सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की

9 जनवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की

• वाद: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनुरुद्ध एवं अन्य।
• पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह।

मामले का विवरण

• इस मामले में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा POCSO अधिनियम के तहत जमानत याचिका पर दिए गए व्यापक निर्देशों की वैधता की समीक्षा की।
• न्यायालय ने पीड़ित के आयु निर्धारण संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देशों को निरस्त कर दिया, परंतु अभियुक्त को दी गई जमानत को बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित प्रमुख ....