सीसीआई द्वारा उत्पादन लागत पर मसौदा विनियमन प्रस्तावित
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत उत्पादन लागत निर्धारण से संबंधित नए विनियमों का मसौदा प्रस्तुत किया है।
- 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का निर्धारण) विनियम, 2025' नामक इस मसौदे का उद्देश्य उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए मौजूदा ढांचे को अद्यतन करना है, जो 'प्रीडेटरी प्राइसिंग' (प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत निषिद्ध एक अभ्यास) का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।
मुख्य बिंदु
- प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य लागत निर्धारण प्रक्रिया को आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों, न्यायिक व्याख्याओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है।
- CCI ने 19 मार्च, 2025 तक हितधारकों से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों के लिए FDI में संशोधन
- 2 आयकर नियम, 2026 अधिसूचित
- 3 कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
- 4 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
- 5 औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026
- 6 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) नियम, 2026
- 7 आपदा पीड़ित पहचान (DVI) पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय दिशानिर्देश
- 8 NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश, 2025
- 9 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)
- 10 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026

