केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य

19 मार्च, 2025 को केरल विधानसभा ने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया, इस प्रकार केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाने हेतु कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
आयोगमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे, जो सभी वरिष्ठ नागरिक होंगे।
आयोग में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा कम से कम एक सदस्य महिला होगी।
आयोग के अध्यक्ष का दर्जा सरकारी सचिव के समकक्ष होगा।
अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे।
आयोग वरिष्ठ नागरिकों के ....

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