जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

केंद्र द्वारा प्रायोिजत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में फिर से जान फूंकना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा करना था। कार्यक्रम मानदंडों के अनुसार 5-7 वर्ष की अवधि के लिए प्रति जिला निवेश सीमा 40 करोड़ रुपये है। इसमें निर्माण कार्यों पर 33.3 प्रतिशत और प्रबंधन मद में व्यय सीमा 6 प्रतिशत है।

शेष राशि गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के लिए है। डीपीईपी बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है। परियोजना व्यय का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार का हिस्सा विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है।