मिशन उत्कर्ष
- प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक इंटरफेस वाले सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्थान के लिए निचले जिलों की पहचान करने का निर्देश कब दिया, जिससे ‘मिशन उत्कर्ष’ का मार्ग प्रशस्त हुआ? - जनवरी, 2022 में
- मिशन उत्कर्ष के तहत कितने केंद्रीय मंत्रालय/विभाग इन निचले जिलों को राज्य और राष्ट्रीय औसत में लाने की दिशा में काम कर रहे हैं? - 15 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
- इस पहल का उद्देश्य किसके द्वारा चिह्नित जिलों के उत्थान के लिए मिशन मोड में काम करते हैं? - केंद्र और राज्य ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलवायु-सहिष्णु कृषि तकनीकों की दिशा में प्रयास
- 2 पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोज़गार सृजन
- 3 गैस-आधारित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास
- 4 भूजल स्तर में गिरावट
- 5 बीड़ी श्रमिकों का कल्याण
- 6 कपड़ा उद्योग के लिए नई योजना
- 7 नई जहाज निर्माण और मरम्मत नीति
- 8 भारतीय औषधि निर्यात
- 9 मृदा उर्वरता मानचित्रण
- 10 सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना
