सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार कानून को और सशक्त किया

13 जनवरी, 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के सख़्ती से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

• वाद का शीर्षक: दिनेश बिवाजी अश्तिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य।
• पीठ: न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

• RTE अधिनियम की परिकल्पना
  • RTE अधिनियम का उद्देश्य सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना, एक समान संस्थागत वातावरण में प्राथमिक शिक्षा ....