बैंक संपत्तियों हेतु ई-नीलामी प्लेटफ़ॉर्मः मठक्रय

बैंकों से जुड़ी परिसंपत्तियों की नीलामी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 दिसंबर, 2019 को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘मठक्रय (ई-विक्रय)’ लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों (PSBs) ने पिछले तीन वित्त वर्षों में 2-3 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं।

इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य, बैंकों द्वारा जब्त की गई संपत्तियों की पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन नीलामी सुनिश्चित करना है।

यह प्लेटफॉर्म संपत्ति की तलाश की सुविधा से लैस है और सभी पीएसबी ई-नीलामी साइटों पर जाने के लिए इसमें एक विशेष लिंक हैं। इसमें ई-नीलामी के लिए उपलब्ध संपत्तियों के बारे में सूचनाएं देने के लिए एकल-खिड़की पहुंच सुविधा भी है, साथ ही समान तरह की संपत्तियों की तुलना करने के लिए भी विशेष सुविधा देता है।

पीएसबी की ओर से 27 दिसंबर, 2019 तक इस प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर 35000 संपत्तियां अपलोड की गई हैं।

सरकार के अन्य प्रयास

इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से फंसे मानक कर्जों या परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2018 में एक ‘एमएसएमई आउटरीच पहल’ भी शुरू की थी। इसके अलावा नये सावधि ऋण, विलंबित प्राप्य राशि के लिए भुगतान समाधान, बिल डिस्काउंटिंग एवं व्यापार वित्त भी प्रदान किये जा रहे हैं।

आरबीआई द्वारा 1 जनवरी, 2020 को जारी सर्कुलर के अनुसार कुल मिलाकर 5,38,440 एमएसएमई लोन खातों की पुनर्संरचना की गई है, जिनमें से 1,65,104 खातों की पुनर्संरचना अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक की गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर, 2019 को ‘आंशिक ऋण गारंटी योजना’ (Partial Credit Guarantee Scheme) को स्वीकृति दी गई। यह योजना नकदी संकट से जूझ रही एनबीएफसी और एचएफसी कम्पनियों को बड़ी राहत देगी।

यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ (NBFCs) तथा ‘हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों’ (HFCs) से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसम्पत्तियों की खरीद से संबंधित है।