चुनौतियां - (August 2023)

भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए ळ20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान देश भर में 200 से अधिक ळ20 बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिनमें 100 से अधिक बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। अनेक वैश्विक चुनौतियों के मध्य भारत को इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता का अवसर

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार - (August 2023)

प्र. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूर्ण रूप से सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में मलिमथ समिति की अनुशंसाओं पर चर्चा कीजिए।उत्तरः भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली एक सदियों पुरानी प्रणाली है, जो मुख्य रूप से दंडात्मक कानूनी प्रणाली पर आधारित है, जिसे भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किया गया था। आजादी के 70 साल बाद भी

राष्ट्रीय डेटा शासन नीतिः मुद्दे और लाभ - (August 2023)

राष्ट्रीय डेटा शासन नीति एक नीति दस्तावेज है, जिसे मई 2022 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत डेटा और अनामीकृत डेटा अनुसंधान और नवाचार इको-सिस्टम द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंच योग्य हों। प्रमुख बिंदु नीति भारत

एक राष्ट्र एक चुनाव - (August 2023)

प्र. केंद्र एवं राज्यों में चुनावों के एक ही समय पर होने से राजव्यवस्था को नीतिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। चर्चा कीजिए।उत्तरः वर्तमान में, भारत में चुनावों का एक निरंतर चक्र चलता है, जिसमें प्रत्येक कुछ महीनों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार लगातार चुनावी मोड में रहती

राज्यपाल और वास्तविक संघवाद की मांग - (August 2023)

भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका चर्चा का विषय रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि राज्यपाल का पद पूरी तरह औपचारिक होना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि यह सुनिश्चित करने में उनकी अधिक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने

भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली - (August 2023)

प्र. ‘‘यद्यपि भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, किंतु भारतीय और ब्रिटिश संसद के बीच कई उल्लेखनीय भिन्नताएं हैं।’’ स्पष्ट कीजिए।उत्तरः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध के कारण भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसद प्रणाली में कई समानताएं हैं। द्विसदनीय संसद, प्रधानमंत्री की भूमिका, नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति, निचले सदन के चुनाव

भारत में नदी जल विवादः समस्याएं और समाधान - (August 2023)

हाल ही में ओडिशा ने छत्तीसगढ़ पर गैर-मानसून सीजन में महानदी नदी में पानी छोड़कर महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत जल शक्ति मंत्रालय से शिकायत की है। कई राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के विशाल नेटवर्क के कारण, भारत में नदी जल विवाद एक विवादास्पद मुद्दा

कार्यकारी विधायी शक्ति और इसकी प्रासंगिकता - (August 2023)

केंद्रीय कार्यपालिका हमारे लोकतांत्रिक देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। हालांकि, भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के अनुसार, केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका से पृथक किया गया है, किंतु ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्र में कुछ अनिवार्य भूमिकाएं निभाती है। विधायी प्रक्रिया में कार्यपालिका की भागीदारी मंत्रिपरिषद संसद का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार

भारत में न्यायिक अवसंरचना - (August 2023)

न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, अधिवक्ता कार्यालयों और अन्य न्यायिक सुविधाओं के भौतिक स्थानों तथा त्वरित न्याय वितरण को सक्षम करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की पहुंच सहित मानव और डिजिटल संसाधनों को संयुक्त रूप से न्यायिक अवसंरचना कहते हैं। न्यायिक अवसंरचना का महत्व बेहतर उत्पादकताः बेहतर कार्यशील न्यायिक अवसंरचना और न्याय प्रशासन में उत्पादकता के बीच सीधा संबंध है। लंबित मामलों में कमीः मामलों

प्रत्यायोजित विधान: संवैधानिक वैधता एवं मुद्दे - (August 2023)

प्रत्यायोजित विधान उन कानूनों या विनियमों को संदर्भित करता है, जो प्राथमिक विधायी निकाय, जैसे संसद के अलावा किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें विधायी शक्तियों का केंद्रीय विधायी निकाय से दूसरी इकाई, आमतौर पर एक मंत्रालय, अधिकरण, या प्रशासनिक निकाय को हस्तांतरण शामिल है। प्रत्यायोजित विधान में वृद्धि के कारण संसद पर दबाबः राज्य की गतिविधियों का जैसे-जैसे

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को पुनर्जीवित करना - (August 2023)

ओलंपिक में भारत की हालिया सफलता एक सराहनीय उपलब्धि है। इस सफलता में कई एथलीट ग्रामीण भारत से हैं। इनमें से कई खेलों की जड़ें प्राचीन भारतीय खेल परंपरा में पाई जाती हैं। हाल के दिनों में, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पेशेवर खेलों के लिए एथलीटों को तैयार करने के लिए कई पहलें की हैं। हालांकि, भारत को सही

भारत में सहकारिता का महत्व - (August 2023)

भारत में सहकारिता ऐसी अवधारणा है, जो स्व-सहायता, पारस्परिक सहायता और लोकतांत्रिक नियंत्रण के सिद्धांतों पर काम करती है। सहकारी संगठन संबंधित राज्यों के सहकारी सोसायटी अधिनियम द्वारा शासित होते हैं और सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या नए सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। सहकारिता का महत्व ग्रामीण विकासः सहकारी समितियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि

शिक्षा व आर्थिक आधुनिकीकरण: सामाजिक परिवर्तन में भूमिका - (August 2023)

प्र. ‘पिछले दशकों में शिक्षा तथा आर्थिक आधुनिकीकरण ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की दिशा को बदल दिया है।’ चर्चा कीजिए।उत्तरः सामाजिक परिवर्तन को मानदंडों तथा मूल्यों सहित व्यवहार प्रारूप एवं संस्कृति में समय के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैः शिक्षा ने

शहरीकरण के सामाजिक परिणाम - (August 2023)

शहरीकरण शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि है। शहरीकरण इसलिए होता है, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों (कस्बों और शहरों) की ओर प्रवास करते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया तब होती है, जब कोई देश विकसित हो रहा होता है। शहरीकरण के सामाजिक परिणाम जटिल और विविध हैं। पारिवारिक संरचना में परिवर्तनः शहरीकरण के कारण

भारत में अल्पसंख्यक: चुनौतियां और सुरक्षा उपाय - (August 2023)

भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और नृजातीयता के साथ विविधतापूर्ण देश है। यह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों का घर है। यद्यपि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन चुनौतियां और चिंताएं अभी भी मौजूद हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के समक्ष चुनौतियां सांप्रदायिक

राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद - (August 2023)

राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद दो अवधारणाएं हैं, जो अक्सर भारत के संदर्भ में एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। जहां राष्ट्रवाद पूरे राष्ट्र की एकता और पहचान पर जोर देता है, वहीं क्षेत्रवाद देश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है। भिन्नता के बिंदु जबकि राष्ट्रवाद एकता और एकीकरण को बढ़ावा देता है, क्षेत्रवाद सत्ता

जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्राकृतिक आपदाएं - (August 2023)

कोविड-19 महामारी के पश्चात भारत में जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2022 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और नई दिल्ली में लू का प्रकोप; वर्ष 2021 में दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश; 2020 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आया सुपर चक्रवात अम्फान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नवीन परिप्रेक्ष्य 20 मार्च, 2023 को

भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार - (August 2023)

मृदा को सूक्ष्म चट्टान कणों/मलबे और कार्बनिक पदार्थों/ह्यूमस के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण होता हैः भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश की मृदाओं को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जलोढ़ मृदा (Aluvial Soil): यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल (7.7 लाख वर्ग कि.मी.) पर पाई जाने

भारतीय मानसून का सांस्कृतिक महत्व - (August 2023)

प्र. ‘भारत के लोगों की परंपराओं और प्रथाओं में भारतीय मानसून का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है।’ इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।उत्तरः भारतीय मानसून का भारतीय लोगों की परंपराओं और प्रथाओं में बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके महत्व के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं: भारतीय कृषि के लिए मानसून महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह

तटीय पारिस्थितिक तंत्र में मैंग्रोव का महत्व - (August 2023)

प्र. ‘समुद्र तट पर मैंग्रोव, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करते हैं तथा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं।’ इस संदर्भ में तटीय पारिस्थितिक तंत्र में मैंग्रोव के महत्व की व्याख्या कीजिए तथा उनके ह्रास के कारणों का परीक्षण कीजिए।उत्तरः मैंग्रोव विश्व के उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों के लवण-प्रतिरोधी पौधे हैं

भूस्खलन: कारण एवं बचाव - (August 2023)

भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मृदा के बृहत संचलन (Mass Movement) के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक प्रकार का वृहद पैमाने पर होने वाला अपक्षय है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा एवं चट्टानी पदार्थ ढाल के सहारे नीचे की ओर खिसकते हैं। भूस्खलन के प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भूस्खलन के तहत

काराकोरम विसंगति - (August 2023)

‘काराकोरम विसंगति’ (Karakoram Anomaly) को हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और दुनिया की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में हिमनदों के पिघलने अथवा पीछे हटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिरता या असंगत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में मध्य काराकोरम के ग्लेशियर आश्चर्यजनक रूप से अपरिवर्तित रहे हैं या इनमें थोड़ी वृद्धि हुई है।

पारंपरिक चिकित्सा - (August 2023)

WHO पारंपरिक चिकित्सा को ‘ज्ञान, कौशल और प्रथाओं के एक ऐसे संयोग के रूप में वर्णित करता है, जिसका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए किया जाता रहा है।’ पारंपरिक चिकित्सा के घटक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के दायरे में एक्यूपंक्चर (Acupuncture), आयुर्वेदिक चिकित्सा (Ayurvedic Medicine) और हर्बल मिश्रण

सांस्कृतिक पर्यटन की विकास में भूमिका - (August 2023)

वर्ष 2021 में अनुमानित 1.52 मिलियन विदेशी आगंतुकों के साथ, भारत दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटन के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा राजस्व में इस वर्ष लगभग 8-8 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखने को मिली। भारत की सांस्कृतिक विविधता, समृद्ध विरासत एवं स्मारकों की प्रचुरता के कारण दुनिया भर से पर्यटक आकर्षित होते हैं। पिछले

भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत - (August 2023)

यूनेस्को ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों’ की सुरक्षा तथा उनके महत्व के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपनी एक सूची स्थापित की है। इस सूची की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, जब 2003 का ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन’ प्रभावी हुआ था। वर्तमान समय तक भारत की 14 अमूर्त

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा - (August 2023)

यूनेस्को के अनुसार, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage: ICH) में हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली और हमारे वंशजों को हस्तांतरित परंपराओं अथवा जीवित अभिव्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इसमें मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव प्रथाएं, पारंपरिक शिल्प निर्माण संबंधी ज्ञान एवं कौशल तथा प्रकृति एवं ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं शामिल रहती

भारत की भाषाई विविधता एवं एकता - (August 2023)

प्र. स्वतंत्रता के बाद भाषाई विविधता सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्ष का एक स्रोत सिद्ध हुई, चर्चा कीजिए। क्या भाषाई राज्यों के गठन ने आज भारतीय एकता को सुदृढ़ किया है?उत्तरः स्वतंत्रता के बाद के भारत में भाषाई विविधता सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। भाषा के मुद्दे ने स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में

द्रविड़ आंदोलन - (August 2023)

द्रविड़ आंदोलन की अवधारणा का मूल तमिलनाडु में चले ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन में देखा जा सकता है, जहां वंचित वर्गों द्वारा सामाजिक समता और वृहत शक्ति एवं नियंत्रण की आरंभिक मांगें की गई थीं। समय के साथ, इससे एक अलगाववादी आंदोलन भी निकल कर सामने आया, जिसमें तमिल लोगों के लिये एक अलग संप्रभु राज्य की मांग की गई। आंदोलन की

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक मूल्य - (August 2023)

लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अथवा एक शासी निकाय (जैसे संसद) के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करके सत्ता का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़े लगभग 2,500 वर्ष पुरानी है। भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का इतिहास सभा और समितियां: संपूर्ण वैदिक

ब्रिटिश आर्थिक नीति - (August 2023)

प्र. व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करने से लेकर भू-राजस्व एकत्र करने तक की ब्रिटिश आर्थिक नीति के बीच एक स्पष्ट समय सीमा थी। स्पष्ट कीजिए।उत्तरः ब्रिटिश व्यापारी शुरू में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत आए थे, किंतु जैसे-जैसे ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक हितों में बदलाव आए, वैसे-वैसे भारत में भी उनकी आर्थिक नीतियां परिवर्तित होती रहीं। ईस्ट इंडिया

भारतीय मार्शल आर्ट का इतिहास - (August 2023)

‘युद्ध लड़ने से संबंधित कला’ को मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है। विभिन्न भारतीय मार्शल आर्ट की उत्पत्ति प्राचीन युद्ध कौशलों से हुई है। भारत में प्रचलित मार्शल आर्ट के प्रमुख रूपों में ‘थांग टा’ (मणिपुर), गतका (पंजाब), लाठी खेला (पश्चिम बंगाल), कलारीपयट्टू (केरल), मल्लखंब (मध्य प्रदेश), सिलंबम (तमिलनाडु) तथा काठी सामू (आंध्र प्रदेश) प्रचलित है। मार्शल आर्ट का

वायकोम सत्याग्रह: कारण एवं प्रभाव - (August 2023)

वर्ष 2024 में वैकोम सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल, 2023 को केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। 30 मार्च, 1924 को आरंभ हुआ वायकोम सत्याग्रह हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ त्रवणकोर (वर्तमान केरल) में एक आंदोलन था। सत्याग्रह का उद्देश्य वायकोम में श्री

भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी: गुमनाम नायक - (August 2023)

जनजातीय नायकों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन किये। इन जनजातीय समुदायों में तामार, संथाल, खासी, भील, मिजो और कोल शामिल थे। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में जनजातियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का आयोजन

10. जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास को रेखांकित करें? - (July 2023)

जैव विविधता जीवों के मध्य प्राप्त होने वाली विविधता है। यह प्रजातियों के मध्य उनके परितंत्र को रेखांकित करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को जैव विविधता अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साधारण शब्दों में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते है।उत्तर प्रदेश सरकार के

9. महिला एवं बाल विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें? - (July 2023)

महिलाओं एवं बच्चों के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है। इसके लिए कई योजनाएं एव नीतियों का संचालन कर रही है।महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रमुख मुद्देयौन उत्पीड़न, बाल विवाह, अनैतिक व्यापार, घरेलू हिंसा, लिंग चयनात्मक गर्भपात आदि।प्रमुख योजनाएं:मिशन शक्ति अभियान इसका उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं, और बच्चों की सुरक्षा एवं स्वावलंबन को

8. उत्तर प्रदेश में प्रदूषण के प्रमुख मुद्दे क्या है? इनके समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों की चर्चा करें? - (July 2023)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असंतुलित प्रगति के कारण पर्यावरण प्रदूषण और विपरीत पारिस्थितिकी का संकट उत्पन्न हुआ है जो आने वाले समय में और विनाशकारी साबित होता। प्रमुख मुद्दे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद कानपुर प्रदूषित शहरों में है। उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में पार्टीकुलर मैटर (P.M) सुरक्षा सीमा से बहुत अधिक है। जल प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा

7. एक जिला एक उत्पाद योजना पर टिप्पणी करें? - (July 2023)

यह योजना जनपदों में पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण एवं रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 से संचालित हो रही है।75 जिलों में 5 वर्षों में 25 लाख लोगों में रोजगार सृजन का लक्ष्य। इस योजना कि तहत 89 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जा चुका है।इस योजना के तहत कारीगरों

6. उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों का विवरण दीजिए। - (July 2023)

अपने विशाल भौगोलिक विस्तार के बावजूद उत्तर प्रदेश में सीमित खनिज संसाधन उपलब्ध है। देश के कुल खनिज उत्पादन का 3% यहां मिलता है। प्रदेश में 12 जनपद को ‘खनिज बहुल जनपद’ घोषित किया गया है।उत्तर प्रदेश में धात्विक और अध्यात्विक दोनों खनिज पाये जाते है।उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र निम्न है-धात्विक खनिजलौह अयस्कः मिर्जापुर में सीमित

5. उत्तर प्रदेश में कृषि की प्रमुख समस्या एवं सरकार के प्रयास क्या हैं? - (July 2023)

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां देश का लगभग 21% खाद्यान्न तथा 10.8% फल और 15.4% सब्जियों का उत्पादन होता है इसके बावजूद कृषि निम्न समस्याओं का सामना कर रही है।जोतों का घटता आकारः प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों

4. उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करें? - (July 2023)

बायों एनर्जी वेस्ट का उपयोग करने वाले कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, बायों डीजल उत्पादन संयंत्र और जैव कोयला उत्पादन संयंत्र के स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2022 में इस नीति को लाया गया जिसके निम्न प्रावधान है-भारत सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त इन संयंत्रों की स्थापना पर प्रोत्साहन।कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर 75 लाख रुपये

3. उत्तर प्रदेश के विकास में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रमुख क्षेत्रों के आलोक में विवेचन करें? - (July 2023)

सूचना प्रौद्योगिकी से आशय उस सेवा से है जो साफ्रटवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में मिलती है और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान होती है।उत्तर भारत से आई. टी. निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 35% है, उत्तर प्रदेश की आई. टी. उद्योग में हिस्सेदारी कुल कार्यबल का 15% है।रोजगार सृजन में यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण

2. उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र पर प्रकाश डालें? - (July 2023)

विकास परिवहन साधनों पर काफी निर्भर है, यह किसी भी प्रदेश के विकास की दशा एवं दिशा को निर्धारित करता है इसी कारण उत्तर प्रदेश में परिवहन को अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने पर बल दिया जा रहा है।उत्तर प्रदेश की सड़कों को उपयोगिता एवं क्षमता के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है यथा राष्ट्रीय राजमार्ग,

1. उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रमुख मुद्दे क्या है? निवेश का उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें? - (July 2023)

उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्निहित ताकत, जनसांख्यिकी और भविष्य की विकास क्षमताओं के कारण एक आकर्षक निवेश गंतव्य है जिसके निम्न मुद्दे है- औद्योगिक विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना एवं अवस्थापना सुविधा का विकास एवं उनका अनुरक्षण करना। निवेश के लिए भयमुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकियों के

10. उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों का वर्णन करें एवं उनके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व का विवेचन करें? - (July 2023)

मेला किसी क्षेत्र की विशेषता को दर्शाते है उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले कई प्रकार के होते है जैसे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति एवं वाणिज्यिक परंतु प्रत्येक मेले का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व होता है।उत्तर प्रदेश के कुछ मेलों का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित है-कुंभ मेलाः यह विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है यह प्रयाग में प्रत्येक

9. उत्तर प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की विवेचना करे? - (July 2023)

पुलिस और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व राज्य सूची का विषय है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।राज्य ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त एवं लोकप्रिय बनाने हेतु कुछ शहरों में कमिशनर प्रणाली को लागू किया है जैसे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर इत्यादि। एकीकृत हेल्पलाइन नम्बर- 112 जो

8. स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलनों के स्वरूप, प्रभाव एवं महत्व का वर्णन करें? - (July 2023)

अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे लेकिन देश के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष ने कई आन्दोलनों को जन्म दिया जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन प्रमुख है-स्वरूपः उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी मांगों के लिए महाजनों, जमींदारों एवं अंग्रेजों से सीधे लड़ना प्रारंभ किया।अपनी परम्परागत जीवन शैली को सुरक्षित रखने की इच्छा ने किसान आन्दोलनों को मजबूत

7. भारत-नेपाल सीमा से संबंधित सुरक्षा एवं प्रबंधन की चुनौतियां मुख्य रूप से क्या है? संक्षेप में चर्चा करें? - (July 2023)

भारत-नेपाल सीमा खुली सीमा है जिसे मित्रता और सहयोग के आपसी संपर्क और संस्कृति द्वारा लक्षित किया जाता है किन्तु हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन की निम्न चुनौतियां उभरी है- सीमा सुरक्षा एवं प्रबंधन की चुनौतियां: उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल की सीमा से अपराधियों के प्रवेश एवं मानव तस्करी करने के लिए सबसे सुभेद्य क्षेत्र। उ. प्र. के

6. उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना करें? - (July 2023)

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का एक विस्तृत इतिहास है जहां प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट नृत्य विधाऐं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनृत्य निम्न है-चरकुलाः राधा के जन्म से संबंधित लोकनृत्य है इसकी प्रमुख विशेषता इसमें पहियों पर कई घड़े रखे जाते है फिर इसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता हैख्यालः यह पुत्र के जन्म के अवसर पर

5. उत्तर प्रदेश में भक्ति आन्दोलन की विशेषताओं एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। - (July 2023)

भक्ति आन्दोलन बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रति अनुक्रिया से जुड़े वेष्णव एवं शैव सम्प्रदाय के संतों के प्रयास का परिणाम था। भक्ति आन्दोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य रामानंद ने किया। उत्तर प्रदेश में भक्ति आन्दोलन के विकास के निम्न कारण थे। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रत्येक जाति से शिष्य बनाया गया। उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया

​4. हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित योजनाओं का वर्णन करे। ये योजनाएं कहां तक हस्तशिल्प के विकास में कारगर हैं? - (July 2023)

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार संभावनाएं तथा विशिष्ट शैली है। इसके विकास हेतु सरकार निम्न योजनाएं संचालित कर रही है- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प कौशल विकास प्रशिक्षण योजना - इसके तहत परंपरागत तरीके से हो रहे हस्तशिल्प निर्माण को तकनीकी माध्यम से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी सुविधा केन्द्र योजना - तकनीकी उन्नयन हेतु अनुसूचित जाति के दस्तकारों हेतु

​3. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की संभावनाओं का विवेचन करें? - (July 2023)

उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2022 लाई गई है जिसके निम्न उद्देश्य है- 20 हजार करोड़ के निवेश के साथ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा पानी, बिजली, संपत्तिकर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यवसायिक की जगह

2. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान को रेखांकित करें? - (July 2023)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ ही उत्तर प्रदेश से हुआ जिसने कालान्तर में भारत के स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया।योगदानः 1857 के संग्राम का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ जो जल्द ही दिल्ली पहुंच गया जिसके परिणामस्वरूप बहादुर शाह II को सम्राट

1. उत्तर प्रदेश में स्थित छठी शताब्दी ईसापूर्व के भारतीय गणराज्यों का विवरण प्रस्तुत करें? - (July 2023)

प्राचीन गणतंत्र कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र थे, बुद्ध काल में कुल 10 गणराज्यों के अस्तित्वों के प्रमाण मिलते है जिसमें 7 उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। राज्यों में राजनैतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। शासक निरंकुश नहीं बल्कि जनता के सेवक की भांति कार्य करते थे। अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में अवस्थित थे वही गणतंत्र

भारत-मॉरीशस संबंध - (July 2023)

17 से 24 अप्रैल, 2022 के मध्य मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की आधिकार यात्रा संपन्न की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने की बात की गई। मॉरीशस की लगभग 68% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। यह देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक

भारत-मिस्र संबंध - (July 2023)

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी 24-26 जनवरी, 2023 के मध्य भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान वे भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस की परेड में मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी द्वारा भी भाग लिया गया। 25 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध - (July 2023)

15 फरवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। यह समझौता दोनों देशों के दिव्यांग और वृद्धजनों को कम लागत वाले आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करने में सहायक होगा, साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि भारत और

भारत-नॉर्वे संबंध - (July 2023)

17 नवंबर, 2022 को 8वीं नॉर्वे-भारत समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक मुंबई में आयोजित की गई। समुद्री क्षेत्र पर भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। पृष्ठभूमि भारत और नॉर्वे ने फरवरी 1947 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए। भारत ने वर्ष 1986 में नॉर्वे के साथ दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) पर हस्ताक्षर किया,

भारत-जर्मनी संबंध - (July 2023)

5-6 दिसंबर, 2022 को जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालीना बेयरबॉक ने भारत की दो दिवसीय यात्रा की। इस दौरान भारत तथा जर्मनी के मध्य प्रवासन और गतिशीलता समझौते (Migration and Mobility Agreement) पर हस्ताक्षर किए। पृष्ठभूमि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत और जर्मनी के बीच मई

भारत-फ्रांस संबंध - (July 2023)

भारत और फ़्रांस ने वर्ष 2023 को आपसी संबंधों की 25वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया है। 14 फरवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया और एयरबस के बीच साझेदारी के शुभारंभ के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। पृष्ठभूमि भारत तथा फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध शीत युद्ध के

भारत-इटली संबंध - (July 2023)

2-3 मार्च, 2023 तक इटली के प्रधानमंत्री 'जियोर्जिया मेलोनी' ने भारत की यात्रा की। इस दौरान दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) तक बढ़ाने पर सहमत हुए। अवगत करा दें कि वर्ष 2023 में भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पृष्ठभूमि भारत और इटली समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली प्राचीन सभ्यताएं हैं। इतालवी व्यापारी मार्को पोलो

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध - (July 2023)

24-28 अप्रैल, 2023 के मध्य भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के 9वें दौर की वार्ता आयोजित हुई, जो विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा के साथ संपन्न हुई। भारत और यूनाइटेड किंगडम जनवरी 2022 से ही एफटीए पर वार्ता कर रहे हैं। पृष्ठभूमि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई शताब्दियों से ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक

भारत-रोमानिया संबंध - (July 2023)

28 मार्च, 2023 को भारत एवं रोमानिया के मध्य रक्षा सहयोग समझौते (Defense Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग की स्थापना एवं उसका विस्तार करना है। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: ट्रांसिल्वेनिया में जन्मे भाषाविद् अलेक्जेंडर सीसोमा डी कोरोस (Alexander Csoma de Koros) ने वर्ष 1820 में भारत की यात्रा की

भारत-इंडोनेशिया संबंध - (July 2023)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17वें जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 14-16 नवंबर, 2022 तक इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ वार्ता की तथा बाली में आयोजित भारतीय डायस्पोरा आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि भारत और इंडोनेशिया के बीच पारंपरिक रूप से करीबी एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे

भारत-वियतनाम संबंध - (July 2023)

जून 2022 में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों द्वारा '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट' पर हस्ताक्षर किए गए। वियतनाम द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित यह इस प्रकार का पहला बड़ा समझौता है। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी लॉजिस्टिक समर्थन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देश

भारत-जापान संबंध - (July 2023)

19-21 मार्च, 2023 तक जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 'भारत-जापान शिखर सम्मेलन-2023' में भाग लिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने चीन की बढ़ती मुखरता के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीके तलाशने के अलावा स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और सैन्य हार्डवेयर के सह-विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर

भारत-मंगोलिया संबंध - (July 2023)

10 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी से जुड़ी बाधाओं के बावजूद दोनों देशों के मध्य हुए रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि भारत और मंगोलिया बौद्ध धर्म के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा इस कारण से

भारत-ताजिकिस्तान संबंध - (July 2023)

जून 2022 में भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में जल संसाधन अनुसंधान, ग्लेशियर निगरानी, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि 28 अगस्त, 1992 को राजनयिक संबंधों की स्थापना

भारत-किर्गिस्तान संबंध - (July 2023)

4 नवंबर, 2022 को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-किर्गिज़ गणराज्य अंतर-सरकारी आयोग (IKIGC) का 10वां सत्र आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने का आह्वान किया। इस सत्र में दोनों देशों के

भारत-ईरान संबंध - (July 2023)

22 अगस्त, 2022 को भारत और ईरान द्वारा दोनों देशों के बीच नाविकों की सुचारु आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए। यह समझौता ज्ञापन असीमित यात्राओं में क्षमता प्रमाण-पत्र (Certificates of Competency in Unlimited Voyages) की मान्यता से संबंधित है। पृष्ठभूमि भारत और ईरान ने 15 मार्च, 1950 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के साथ राजनयिक संबंध स्थापित

भारत-इज़राइल संबंध - (July 2023)

2 मई, 2023 को भारत एवं इज़राइल ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइली सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के प्रमुख डॉ. डेनियल गोल्ड के नेतृत्व में उच्च स्तरीय इज़राइली प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे के दौरान इस

भारत-सऊदी अरब संबंध - (July 2023)

10-12 सितंबर, 2022 के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सऊदी अरब की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच चर्चा के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा उद्योग और मनोरंजन जैसे कई क्षेत्रों की

भारत-यूएई संबंध - (July 2023)

22 नवंबर, 2022 को भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में सितंबर 2022 में आयोजित 14वें सयुक्त आयोग की बैठक के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की गई। भारत तथा संयुक्त

भारत-कतर संबंध - (July 2023)

वर्ष 2023 में भारत और कतर के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 से 8 फरवरी, 2023 के मध्य कतर के परिवहन राज्य मंत्री जसीम सैफ अहमद अल-सुलैती ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने वाली विभिन्न

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध - (July 2023)

8-11 मार्च, 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 'एंथनी अल्बानीज' ने भारत की चार दिवसीय की यात्रा की। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित सहयोग के अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मई 2022 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी और 6 वर्षों में किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी।

भारत-रूस संबंध - (July 2023)

1993 की भारत-रूस मैत्री संधि की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रूस के राजदूत ने भारत के लिए एक भागीदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया तथा रूस और भारत के मध्य विश्वसनीय संबंधों

भारत-चीन संबंध - (July 2023)

31 मई, 2023 को भारत एवं चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से जुड़े सीमा विवाद को संबोधित करने के लिए 'भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु कार्य तंत्र' (WMCC) की 27वीं बैठक आयोजित की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने तथा सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से चर्चा जारी रखने पर

भारत-सं. रा. अमेरिका संबंध - (July 2023)

10 मार्च, 2023 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 5वीं भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद बैठक का आयोजन किया गया। दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने सहित विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि 1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक भारत-अमेरिका के मध्य संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। शीतयुद्ध काल तक भारत-अमेरिका

भारत-मालदीव संबंध - (July 2023)

अगस्त 2022 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। राष्ट्रपति सोलिह की यह तीसरी भारत यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मालदीव के राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्ष रक्षा एवं सुरक्षा, निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास तथा बुनियादी ढांचा विकास आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि भारत

भारत-श्रीलंका संबंध - (July 2023)

30 मई 2023 को भारत ने एक और वर्ष के लिए श्रीलंका को अपनी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया, ताकि अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे इस द्वीपीय राष्ट्र को आवश्यक भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में मदद मिल सके। भारत ने अपनी 'पड़ोसी पहले की नीति' के अनुरूप, कई क्रेडिट लाइनों और

भारत-म्यांमार संबंध - (July 2023)

17 फरवरी, 2023 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री ने म्यांमार के सीमा मामलों के मंत्री के साथ एक आभासी बैठक में भाग लिया। बैठक में अन्य मुद्दों के साथ म्यावाडी क्षेत्र (Myawaddy region) में फंसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी के लिए म्यांमार के अधिकारियों से निरंतर सहयोग की भी मांग की गई। पृष्ठभूमि भारत और म्यांमार के

भारत-बांग्लादेश संबंध - (July 2023)

5 एवं 6 दिसंबर, 2022 को भारत तथा बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 18वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में अन्य मुद्दों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा की प्रभावी रखवाली के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) को उसकी भावना में लागू करने पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय संबंध : पृष्ठभूमि भारत द्वारा 15 मई, 1971

भारत-नेपाल संबंध - (July 2023)

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने 31 मई से 03 जून 2023 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान 1 जून, 2023 को दोनों देशों ने अपनी पारगमन संधि (Treaty of Transit) को नवीनीकृत किया। भारत एवं नेपाल के मध्य पारगमन संधि के नवीनीकरण सहित कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनेमें पेट्रोलियम अवसंरचना के क्षेत्र

20. उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषताओं के विविध पक्षों का मूल्यांकन कीजियेI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश की संस्कृति के विविध पक्ष हैं, जो समग्र रूप से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैI उत्तर प्रदेश के विविध वस्त्र विन्यास, नृत्य, लोकगीत ऐतिहासिक स्मारक, जीवन शैली आदि उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट और समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। विविध सांस्कृतिक-धार्मिक विशेषताओं का सम्मिलन: उत्तर प्रदेश की संस्कृति के प्रमुख अंग विविध धर्मों के वस्त्र विन्यास,

19. उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन का विकास राज्य सरकार के विकास प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है|” इस कथन का परीक्षण कीजिएI - (June 2023)

परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाइल कनेक्टिविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण हैI मार्च 2022 तक प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 11,590 किमी., राज्य मार्ग 10,901 किमी., प्रमुख जिला मार्ग 6,749 किमी. हैंI सेतु निर्माण: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि. तथा

18. उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधन से संबंधित सरकार के विभिन्न प्रयासों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश मानसून वर्षा, भूगर्भिक जल एवं हिमालय से निकलने वाली नदियों से अपनी जजारत के जल की पूर्ति करता हैI हालाँकि मानसून की अनिश्चितता तथा हरित क्रांति के पश्चात उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भूगर्भिक जल का अत्यधिक दोहन से जल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई हैIनदी जोड़ो परियोजना: राज्य सरकार नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से

17. पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गए हाल के प्रमुख प्रयासों की व्याख्या कीजियेI - (June 2023)

पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैI इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न पहलों को प्रारंभ किया है, जो निम्नवत हैं- पर्यावरण संरक्षण: प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण कुल भौगौलिक क्षेत्रफ़ल 2,40,928 वर्ग कि.मी. का मात्र 9.23 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से

16. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश में हुए भूमि सुधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या कृषि में संलग्न है, जो भूमि सुधार से सीधे लाभान्वित होती हैI राज्य में भूमि सुधार ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950’ द्वारा संस्थागत रूप से प्रारंभ किया गयाI इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश में काश्तकारी सुधार एवं मध्यस्थों का उन्मूलन दोनों ही कार्य साथ-साथ किए गए। 1950 का अधिनियम

15. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं में कौशल विकास के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न पहलों की समीक्षा कीजिएI - (June 2023)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 15-59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1,114.42 लाख थी। इनमें से श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षण की आवश्यकता थीI इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलों को प्रारंभ किया गया है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन – इस योजना के द्वारा

14. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिए चलाई गई योजनाओं का मूल्यांकन कीजिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं- उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना – इस योजना को 22 फरवरी, 2021 को प्रारंभ किया गया, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराता हैI इस योजना के द्वारा बरेली,

13. उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालिएI इनके प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाई गई प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष निम्नलिखित समस्याएँ हैं-जागरूकता की कमी: राज्य की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और इनमें सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित पहलों के बारे में भी जागरूकता की कमी पाई जाती हैI सीमित पहुँच: राज्य की ग्रामीण तथा शहरी

12. उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा कीजिएI उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 इसको बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक होगी? - (June 2023)

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यातक है, परन्तु प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण आधार को औरमजबूत करने का प्रयास कर रही हैI उत्तर प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक कंपनियों को सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए हॉट स्पॉट यमुना एक्सप्रेसवे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, इकोटेक, ग्रेटर नोएडा

11. उत्तर प्रदेश में MSME की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिएI इनके द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश में 90 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हैं, जो देश के कुल एमएसएमई की संख्या का 14.2% हैं। एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश के कुलनिर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अभियांत्रिक वस्तुओं, कालीन, चमड़े के उत्पाद, वस्त्र, प्लास्टिक व काँच के सामान इत्यादि के विनिर्माण से संबंधित संयंत्रों की

10. सोशल मीडिया द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विवेचन कीजिएI - (June 2023)

इन्टरनेट क्रांति के साथ ही प्रदेश में सोशल मीडिया के उपयोग में तेजी से प्रसार हुआ हैI इसने एक तरफ लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने का मौका दिया है; वहीँ सरकार के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियों को उत्पन्न किया है: आपराधिक गतिविधियों की प्लानिंग: सोशल मीडिया, हमले की योजना, सदस्यों के साथ संचार, प्रचार और घृणा अभियान या संदेशों के प्रसार

9. सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति उत्तर प्रदेश की प्रगति की समीक्षा कीजियेI - (June 2023)

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, जिसे प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न लक्ष्यों हेतु 16 विभागों को नोडल नामित किया है।इन सभी विभागों के सम्मिलित प्रयासों से विजन डॉक्यूमेन्ट-2030 तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, स्वच्छता, बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, इसके

8. जलवायु परिवर्तन का उत्तर प्रदेश के कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जो प्रदेश में विविध प्रकार के फसलों एवं फलों के उत्पादन के अनुकूल हैI 2020-21 के प्रचलित अनुमानों के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में 28.44 प्रतिशत योगदान हैI जलवायु परिवर्तन के कारण औसत तापमान और अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। इसके

7. उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों की चर्चा कीजिएI - (June 2023)

ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती मांग एवं पारम्परिक ऊर्जा के सीमित भण्डारों को ध्यान में रखते हुए, राज्य में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई है| इसमें सौर ऊर्जा कार्यक्रम, सोलर फ़ोटोवोल्टाईक कार्यक्रम, आफ़ ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट, सोलर हाई मास्ट, सोलर कोल्ड स्टोरेज, सोलर पम्प आदि शामिल हैं।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को

6. उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजियेI - (June 2023)

10 से 12 फ़रवरी, 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन काआयोजन किया गया। इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रूपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा (16 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स (12 प्रतिशत), औद्योगिक पार्क (11 प्रतिशत), शिक्षा (09 प्रतिशत) तथा लॉजिस्टिक्स (09

5. उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजियेI - (June 2023)

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हालाँकि, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर चुनाव समय पर हो रहे है, परन्तु इसके साथ ही इसके समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं: शक्तियों का हस्तांतरण: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम तथा 74वें संविधान

4. देश के औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान की समीक्षा कीजिएI - (June 2023)

बजट भाषण 2023 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में 8% से अधिक का योगदान करता है तथा देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैI 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी 24,39,171 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2022-23 की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाता

3. उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिएI - (June 2023)

उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25’ को लागू किया गया। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी सहायता, राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए तकनीकी और

2. उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का भारतीय वास्तुकला पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिएI - (June 2023)

प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश कई शक्तिशाली साम्राज्यों के शासन का केंद्रबिंदु रहा हैI इन सभी शासकों का प्रभाव यहां पर पड़ा और इसके अनुरूप प्रदेश में वास्तुकला के विविध रूपों का विकास हुआI प्रदेश में हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और यूरोपियन शैली के वास्तुकला के प्रमाण पाए जाते हैं। यहां के स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों में बौद्ध, हिंदू, इंडो-इस्लामिक

