उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय मॉडल, ग्रामीण शासन में प्रशासनिक सुधार और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। इस मॉडल की विशेषताओं, उद्देश्यों और संभावित प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया ग्राम सचिवालय मॉडल ग्रामीण शासन को सशक्त, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह मॉडल न केवल प्रशासनिक सुधार और डिजिटल समावेशन को गति देता है, बल्कि सेवा वितरण, रिकॉर्ड प्रबंधन, और स्थानीय रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
ग्राम सचिवालय मॉडल की विशेषताएं
- व्यापक स्थापना: राज्य की सभी 57,695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है, जिनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, CCTV, बिजली, जल, पुस्तकालय, अलग शौचालय, सौर ऊर्जा आदि सुविधाएं हैं।
- सुव्यवस्थित भवन संरचना: सचिवालय में प्रशासनिक ....
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मुख्य विशेष
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