गहरे समुद्र में अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन परियोजना
जनवरी 2022 में साबरमती नदी में प्रदूषण के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है, कि वह ‘गहरे समुद्र में अपशिष्ट निपटान पाइपलाइन परियोजना’ (deep-sea fefluent disposal pipeline project) पर काम कर रहा है।
- औद्योगीकरण के कारण नदियों में प्रदूषण में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 2,300 करोड़ रुपए की यह परियोजना वर्ष 2020 में निविदा जारी किए जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाई है।
- 2020 में, सरकार गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके साबरमती, महिसागर, विश्वामित्र और भादर को बचाने के लिए औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे गहरे समुद्र में ले जाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए एक विशाल योजना लेकर आई थी।
- परियोजना के तहत, अहमदाबाद के 11 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र और खेड़ा, वडोदरा और जेतपुर से एक-एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र से उपचरित जल को समुद्र के भीतर कई किलोमीटर में बिछायी गई पाइपलाइनों के माध्यम से समुद्र में छोड़ा जाएगा।
राज्य परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 नागालैंड के मोन जिले को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार
- 3 दक्षिण मौबुआंग बना मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव
- 4 लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की वकालत
- 5 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल
- 6 कुपोषण पर असम मिशन को स्कॉच पुरस्कार 2021
- 7 असम का सर्वाेच्च नागरिक पुरस्कार 2021
- 8 देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर
- 9 तमिलनाडु सरकार ने किए क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने हेतु नियम अधिसूचित
- 10 कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरू में लॉन्च किया एवीजीसी उत्कृष्टता केंद्र
- 11 आंध्र प्रदेश सरकार ने लगाया 100 साल पुराने ‘चिंतामणि पद्य नाटकम’ पर प्रतिबंध
- 12 आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 13 नए जिलों के गठन को दी मंजूरी
- 13 दक्षिण बंगाल में हाथी गलियारा बहाली परियोजना
- 14 ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ को किया सैटेलाइट टैग
- 15 ओडिशा के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप कक्षा का प्रस्ताव
- 16 गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित
- 17 छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन
- 18 लिग्नाइट खनन
- 19 प्रधानमंत्री ने किया सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन
- 20 1922 के पाल और दढवाव के शहीद आदिवासी
- 21 जेर्री गाँव जम्मू-कश्मीर का पहला ‘मिल्क विलेज’