बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 'संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023' रद्द किया गया

26 सितंबर, 2024 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 'संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023' को रद्द कर दिया।

• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में वर्ष 2023 में किये गए संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर सरकार के बारे में नकली, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए एक 'तथ्य जांच इकाई' (FCU) स्थापित करने का अधिकार दिया था।
• नियम में प्रावधान था कि, नकली, झूठी और भ्रामक जानकारी से संबंधित खबरों को मध्यस्थ (intermediaries) द्वारा चिह्नित कर हटा दिया जाएगा। ऐसा न करने पर मध्यस्थों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• संशोधनों को ....