1. उत्तर प्रदेश का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान अवस्मिरणीय रहा है| इस कथन का परीक्षण कीजिएI - (June 2023)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (Freedom Struggle) के विभिन्न चरणों में उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़- चढ़कर भाग लिया। सन् 1857 ई० के क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई एवं धीरे-धीरे इस क्रांति का प्रसार प्रदेश के झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया एवं आजमगढ़ आदि स्थानों पर हो गया। राणा बेनीमाधव, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खाँ आदि

10. ई-शासन को पारिभाषित कीजिए। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उन पहलों का वर्णन कीजिए जो ई-शासन को बढ़ाना देने से संबंधित हैं| - (May 2023)

सरकारी द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना, ई-शासन कहा जाता है। ई-शासन ने नागरिकों के जीवन को काफी आसान बना दिया है| अब विभिन्न प्रकार की सेवाओं को कोई भी व्यक्ति घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकता है| ई-शासन की सहायता से प्रदान की जाने वाली सेवाओं

9. “ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक विजय के पश्चात भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया, परन्तु भारतीय शासक वर्ग तथा आम जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ता गया।“ इस कथन के आलोक में 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। - (May 2023)

1857 के सशक्त विद्रोह के स्वरुप तथा व्यापकता को देखते हुए, ब्रिटिश संसद ने क्राउन के शासन की स्थापना की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारत में अंत किया। बिहार के शासन तथा आम जन दोनों पर इसका प्रभाव काफी गहरा पड़ा था । 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारण थे, इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं- सामाजिक कारणः सती प्रथा

8. बिहार एवं भारतीय राजनीति की दलीय व्यवस्था के व्यक्ति-उन्मुखी (individualistic) होने की प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए | - (May 2023)

हाल के कुछ दशकों में भारत तथा बिहार के कुछ राजनीतिक दलों में व्यक्ति-उन्मुखी होने की प्रवृत्ति देखी गई है| राजनीतिक दलीय व्यवस्था के व्यक्ति-उन्मुखी होने से तात्पर्य है की राजनीतिक दल अपने निजी दलगत एवं राजनीतिक हित को प्राथमिकता देते है तथा इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी नैतिक एवं अनैतिक कार्य को करने से पीछे नहीं हटते

7. ब्रिटिश-इण्डो कला के रूप में जानी जाने वाली पटना कलम कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। - (May 2023)

पटना कलम को ब्रिटिश-इण्डो कला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जहां एक ओर इस पर मुगलशाही शैली का प्रभाव दिखता है तो वहीं दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। पटना कलम का विकास वस्तुतः अठारहवीं शताब्दी के मध्य 1750 ई. से लेकर 1925 ई. के बीच में हुआ तथा इसी के परिणामस्वरूप

6. बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के वितरण को स्पष्ट कीजिए| इसके साथ ही राज्य में प्रमुख उद्योग और कारखाने की अवस्थिति पर प्रकाश डालिए| - (May 2023)

खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से बिहार एक विपन्न राज्य है जिसका एक प्रमुख कारण वर्ष 2000 में विभाजन के बाद खनिज सम्पदा से संपन्न क्षेत्र का झारखण्ड राज्य शामिल होना है| वर्तमान बिहार खनिज संपदा कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका जिलावार विवरण निम्नलिखित हैं- रोहतासः यहाँ गंधक, पायरेट्स (अमझोर) सैंड स्टोन, बॉक्साइट (रोहतास के बंजारी में) चूना पत्थर प्रमुखतः

5. बिहार की अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। बिहार के डिजिटलीकरण में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। - (May 2023)

अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल समाधान का उपयोग कर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है| इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन से लेकर उपभोग तक सभी स्तरों पर डिजिटल समाधानों का उपयोग किया जाता है। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है परन्तु राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन सीमित

4. “बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है जहां का आर्थिक-सामाजिक ढांचा काफी पिछड़ा हुआ है।” इस कथन के परिप्रेक्ष्य में संबन्धित समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा इन समस्याओं को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। - (May 2023)

बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है जहां का आर्थिक-सामाजिक ढांचा काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार के आर्थिक-सामाजिक ढांचे से संबन्धित समस्याएं निम्नलिखित हैं- औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ा होनाः स्वतंत्रता के समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे था, लेकिन बिहार के विभाजन के बाद सभी प्रमुख उद्योग झारखंड में चले गए

3. “पाल काल में विकसित कला की अपनी एक विशिष्टता थी, जिसका बौद्ध धर्म के साथ गहरा संबंध था|” इस कथन के आलोक में पाल कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर प्रकाश डालिए। - (May 2023)

8वीं से 11वीं सदी के मध्य बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में पाल कला का विकास हुआ। पाल कला को बौद्ध धर्म के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा जाता है। पाल काल में विकसित हुए विभिन्न कलाओं और भवन निर्माण कला को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है- 1. मूर्तिकला: इस काल में मूर्तिकला

2. वर्तमान बिहार के सर्वांगीण विकास के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नियोजन की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डालिए। - (May 2023)

ऑक्सफैम इंडिया की आर्थिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार, 1991 में शुरू हुए उदारीकरण के बाद भारत में आर्थिक असमानता और अधिक भयावह होती जा रही है। इस स्थिति में बिहार जैसे राज्य के लिए आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण हो जाता है, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है- सामाजिक अवसंरचना तक पहुँच: राज्य के सभी नागरिकों की अच्छी गुणवत्ता वाली सामाजिक संरचना

1. सात निश्चय-2 पहल का संक्षिप्त परिचय दीजिए| इसके विभिन्न निश्चय किस प्रकार बिहार के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? - (May 2023)

बिहार सरकार द्वारा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सात निश्चय योजना-2 की घोषणा वर्ष 2020 में की गई थी। इस पहल के अंतर्गत अगले 5 सालों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 7 नए निश्चयों को निर्धारित किया गया है। सात निश्चय योजना-2 के सात नए निश्चय निम्नलिखित हैं- युवा शक्ति बिहार की प्रगति सशक्त महिला सक्षम महिला हर खेत

67वीं बीपीएससी विशेष - (January 2023)

मुख्य परीक्षा मॉडल

बीपीएससी मुख्य परीक्षा - (December 2022)

राज्य विशेष मॉडल

लोक प्रशासन - (September 2022)

संभावित

भूगोल - (September 2022)

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश इस प्रश्न-पत्र में 8 प्रश्न हैं, जो दो खंडों में विभाजित हैं। उम्मीदवार को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए

समाजशास्त्र - (September 2022)

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश इस प्रश्न-पत्र में 8 प्रश्न हैं, जो दो खंडों में विभाजित हैं। उम्मीदवार को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए

इतिहास - (September 2022)

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश इस प्रश्न-पत्र में 8 प्रश्न हैं, जो दो खंडों में विभाजित हैं। उम्मीदवार को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए

दर्शनशास्त्र - (September 2022)

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेशइस प्रश्न-पत्र में 8 प्रश्न हैं, जो दो खंडों में विभाजित हैं।उम्मीदवार को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिये।प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - सार्वजनिक जीवन में नैतिकता (जीएस पेपर-4) - (September 2022)

भ्रष्टाचार कम करने में आचरण संहिता की भूमिका व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा निजी हितों की पूर्ति हेतु सार्वजनिक धन एवं संसाधनों का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। एक गंभीर अपराध के रूप में भ्रष्टाचार किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - सिविल सेवा में नैतिकता (जीएस पेपर-4) - (September 2022)

लोकहित में सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रक्रियाएं लोकहित का अर्थ लोगों के कल्याण से माना जाता है। इसके अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर में सुधार हेतु चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं का व्यापक महत्व होता है जो जनकल्याण में वृद्धि करती हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - अभिवृत्ति एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता (जीएस पेपर-4) - (September 2022)

सुभेद्य वर्गों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तिप्रश्न. समाज के सुभेद्य वर्गों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के कारणों की चर्चा करते हुए इसे कम करने हेतु नवोन्मेषी उपायों का उल्लेख कीजिये? उत्तर- किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, समूह अथवा स्थिति के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावों की अभिव्यक्ति को अभिवृत्ति कहा जाता है। अभिवृत्ति में व्यक्ति की मनः स्थिति के भावनात्मक तथा संज्ञानात्मक

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - नैतिक मुद्दे (जीएस पेपर-4) - (September 2022)

दंड का नैतिक औचित्यप्रश्न. दंड का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके नैतिक औचित्य का वर्णन कीजिए? उत्तर- मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के साथ सामाजिक व्यवस्था के संचालन हेतु दंड की अवधारणा का विकास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। समाज में भ्रष्टाचार तथा अनैतिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों के अभाव में दंड आधुनिक समाजों में भी

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - सार्वजनिक एवं निजी संबंधों में नीतिशास्त्र (जीएस पेपर-4) - (September 2022)

पारंपरिक मूल्यों को परिवर्तित करने में सोशल मीडिया की भूमिकासोशल मीडिया को सामान्य रूप से विचारों के आदान-प्रदान हेतु प्रचलित फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप तथा यूट्यूब आदि के रूप में जाना जाता है। किंतु, इसका विस्तार कहीं अधिक व्यापक है और इसके अंतर्गत उन सभी अनुप्रयोगों को शामिल किया जाता है जो विषय वस्तु के सृजन करने, अन्य व्यक्तियों के साथ

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - आपदा प्रबंधन (जीएस पेपर-3) - (September 2022)

भारत में सूखा की समस्या: कारण तथा प्रबंधन की चुनौतियांएक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थाई रूप से जल अथवा नमी की अपेक्षित मात्रा में कमी की स्थिति को सूखा के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में, सूखे का संबंध जल की कमी से होता है। सरकार के मौसम विभाग द्वारा 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का पांचवां

