अप्रचलित कानूनों के निरसन पर समिति की रिपोर्ट

इस समिति का गठन 2014 में किया गया था, जिसे पुराने और अप्रचलित कानून को हटाने के सम्बन्ध में सिफारिश करनी थी।

• समिति ने 1741 कानूनों को हटाने की सिफारिश की, जिन्हें अप्रचलित / अप्रासंगिक करार दिया गया। सरकार अभी भी समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

विश्व न्याय परियोजना (WJP): विधि का नियम सूचकांक व विधि का नियम सूचकांक WJP की शोध टीम द्वारा तैयार किया जाता है। यह आम जनता के देश के कानून के बारे में अनुभव और धारणा के आधार पर देशों को मापता और रैंक करता है।

• यह 126 देशों के 1,20,000 से अधिक घरों और 3,800 विशेषज्ञ समूहों का सर्वेक्षण करके प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रैंक करता है। यह 8 कारकों और 44 उप-कारकों को मापता है।
• विधि का नियम सूचकांक 2019 के अनुसार, भारत 68वें स्थान पर था। शीर्ष पांच देश थे- डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड।