बिहार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को स्वीकृति
हाल ही में, बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में विद्युत गतिशीलता (E-Mobility) को बढ़ावा देने, प्रदूषण कम करने तथा जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीज़ल) पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026' को स्वीकृति प्रदान की है ।
मुख्य बिंदु
- लक्ष्य: वर्ष 2030 तक राज्य में पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों में कम-से-कम 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों ।
- वित्तीय प्रोत्साहन: महिला के नाम पर ई-कार (EV) पंजीकृत होने पर ₹1 लाख की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाएगी ।
- ई-दोपहिया पर सामान्य वर्ग को ₹10,000 और SC/ST को ₹12,000; जबकि मालवाहक ई-तिपहिया पर सामान्य को ₹50,000 व SC/ST को ₹60,000 की सब्सिडी ....
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