LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि LGBTQI+ समुदाय के संबंध में नीतियां और पहल समावेशी एवं प्रभावी हों।

• 17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रियो@सुप्रिया बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल, 2024 को समलैंगिक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों की जांच करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
  • इस समिति में गृह ....