पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड
हाल ही में, रिजर्व बैंक ने कहा है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action:PCA) फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड (Strict Supervisory Norms) 1 अक्टूबर, 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भी लागू होंगे।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए PCA फ्रेमवर्क 14 दिसंबर, 2021 को लांच किया गया था। इन सरकारी NBFCs पर यह फ्रेमवर्क 31 मार्च, 2024 तक या उसके बाद तक की जा चुकी 'वित्तीय लेखा परीक्षा' के आधार पर लागू होगा।
- नवीन प्रावधानों में 'बेस लेयर' के तहत आने वाली सरकारी NBFCs ....
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