राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की तीसरी वर्षगांठ मनाई।
- यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी।
- प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का केंद्र बिंदु सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाना, मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहित करना और नियामक सुधारों को सक्षम बनाना है।
- नीति के मुख्य उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक कम करना, 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंक को शीर्ष 25 में लाना; तथा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 2 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 3 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 4 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025
- 5 पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025
- 6 आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025
- 7 कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों (CRI) की जाँच के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- 8 वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025
- 9 आयकर अधिनियम, 2025
- 10 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025
सार्वजनिक नीति
- 1 आप्रवासन एवं विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025
- 2 पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025
- 3 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025
- 4 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 5 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 6 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा