उत्तर प्रदेश का ग्राम सचिवालय मॉडल

हाल ही में नीति आयोग ने ‘उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिवालय मॉडल’ (Gram Sachivalaya Model of Uttar Pradesh) को राष्ट्रीय मॉडल के तौर पर मान्यता प्रदान की।

ग्राम सचिवालय मॉडल की विशेषताएं

• व्यापक स्थापना: राज्य की सभी 57,695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है, जिनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, CCTV, बिजली, जल, पुस्तकालय, अलग शौचालय, सौर ऊर्जा आदि सुविधाएं हैं।
• सुव्यवस्थित भवन संरचना: सचिवालय में प्रशासनिक ब्लॉक, सेवा ब्लॉक, सामुदायिक हॉल और यूटिलिटी ब्लॉक सम्मिलित हैं।
• सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC): प्रत्येक सचिवालय में 243+ सेवाओं की उपलब्धता जैसे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, श्रमिक पंजीकरण ....