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण (जीएस पेपर-3) - (September 2022)

नाभिकीय ऊर्जा : प्रासंगिकता एवं उत्पादन परिदृश्य आजादी के बाद से भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता 100 गुना बढ़ गई है और आज यह दुनिया में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन फिर भी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है। भारत, विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और वर्तमान में काफी हद

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - राष्ट्रीय सुरक्षा (जीएस पेपर-3) - (September 2022)

पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद : कारण तथा समाधान पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के बीच के सीमा विवाद हैं| नागालैंड, असम राज्यों के बीच सीमा विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है, मगर दोनों राज्य सौहार्दपूर्ण तरीके से इस विवाद को सुलझाना चाहते है। इसके अलावा असम-मिजोरम सीमा विवाद, असम-अरुणाचल सीमा विवाद, असम-मेघालय सीमा विवाद प्रमुख है| अतीत में इन

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - प्रौद्योगिकी विकास (जीएस पेपर-3) - (September 2022)

अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन : महत्व एवं संभावनाएं हाल के समय में विश्व के विभिन्न देशों के बीच अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। वर्तमान में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जापान आदि विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने में लगी हुई हैं। अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन काफी संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। इसी

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - आर्थिक विकास (जीएस पेपर-3) - (September 2022)

ईएसजी फ्रेमवर्क : महत्व और भारत की प्रगति ‘पर्यावरण, सामाजिक तथा शासन’ (ESG- Environment, Social and Governance) मानदंड किसी कॉरपोरेट कंपनी के संचालन के लिए मानकों का एक समूह है, जिसका इस्तेमाल ‘जागरूक निवेशक’ (Conscious Investors) संभावित निवेशों को चुनने के लिए करते हैं। ‘पर्यावरणीय मानदंड’ (Environmental Standards) इस बात पर विचार करते हैं कि कोई कंपनी अपने व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - कृषि एवं संबंधित क्षेत्र (जीएस पेपर-3) - (September 2022)

हरित क्रांति 2.0 : भारतीय कृषि को संधारणीय बनाने की रणनीति जनवरी 2022 में आरबीआई (RBI) द्वारा जारी किए गए ‘भारतीय कृषिः उपलब्धियां एवं चुनौतियां’ (Indian Agriculture Achievements and Challenges) नामक आलेख में कहा गया है कि कृषि को अधिक जलवायु-प्रतिरोधी एवं पर्यावरणीय रूप से धारणीय बनाने के लिए भारत को दूसरी हरित क्रांति (Green Revolution 2.0) की आवश्यकता है। चावल, गेहूं

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - अंतरराष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर-2) - (September 2022)

वैश्विक शासन का लोकतंत्रीकरण : महत्व और चुनौतियां वैश्विक शासन (Global governance) के अंतर्गत उन वैश्विक संस्थानों, नीतियों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की समग्र रूप से समाहित किया जाता है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्य और उनके नागरिक अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने का प्रयास करते हैं। वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि वैश्विक संस्थानों को लोकतांत्रिक तरीके से

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - सामाजिक न्याय (जीएस पेपर-2) - (September 2022)

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : महत्व एवं मुद्देभारत में गुणवत्तापरक शिक्षा के आभाव के कारन शिक्षा परिणाम (Education Outcome) नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं| वर्तमान में देश की शिक्षा पद्धति की विशेषता शिक्षक-केंद्रित रटना (teacher-centred rote learning), शारीरिक दंड (corporal punishment) और भेदभाव (discrimination) बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई मानक परिभाषा नहीं है, परन्तु इसे आमतौर पर

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - संविधान एवं शासन प्रणाली (जीएस पेपर-2) - (September 2022)

मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : संबंधित मुद्दे एवं सामंजस्यताभारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी है जिन्हें मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के मूल मानवाधिकार हैं, जिन्हें संविधान के भाग III (तीन) में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की जाति, जन्म स्थान, धर्म, पंथ या लिंग की

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - इतिहास एवं संस्कृति (जीएस पेपर-1) - (September 2022)

सूफी आन्दोलन का समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव सूफी आंदोलन का संबंध इस्लाम धर्म में एक सुधार आंदोलन से है। इस आंदोलन ने स्वतंत्र सोच के साथ-साथ सहिष्णुता तथा उदार विचारों को को बढ़ावा दिया। सूफी संतों ने धर्म के नाम पर लोगों के उत्पीड़न, रूढ़िवादिता एवं मन की संकीर्णता का व्यापक विरोध किया। इस आंदोलन के प्रचारक सभी मनुष्यों की

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - भारतीय समाज (जीएस पेपर-1) - (September 2022)

भारत में बढ़ती असमानता : कारण एवं निवारण विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार भारत वर्तमान समय में विश्व के उन देशों में शामिल है जिनमें सर्वाधिक सामाजिक-आर्थिक असमानता व्याप्त है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश की शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 57% भाग है। इसी प्रकार, इस शीर्ष 10% में भी शीर्षस्थ 1%

सामान्य अध्ययन 100 अति संभावित विषय - भूगोल (जीएस पेपर-1) - (September 2022)

अर्बन हीट आइलैंड : कारण, प्रभाव और समाधानदिल्ली के संदर्भ में, स्कूल ऑफ़ एन्वायरनमेंटल स्टडीज़ तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स (School of Environmental Studies and National Institute of Urban Affairs) द्वारा किए गए अध्ययन में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के लिए अर्बन हीट आईलैंड की घटना को उत्तरदाई माना गया। अर्बन हीट आईलैंड सामान्य स्थितियों की तुलना में

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - केस स्टडी (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

केस स्टडी-1प्र. रामभरोसे एक किसान हैं। उन्होंने कृषि के लिए कुछ रुपए उधार लिये हैं। परंतु कुछ वर्षों से बाजार में उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण वे पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। रामभरोसे पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके अलावा उन्हें एक बेटी की शादी भी करनी है जिसके लिए उन्हें दहेज के

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

पर्यावरणीय नैतिकताप्र. पर्यावरणीय नैतिकता किसे कहते हैं? इससे संबंधित मुद्दों की चर्चा करते हुए पर्यावरणीय नैतिकता को बनाए रखने के उपाय का उल्लेख कीजिए? उत्तरः व्यवहारिक नीतिशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नैतिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है पर्यावरणीय नैतिकता कहलाती है। इसके अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंधों का मूल्यांकन नैतिक आधार पर किया जाता है। पर्यावरण नैतिकता

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से व्युत्पन्न नैतिक मुद्देराजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों ने वैश्विक समुदाय के समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) द्वारा वर्तमान विश्व की चुनौतियों को सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से 17 बिन्दुओं में चिह्नित किया गया। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों में गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ, जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियां, निर्धनता और असमानता, बुनियादी

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - मूल्यों का विकास (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

मूल्यों के विकास विभिन्न कारकों की भूमिकाप्र. मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट करें? उत्तरः मानवीय व्यवहार को निर्धारित करने वाले आदर्श मानक मानवीय मूल्य कहलाते हैं। अनेक बार इनकी प्रवृत्ति दिशा-निर्देशों के रूप में होती है किंतु, व्यक्ति की अभिवृत्ति तथा समाज में नैतिक आचार संहिता को निर्धारित करने में ये महत्वपूर्ण

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - अभिवृत्ति (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

लोक सेवा में नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्तिप्र. नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए लोक सेवा में इनके महत्व को उजागर करें? उत्तरः मानव द्वारा जब किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, विचार अथवा स्थिति के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक भावों को उत्पन्न किया जाता है तो उन्हें अभिवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। सामान्य अर्थों में अभिवृत्ति सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - जैव-नीतिशास्त्र (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

जीएम फ़सलें एवं बायो-एथिक्सप्र. बायो-एथिक्स (जैव-नीतिशास्त्र) को परिभाषित करते हुए बताइए कि जीएम फसलों (GM Crops) के उत्पादन से किस प्रकार के नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं। उत्तरः नीतिशास्त्र की एक ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत नैतिक नियमों एवं जीव-विज्ञान का एक साथ अध्ययन किया जाता है, जैव-नीतिशास्त्र कहलाती है। इसमें नवीन कृषि नवाचारों के साथ-साथ चिकित्सा संबंधी उन आयामों को भी

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - सिविल सेवा मूल्य (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

लोक सेवा में मूल्य एवं इसका महत्वलोक सेवा संगठनों तथा संस्थानों में मूल्यों को सामान्यतः कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यवहार को निर्धारित करने तथा मार्ग निर्देशित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। ‘सार्वजनिक सेवा’ (Public Service) की जटिल प्रकृति को देखते हुए सार्वजनिक संगठनों के लिए अपने लिए ‘मूल्यों के सम्मुच्चय’ (Set of Values) का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लोक

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - नैतिक विचारक एवं दार्शनिकों का योगदान (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

भगवान महावीर की शिक्षाएं: वर्तमान में प्रासंगिकतामहावीर, जिन्हें वर्धमान (Vardhamana) के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने लगभग 30 वर्ष की आयु में तपस्वी बन गए। महावीर ने सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण (जैन धर्म के त्रि-रत्न) के माध्यम से कैवल्य (ज्ञान) की प्राप्ति की। सत्य (सच बोलना), अहिंसा (हिंसा न

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - सार्वजनिक एवं निजी संबंधों में नीतिशास्त्र (जीएस पेपर-4) - (August 2022)

सहभागी, समावेशी एवं धारणीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस: महत्व एवं मुद्देकॉर्पोरेट गवर्नेंस, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के लिए आवश्यक होता है तथा यह कर्मचारियों, ग्राहकों, आम नागरिकों (समाज) तथा शेयरधारकों के प्रति संगठन की जबावदेही का निर्धारक भी माना जाता है। सहभागी, समावेशी एवं धारणीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस समाज के प्रति नैतिक दायित्वों तथा पेड़-पौधों तथा वन्य जीवों की रक्षा में भी सहायक

