राष्ट्रीय ई-शासन योजना

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) में देश भर में ई-शासन प्रयासों का एक समग्र परिदृश्य निहित है। उन्हें एक सामूहिक दृष्टिकोण और सामूहिक कारण के रूप में एकीकृत किया गया है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दूर-दराज के गांवों तक एक देशव्यापी अवसंरचना तैयार की जा रही है और रिकॉर्डों का बड़े पैमाने पर डिजीटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में इंटरनेट पर उनका आसान और विश्वसनीय तरीके से अभिगम किया जा सके। इसका उद्देश्य एनईजीपी के विजन विवरण में किए गए उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के आसपास उपलब्ध कराना है।

सरकार ने 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 8 घटकों वाली राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) को 18 मई, 2006 को अनुमोदित किया। वर्ष 2011 में 27 एमएमपी की सूची में 4 परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस और डाक जोड़ दी गईं और इस प्रकार अब 31 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) हैं।