न्यायालय का निर्णय

कावेरी नदी विवाद

16 फ़रवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को कावेरी नदी से प्राप्त होने वाले जल के हिस्से में वृद्धि की। वर्ष 1986 में तमिलनाडु द्वारा अंतराज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) के तहत कावेरी नदी जल विवाद के निवारण हेतु ट्रिब्यूनल के गठन की अपील की थी, जिसके बाद 2 जून, 1990 को कावेरी जल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई।