IBC में धोखाधड़ी पर ED की नजर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत होने वाली धोखाधड़ी और अनियमितताओं को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। चिंता है कि प्रमोटर या संबंधित पक्ष कम मूल्यांकन के जरिए संकटग्रस्त संपत्तियों पर पुनः नियंत्रण हासिल कर सकते हैं।
प्रमुख जोखिम
- ED ने धारा 29A को दरकिनार कर अयोग्य प्रमोटरों की भागीदारी, संबंधित पक्षों के बढ़े हुए दावे, Committee of Creditors (CoC) में हेरफेर, संपत्ति की बिक्री तथा कृत्रिम रूप से बड़े Haircuts को प्रमुख जोखिम बताया है।
रिकवरी की चुनौती
- FY2021-22 से FY2025-26 के बीच 1,077 मामलों में लगभग ₹2.47 लाख ....
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