आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण

आंध्र प्रदेश सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के उपचारित जल को गैर-पेय उद्देश्यों (औद्योगिक, निर्माण, सफाई आदि) हेतु अनिवार्य बनाने के लिए एक नई नीति पेश की है। यह पहल जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विश्लेषण:

• यह नीति 'अपशिष्ट से संसाधन' (Waste to Resource) के सिद्धांत पर आधारित है। इसका लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से 2030 तक राज्य के सभी 123 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को कवर करना है।
• नीति के अनुसार, 2030 तक शहरी जल मांग का 20% और उद्योगों की मांग का 40% पुन: उपयोग से पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके ....