वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 5 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy.FTP) 2015.20 की मध्यावधि समीक्षा जारी की। विवरण इस प्रकार है.
भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (Merchandise Export from India Scheme.MEIS) के तहत निर्यात प्रोत्साहनों में सभी स्तरों पर श्रम बहुल एमएसएमई क्षेत्रें के लिए 2% की बढ़ोतरी की गई जिससे 4,567 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन सुनिश्चित हुआ है।
भारत से सेवा निर्यात योजना (Services Export Incentive Scheme from India.SEIS) के तहत प्रोत्साहन में 2% की वृद्धि की गई जिससे 1,140 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन प्राप्त।
उपर्युक्त दोनों योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों में 33.8% (8,450 करोड़ रुपए) की बढ़ोतरी। हालांकि मौजूदा प्रोत्साहन 25,000 करोड़ रुपए का है।
| वर्ष | निर्यात | आयात (अरब डॉलर में) | ||||
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| वस्तु | सेवाएं | कुल | वस्तु | सेवाएं | कुल |
| 2013.14 | 314.14 | 151.8 | 465.94 | 450.21 | 78.7 | 528.2 |
| 2014.15 | 310.35 | 158.1 | 468.45 | 448.03 | 81.6 | 529.63 |
| 2015.16 | 262.29 | 154.3 | 416.59 | 381.06 | 84.6 | 465.66 |
| 2016.17 | 276.54 | 163.1 | 439.64 | 382.74 | 95.7 | 478.44 |
ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की वैधता अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई तथा स्क्रिप्स के हस्तांतरण/बिक्री पर जीएसटी दरें घटाकर शून्य कर दी गई। निर्यात के लिए आवश्यक कच्चे माल की स्व.आकलन आधारित शुल्क मुक्त खरीद की नई योजना शुरू। विदेश व्यापार से जुडे़ सभी मामलों को सुलझाने और इसके साथ ही आवश्यक सुझाव देने हेतु निर्यातकों और आयातकों के लिए एकल खिड़की संपर्क केंद्र के रूप में डीजीएफटी की वेबसाइट पर contact / DGFT सेवा शुरू। 1 अप्रैल, 2018 से निर्यातकों के लिए ई.वॉलेट की शुरुआत।
वाणिज्क विभाग में एक नए लॉजिस्टिक प्रभाग की स्थापना ताकि लॉजिस्टिक क्षेत्र के एकीकृत विकास में समन्वय स्थापित किया जा सके।
FTP समीक्षा के तहत सीमा पार ‘व्यापार में सुगमता’ पर फोकस किया जाएगा। निर्यातकों के मार्गदर्शक एवं सहायता के लिए एक प्रोफेशनल टीम होगी जो निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने, निर्यात बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने और नियामकीय संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करेगी।
