ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च, 2024 को कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति (Green Hydrogen Policy) को मंजूरी दे दी।

• इसके माध्यम से वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।
• हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है।
• ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। इस दौरान लगाए जाने वाले उद्योगों को 10 से 30 प्रतिशत तक पूंजीगत खर्च पर सब्सिडी दी ....