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - आपदा प्रबंधन (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

शहरी बाढ़ आपदा तथा इसका प्रबंधनप्र. शहरी बाढ़ आपदा के कारणों की चर्चा करते हुए इसके प्रबंधन उपायों पर प्रकाश डालिए? उत्तरः अधिक वर्षा अथवा जल बहाव के कारण शहरी क्षेत्रों में जल-आधिक्य की समस्या को शहरी बाढ़ के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2022 में चेन्नई तथा आसपास के क्षेत्रों को भारी बारिश के पश्चात बाढ़ का सामना करना

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - प्रौद्योगिकी विकास (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

जीएम खाद्य पदार्थ संबंधित मुद्दे एवं समाधाननवंबर, 2021 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) द्वारा एक मसौदा नियम जारी किया गया हैं जो आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों (GM foods) से संबंधित है। इस मसौदे के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बगैर पूर्वानुमोदन के देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

जैव विविधाता का ह्रास तथा उत्पन्न चुनौतियां संयुक्त राष्ट्र के ‘इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज’ (IPBES) द्वारा जारी ‘जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट’ (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services) के अनुसार, पृथ्वी पर मौजूद पौधों एवं जंतुओं की 8 मिलियन प्रजातियों में से 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त होने के कगार

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - राष्ट्रीय सुरक्षा (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर: चुनौती एवं दिशापूर्वोत्तर भारत विभिन्न जनजातियों, भाषाओं, संस्कृतियों, इतिहास और जातीयता का एक मिलन स्थल है। पूर्वोत्तर भारत 1950 के दशक से ही उग्रवाद का गवाह रहा है। पूर्वोत्तर भारत की विशिष्ट संस्कृतियों के ‘मुख्यधारा’ में एकीकरण के प्रयास ने क्षेत्र में असंतोष को जन्म दिया। विप्लव गतिविधियों की शुरुआत नागा हिल्स से हुई थी। यहां फिजो

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

चालू खाता घाटा की समस्याप्र. भारत में चालू खाता घाटा की समस्या का वर्णन करते हुए इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा कीजिए? उत्तरः जब किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे चालू खाता घाटा (ब्।क्) कहा जाता है। चालू खाता

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - आर्थिक विकास (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

एल्गो ट्रेडिंग तथा संबंधित मुद्देएल्गो व्यापार (Algo Trading) उपयोगकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर संपन्न किए गए ऑर्डर हैं। इनमें एक्सचेंजों पर लेन-देन के निर्णय लेने और उन्हें उच्च गति से संपन्न करने के लिए गणितीय मॉडल और सॉफ्टवेयर कोड का उपयोग किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी-संचालित व्यापार, व्यापारियों को बाजार से लाभ

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - कृषि एवं संबंधित क्षेत्र (जीएस पेपर-3) - (August 2022)

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान ‘जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार’ (National Innovations in Climate Resilient Agriculture - NICRA) के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव फसल उत्पादन पर भी पड़ रहा है। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर केंद्रित इस अध्ययन के अनुसार वर्षा और तापमान में परिवर्तन प्रमुख फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - अंतरराष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर-2) - (August 2022)

ब्रिक्स समूह: प्रासंगिकता एवं भविष्य13वें ‘ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन’ (BRICS Virtual Summit) की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। ब्रिक्स (BRICS), विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के समूहीकरण (Grouping) का संक्षिप्त नाम है। ब्रिक्स, विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है, जो वैश्विक जनसंख्या का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - ई-गवर्नेंस (जीएस पेपर-2) - (August 2022)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन6 केंद्रशासित प्रदेशों में पायलट आधार पर इसे लागू करने के लगभग एक वर्ष बाद 28 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) की शुरुआत की। इसमें न केवल प्रत्येक नागरिक के लिए एक अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान पत्र का निर्माण शामिल है, बल्कि डिजिटल स्वास्थ्य पेशेवरों

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - सामाजिक न्याय (जीएस पेपर-2) - (August 2022)

भारत में सुभेद्य वर्ग: नीतिगत चुनौतियां एवं कल्याण के उपायसुभेद्य वर्ग का तात्पर्य समाज के ऐसे वर्गो या समुदाय से है, जिनकी संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच नहीं है, अथवा इनके लिए आजीविका के अत्यन्त सीमित अवसर हैं। इन सबके कारण ऐसे वर्गों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक असुरक्षा की चुनौतियां विद्यमान रहती हैं। भारत में सुभेद्य वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति,

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - संविधान एवं शासन प्रणाली (जीएस पेपर-2) - (August 2022)

कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना13 दिसंबर, 2021 को लोकसभा द्वारा तथा राज्यसभा द्वारा 20 दिसंबर, 2021 को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। यह संशोधन विधेयक सितंबर 2021 में जारी एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है तथा यह पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 मई, 2014 से लागू माना

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - भूगोल (जीएस पेपर-1) - (August 2022)

देश में जल संकट: कारण एवं प्रभाव किसी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को जल संकट की स्थिति कहते हैं। नीति आयोग के जल गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर रहा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष 2030 तक देश

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - इतिहास एवं संस्कृति (जीएस पेपर-1) - (August 2022)

ब्रिटिश शासन की नीतियां तथा आधुनिक भारत का निर्माणब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का उद्देश्य व्यापार करना तथा अपने वित्तीय लाभ को अधिकतम करना था। परन्तु भारत की पारिस्थितियों का लाभ उठाते हुए इसके द्वारा भारत में बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत इस प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक,

सामान्य अध्ययन 100 महत्वपूर्ण विषय - भारतीय समाज (जीएस पेपर-1) - (August 2022)

महिलाओं की श्रम बल में घटती भागीदारी: कारण एवं सुझावकिसी देश में महिलाओं की श्रम में भागीदारी की दर उस देश की विकास क्षमता को इंगित करती है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला केंद्रित नीति निर्माण के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां महिलाओं को एक निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 विशेष - उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख नीतियां - (July 2022)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्रें में प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण नीतियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों पर यह विशेष सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि UPPCS 2022 की आगामी मुख्य परीक्षा की

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - केस स्टडी (जीएस पेपर-4) - (July 2022)

केस स्टडी-1प्र. आप लोक निर्माण विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं। नये निर्माण की गुणवत्ता की जांच एवं जनता के प्रयोग में लाने से पूर्व उससे संबंधित समस्त दायित्वों का निर्वहन करना आपके पदीय कर्तव्य के अंतर्गत आता है। कुछ दिनों पहले सरकार द्वारा आपके क्षेत्र में एक नये पुल के निर्माण की घोषणा की गई थी और

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध (जीएस पेपर-4) - (July 2022)

सैन्य गतिविधियों में कृत्रिम-बुद्धिमत्ता: नैतिक मुद्देप्र. वर्तमान समय में सैन्य-सुरक्षा गतिविधियों में कृत्रिम-बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संदर्भ में कृत्रिम-बुद्धिमत्ता से संबंधित कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) उत्तरः जब कंप्यूटर आधारित मशीनों को मानव की भांति सोचने एवं कार्य करने में सक्षम बनाया जाता है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - भावनात्मक बुद्धिमत्ता (जीएस पेपर-4) - (July 2022)

सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिकाकिसी भी व्यक्ती की स्वयं तथा दूसरों के व्यवहार और भावनाओं का विश्लेषण करने एवं उनका प्रबंधन करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धि कहा जाता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धि को 5 क्षमताओं के समूह के रूप में परिभाषित किया है- 1. आत्म-जागरूकता, 2.आत्म-प्रबंधन, 3.आत्म-अभिप्रेरण, 4.समानुभूति, 5.सामाजिक कौशल। सिविल सेवा में भावनात्मक

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - अभिवृत्ति (जीएस पेपर-4) - (July 2022)

अभिवृत्ति एवं व्यक्ति का व्यवहारप्र. अभिवृत्ति, व्यक्ती के व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक है; उदाहरण देते हुए विश्लेषण करें कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ती के व्यवहार को निर्धारित कर सकती है। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) उत्तरः अभिवृत्ति का तात्पर्य किसी विशेष वस्तु, व्यक्ती अथवा घटना के प्रति मनुष्य द्वारा व्यक्त किए जाने वाली भावनाओं, विश्वासों और व्यवहार से है। अभिवृत्तियों का

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - बुनियादी मूल्य (जीएस पेपर-4) - (July 2022)

लोक सेवा में सत्यनिष्ठा की भूमिकासत्यनिष्ठा का अर्थ है, विचार, वाणी तथा कर्म के बीच ‘सुसंगतता’ (Consistency) का होना। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ती जो सोचता है, वही बोलता है तथा वही करता भी है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ‘मनसा, वाचा, कर्मणा’ की अभिव्यक्ती के माध्यम से सत्यनिष्ठा की अवधारणा को स्पष्टता से समझा जा सकता है। सत्यनिष्ठा को अंग्रेजी भाषा में ‘इंटेग्रिटी’

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - नैतिक विचारकों के योगदान (जीएस पेपर-4) - (July 2022)

गांधीवादी नैतिकता एवं इसकी प्रासंगिकतामहात्मा गांधी एक विचारक, लेखक, सार्वजनिक बुद्धिजीवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सिद्धांतकार और सबसे बढ़कर एक दार्शनिक थे। दार्शनिक के रूप में उनका मुख्य ध्येय प्राणी को मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से पवित्र बनाने का था। गाँधीवादी नैतिकता गाँधीवादी नैतिकता उनके विभिन्न सिद्धांतों में परिलक्षित होती है। इस सिद्धांतों में शामिल हैं- सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, अहिंसा

