विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं विदेशी निवेश (Overseas Investment) के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने की केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 16 अगस्त, 2024 को ‘विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024’ की अधिसूचना जारी की।
- इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 [Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019] में संशोधन किया गया है।
- संशोधित नियम सीमापार शेयर स्वैप (Cross Border Share Swap) को सरल बनाते हैं तथा विदेशी कंपनी इक्विटी उपकरणों (Foreign Company Equity Instruments) के बदले में भारतीय कंपनी इक्विटी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 चीन, ताइवान और रूस के कुछ उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क
- 2 भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 2022-23 में 5.3% पर पहुंची
- 3 क्विक कॉमर्स ग्रोसरी बाजार में व्यापक वृद्धि की संभावना
- 4 IATA की आम सभा तथा विश्व विमान परिवहन शिखर सम्मेलन
- 5 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की 29वीं बैठक
- 6 रेलवे के लिए अत्याधुनिक एआई समाधान तैयार करने हेतु समझौता
- 7 समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
- 8 डिजिटल सहमति प्रबंधन हेतु पायलट परियोजना
- 9 नेटवर्क योजना समूह (NPG) की 95वीं बैठक
- 10 NIIF की गवर्निंग काउंसिल की बैठक

- 1 सहकारी बैंकों के लिए एनपीए के प्रावधान मानदंडों में संशोधन
- 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक
- 3 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF), 2024
- 4 रिलायंस-डिज्नी के विलय पर आपत्ति
- 5 अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता
- 6 भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था का आकलन
- 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 सागरमाला कार्यक्रम के तहत ‘वधावन बंदरगाह’
- 9 NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी
- 10 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टरों के लिए पैकेज
- 11 वैश्विक खनन ऑपरेटरों के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा
- 12 क्यूसीआई सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क