पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड
हाल ही में, रिजर्व बैंक ने कहा है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action:PCA) फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड (Strict Supervisory Norms) 1 अक्टूबर, 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भी लागू होंगे।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए PCA फ्रेमवर्क 14 दिसंबर, 2021 को लांच किया गया था। इन सरकारी NBFCs पर यह फ्रेमवर्क 31 मार्च, 2024 तक या उसके बाद तक की जा चुकी 'वित्तीय लेखा परीक्षा' के आधार पर लागू होगा।
- नवीन प्रावधानों में 'बेस लेयर' के तहत आने वाली सरकारी NBFCs ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 चीन ने यूरोपीय ब्रांडी पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया
- 2 राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) में 7 नई कृषि उपज शामिल
- 3 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (MCXCCL)
- 4 IRDAI ने विनियामक उल्लंघनों की जांच हेतु समिति गठित की
- 5 एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL)
- 6 बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के एकीकरण का निर्देश
- 7 ADEETIE योजनाः ऊर्जा-कुशल औद्योगिक भारत की दिशा में एक कदम
- 8 कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी
- 9 अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना
- 10 MSME क्षेत्र

- 1 UDGAM पोर्टल पर 30 से अधिक बैंक शामिल
- 2 बीमा समावेशन में वृद्धि हेतु इरडा के दिशानिर्देश
- 3 सकल घरेलू उत्पाद पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान
- 4 व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना में बदलावों की अधिसूचना
- 5 देश का पहला 'क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम'
- 6 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो
- 7 पाम ऑयल उत्पादन को वर्ष 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य