ओडिशा सरकार ने विवादास्पद ‘डीम्ड फ़ॉरेस्ट’ आदेश वापस लिया
हाल ही में, ओडिशा सरकार ने अपने द्वारा जारी एक विवादास्पद आदेश वापस ले लिया है, जिसमें जिला अधिकारियों को संशोधित वन अधिनियम के तहत वन भूमि के विपथन के विषय में विचार करने को कहा गया था।
- सरकार के पूर्व के आदेश से ‘मानित वन’ (Deemed Forests) की कटाई में तेजी आने की संभावना थी। ‘मानित वन’ वह वन भूमि है, जिसे केंद्र या राज्यों द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया होता है।
- संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार ओडिशा में कोई ‘मानित वन’ नहीं है। अतः विशेषज्ञों ने यह अंदेशा जताया था कि इससे एक श्रेणी के ....
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