जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित
- हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 में संशोधन करने वाला एक मसौदा विधेयक प्रस्तावित किया गया है। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम शामिल करने, केंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्त होने तथा ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट जारी करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इसके अतिरिक्त अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसी की मृत्यु होने पर मृतक के ....
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