भारत–यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता
10 फरवरी, 2026 को भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इसका उद्देश्य अस्थायी रूप से विदेश में नियुक्त कर्मचारियों के लिए दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान की स्थिति से बचाव करना है।
समझौते की प्रमुख विशेषताएँ
- यह समझौता सुनिश्चित करता है कि विदेश में नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को दोनों देशों में एक साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान न करना पड़े।
- यह प्रावधान साझेदार देश में अधिकतम 36 माह तक की नियुक्ति पर लागू होगा।
- विदेश में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ....
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