वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025’ अधिसूचित किए हैं, जिनके तहत वन संरक्षण नियम, 2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
- ये नए नियम राज्य सरकारों को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के दायरे का विस्तार करते हैं
प्रमुख संशोधनों के मुख्य बिंदु:
- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के नियमों में ढील: संशोधन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) से जुड़े नियमों को कमजोर किया गया है और इसमें “सार्वजनिक हित परियोजनाओं” को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में अस्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
- अवसंरचना परियोजनाओं में ‘वर्किंग परमिशन’ का नया स्वरूप: नए नियमों के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 ग्रेट निकोबार परियोजना: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारिस्थितिकी और आदिवासी अधिकार
- 3 नकली वकील : कानूनी पेशे में संकट
- 4 मई 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 5 पुरस्कार एवं सम्मान
- 6 नियुक्ति और त्यागपत्र
- 7 रक्षा (Defense)
- 8 खेल समाचार
- 9 अर्थव्यवस्था
- 10 पर्यावरण एवं पारिस्थिकी
सार्वजनिक नीति
- 1 आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025
- 2 पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025
- 3 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 4 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 5 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 6 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष

