14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
हाल ही में, केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान’ (PM-USHA) के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों का केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) अनिवार्य है, किंतु कुछ राज्य इस समझौते के खिलाफ हैं।
- पीएम-उषा योजना केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के फंडिंग पर आधारित है, किंतु इसमें NEP सुधारों के लिए कोई अतिरित्तफ़ प्रावधान नहीं है। इस पर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 तेलंगाना में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण
- 2 ओबीसी क्रीमी लेयर पर संसदीय समिति की रिपोर्ट
- 3 आपदा प्रबंधन में लिंग आधारित डेटा की आवश्यकता
- 4 कोच-राजबोंगशी समुदाय: नागरिकता विवाद
- 5 भारत में बाल दत्तक ग्रहण
- 6 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 7 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 8 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 9 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 10 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय