रेत उत्खनन और निपटान नीति 2025

हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य की नई ‘रेत उत्खनन और निपटान नीति 2025’ (Sand Excavation and Disposal Policy 2025) को मंजूरी दे दी।

• इस नीति में राज्य भर में सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों को 5 ब्रास (लगभग 14 घन मीटर) तक मुफ्त रेत का प्रावधान किया गया है।
• इसके अनुसार, नदियों और खाड़ियों से रेत निकालकर अब पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए बेंचा जाएगा।
• इसके अलावा इस नीति में कृत्रिम (निर्मित) रेत को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
• प्रारंभ में, सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी निर्माण परियोजनाओं में से 20% में कृत्रिम रेत का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा, जिसको ....