एआरसी-उधारकर्ता निपटान पर सख्त निगरानी से संबंधित नियम
20 जनवरी, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को उधारकर्ताओं द्वारा देय बकाया के लिए निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सख्त करने के उद्देश्य से नए नियम जारी किए हैं।
आरबीआई के संशोधित नियम
- आरबीआई द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि ARCs अपने परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए बकाया राशि के निपटान के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण अपनाएं।
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ARC को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति स्थापित करनी होगी जो उधारकर्ताओं के बकाये के निपटान को नियंत्रित करती है।
- नीति में एकमुश्त निपटान के लिए पात्रता मानदंड, जोखिम श्रेणियों ....
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