निर्यात संवर्धन मिशन को मंज़ूरी

12 नवंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन [Export Promotion Mission (EPM)] को मंज़ूरी दी।

• यह भारत के निर्यात पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रमुख पहल है।
• EPM की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई थी।
• यह पहल भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), नए निर्यातकों तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए।

मुख्य विशेषताएं

• कुल व्यय: ₹25,060 करोड़।
• अवधि: 2025–26 से 2030–31 तक।
• क्रियान्वयन एजेंसी: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा
  • यह मिशन निर्यात संवर्द्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल-प्रेरित ढाँचा प्रदान ....