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य किसी स्थान पर तापमान और विशिष्ट मौसम के पैटर्न के दीर्घकालिक परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले तापमान और मौसमी परिवर्तन के कारण फसलों की उत्पादकता में कमी हो रही है। इससे खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में भूखे और कुपोषित लोगों के लिए

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - अंतरराष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर-2) - (July 2022)

भारत-बांग्लादेश संबंध बांग्लादेश भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। पिछले दो दशक में, भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर व्यापार, संपर्क, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में अधिक आत्मसात हो रहे हैं। वर्तमान में सहयोग के क्षेत्र आर्थिक सहयोगः बांग्लादेश दक्षिण एशिया में

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - आपदा प्रबंधन (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों के कारण जंगल की आग, सुनामी, बाढ़ तथा स्वास्थ्य आपदा जैसी कई विषम घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना की कमी देखी गई है। इन घटनाओं ने ‘आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना (Disater Resilient Infrsatructure) तथा राहत कार्य के बीच परस्पर निर्भरता को

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - कृषि एवं संबंधित क्षेत्र (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

कृषि में नवीन प्रौद्योगिकीकृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति सहित कई क्रांतियां हुई हैं। प्रौद्योगिकियों का उपयोग ही इन सभी क्रांतियों का आधार है। कृषि क्षेत्र में संलग्न व्यक्तीयों की उत्पादन क्षमता को कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - राष्ट्रीय सुरक्षा (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

संगठित अपराधा और आतंकवाद के बीच गठजोड़संगठित अपराध किसी भी देश के कानून व्यवस्था की कमी का लाभ उठा कर अपने कार्य को संचालित करते है। वहीं आतंकवाद हिंसा का सहारा लेकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। संगठित अपराध और आतंकवाद शांति एवं लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचाते है। संगठित अपराध और आतंकवाद भारत सहित संपूर्ण विश्व

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - प्रौद्योगिकी विकास (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और इसका अनुप्रयोगइंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) भौतिक वस्तुओं या ‘चीजों’ का नेटवर्क है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करके डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग डेटा के संग्रहण एवं विश्लेषण में किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में कनेक्टेड उपकरणों की सहायता से विभिन्न

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - प्राकृतिक संसाधान (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

प्राकृतिक संसाधान प्रबंधानपर्यावरण संसाधन प्रबंधन (Environmental Resource Management-NRM) पर्यावरण और मानव समाज के बीच परस्पर क्रिया और प्रभाव का प्रबंधन है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत भूमि, जल, मृदा, वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार प्रबंधित किया जाता है जिससे कि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। पर्यावरण संसाधन प्रबंधन उन

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - आर्थिक विकास (जीएस पेपर-3) - (July 2022)

चक्रीय अर्थव्यवस्थाचक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy), पारंपरिक रेखक अर्थव्यवस्था का एक विकल्प है, जिसके अंतर्गत उत्पादों के जीवन चक्र में तीन चरण शामिल किये जाते हैं; उन्हें बनाना, उपयोग करना और उनका निपटान करना। चक्रीय अर्थव्यवस्था में, संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है और उनसे अधिकतम मूल्य निकाला जाता है, तथा अंत में अपशिष्ट को प्राप्त करके

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - सामाजिक न्याय (जीएस पेपर-2) - (July 2022)

महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्यायभारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता पितृसत्तात्मकता को माना जाता है। परंपरागत रूप से भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है। वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं का सशक्तीकरण करना और लैंगिक न्याय उपलब्ध कराना एक चुनौती बनी हुई है। इस समस्या का समाधान महिला सशक्तीकरण है। महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय एक दुसरे से संबंद्ध

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - नागरिक समाज (जीएस पेपर-2) - (July 2022)

एनजीओ का विनियमनगैर-सरकारी संगठन (NGO) एक गैर-लाभकारी समूह है, जो सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। विश्व बैंक गैर-सरकारी संगठनों को ऐसे निजी संगठनों के रूप में परिभाषित करता है जो लोगो की पीड़ा की दूर करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिए

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - संविधान एवं शासन प्रणाली (जीएस पेपर-2) - (July 2022)

सिविल सेवा में सुधारसिविल सेवा सुधार का उद्देश्य मुख्य सरकारी कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना है। ये सुधार नागरिकों की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जो सतत आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार जवाबदेही के संबंध में है। संसदीय लोकतंत्र में, सिविल सेवक सीधे नागरिकों के प्रति जवाबदेह

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - भूगोल (जीएस पेपर-I) - (July 2022)

चक्रवातों की बढ़ती आवृति एवं तटीय क्षेत्रपिछले दो दशकों में अरब सागर के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। पिछले दो दशकों के दौरान अरब सागर में अति भीषण चक्रवातों की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ती आवृति के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या, समुद्र तटों

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - इतिहास एवं संस्कृति (जीएस पेपर-I) - (July 2022)

असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 के मध्य असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति पैदा की। यह आंदोलन कलकत्ता सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लिए गए प्रस्ताव के अनुसार शुरू किया गया था, जिसकी पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर सत्र में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसक तरीकों से

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - वैश्वीकरण एवं भारत (जीएस पेपर-I) - (July 2022)

वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभाव अमेरिकी अर्थशास्त्री एडवर्ड एस. हरमन के अनुसार ‘‘वैश्वीकरण प्रबंधन और प्रक्रिया की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार है। साथ ही यह सुविधाओं और आर्थिक स्थिति की एक दशा है, जो लगातार विस्तृत हो रही है और साथ ही बदल रही है।’’ सिद्धांततः वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रक्रिया है, जिसमें पूंजी, संगठनों,

सामान्य अध्ययन 90 महत्वपूर्ण विषय - भारतीय समाज (जीएस पेपर-I) - (July 2022)

ग्रामीण महिलाएं: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्व नए भारत के निर्माण एवं देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए ग्रामीण भारत में अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न लक्षित योजनाएं प्रारंभ की गई है जो शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और विविध आजीविका के अवसरों तक पहुंच

उ. प्र. पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 निबंध मॉडल प्रश्न-पत्र (खंड स) - (February 2022)

अवसंरचना के निर्माण में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कारक है, बिना इसके न तो कोई देश आर्थिक प्रगति कर सकता है और न ही अपने यहां उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन कर सकता है। भारत में आधारभूत संरचना का अल्पविकसित होना ही इसकी प्रगति में सबसे बड़ा

उ. प्र. पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 निबंध मॉडल प्रश्न-पत्र (खंड ब) - (February 2022)

प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति : जलवायु परिवर्तन की भूमिका पिछले 150 वर्षों में ‘औद्योगिक क्रांति’ से लेकर अब तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने वैश्विक तापन की समस्या को जन्म दिया है। बढ़ते तापमान ने विश्व भर की जलवायु को प्रभावित किया है तथा जलवायु का प्राकृतिक चक्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

उ. प्र. पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 निबंध मॉडल प्रश्न-पत्र (खंड अ) - (February 2022)

साहित्य, सभ्यता का पथप्रदर्शक तथा संस्कृति का संरक्षक है। “सहित्यस्य भावः साहित्यम्” अर्थात जिसमें हित की भावना सन्निहित हो, वही साहित्य है। व्यापक अर्थों में साहित्य में विश्व कल्याण की भावना निहित होती है, जिसके माध्यम से मानव सभ्यता के इतिहास, गौरव, संस्कृति एवं पूर्वजों के रीति-रिवाजों का साक्षात्कार होता है। साथ ही साहित्यकार जिस समाज में रहता है, उसकी सामाजिक,

भारतीय न्यायिक प्रणाली मुद्दे एवं चुनौतियां - (January 2022)

एक संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका ना केवल न्याय प्रदान करना होती है, बल्कि उसके ऊपर नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण से लेकर संविधान की मूल भावना के रखरखाव का भी दायित्व होता है। समय-समय पर न्यायपालिका ने इस संदर्भ में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि वर्तमान में भारतीय न्यायिक प्रणाली विभिन्न चुनौतियों व मुद्दों का भी सामना कर

स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास की बुनियाद - (January 2022)

स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोगों में राजनीतिक चेतना तथा समझ का विकास करने में सहायक हैं। इससे प्रशासनिक इकाई के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को मजबूती मिलती है। पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (सर्व शिक्षा अभियान-एसएसए) के लक्ष्य की प्राप्ति में पंचायतों द्वारा

सामाजिक न्याय तथा विकास के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण - (January 2022)

अधिकार आधारित दृष्टिकोण आर्थिक विकास तथा मानव अधिकारों के बीच के अंतराल को भरने का प्रयास करता है। सामाजिक न्याय तथा विकास के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण ऐसे मानकों की स्थापना का प्रयास करता है, जिनके आधार पर सामाजिक अन्याय, विकास, असमानता तथा भेदभावपूर्ण प्रथाओं से संबंधित चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। क्या है अधिकार आधारित दृष्टिकोण?अधिकार आधारित दृष्टिकोण

लोक सेवा में मूल्य सुशासन का आधार - (January 2022)

लोक सेवा मूल्य किसी सार्वजनिक संस्था तथा संगठन की कार्य संस्कृति के आवश्यक घटक होते हैं तथा लोक सेवकों के व्यवहार को निर्धारित करने, उनका मार्ग निर्देशन करने तथा संगठन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक सेवा में नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए मूल्य आधारित कार्य प्रणाली का होना अति आवश्यक है। 10 फरवरी,

कृषि अर्थव्यवस्था में नवीन प्रौद्योगिकी का समावेशन - (January 2022)

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में 17.8 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 19.9 प्रतिशत हो गई। कोविड-19 के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि ही एकमात्र क्षेत्र रहा, जिसने धनात्मक वृद्धि दर्ज की। अर्थव्यवस्था में इतना महत्व रखने वाला कृषि क्षेत्र अभी भी प्रौद्योगिकी के समावेशन के मामले में काफी पीछे है। कृषि क्षेत्र में