ब्रू-रियांग समझौता

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रु-रियांग प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही इस बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा व करीब 34 हजार ब्रू-शरणार्थीयों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा।

• यह समझौता उत्तर पूर्व की प्रगति और क्षेत्र के लोंगों के सशक्तिकरण के अनुरूप है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रू-रियांग परिवार को त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। इन सभी लोगों को राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दिये जाएंगे और वे केंद्र व राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को 40×30 फुट का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा और उनकी आर्थिक सहायता के लिए प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में, दो साल तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह नकद सहायता तथा दो साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लिए 1-5 लाख रुपये दिये जाएंगे। इस नई व्यवस्था के लिए त्रिपुरा सरकार भूमि की व्यवस्था करेगी।